प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । सघींय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्।् उनी भन्छन् ‘प्रस्तावक तीन र समर्थक ९५ जना रहेको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार बिहान ११.१० मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ।’सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइएको छ । विशेष अन्तर्वार्ताः विवादबारे के भन्छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
दलहरूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाउलान् त महाभियोग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा यतिखेर किन विवादमा परेका हुन्
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका बताइएको छ ।
केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा उनी मुछिएका थिए। लगत्तै उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो । सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए। अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, विशेष अन्तर्वार्ताः के प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा देलान् ? नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र उनीमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै शुरू गरेको आन्दोलन अद्यापि जारी छ। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताएका थिए ।
को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिेखित छ। न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेनन्, प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने नेपाल बारको माग राजीनामा दिनुको कारणबारे के भन्छन् मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।् । उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्।् त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे। तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए। अबको प्रक्रिया के हुन्छ? नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सख्ंयाको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। ुुत्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ,ुु संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ। उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । बिबिसी बाट
सम्पादकीय
कच्चा महाअभियोग प्रस्ताव
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई जम्मा ९८ सांसदले महाअभियोग लगाउन संसदमा प्रस्ताव गरेका छन् । महाअभियोग तव लाग्छ जब संसदमा दुई तिहाई सांसदले पास गर्ने छन् । त्यसैले यो महाअभियोग लगाउने खेल भित्र धेरै रहस्य लुकेका छन् । एकातिर महाअभियोग प्रस्ताव अर्कातीर संसदमा एमालेको अवरोध कसरी सफल हुन्छ महाअभियोग ? नेकपा एमालेले सभामुखलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन् नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएको छैन् । यो भद्रगोलमा महाअभियोग प्रस्ताव आएको किन ? त्यसको जवाफ प्रष्ट गर्ने गरी दलहरुले दिन सकेका छैनन् । भित्र भित्र अनेक खेल भएका छन् । राजनीति भित्र साधारण जनताले सोचे भन्दा धेरै खेल हुन्छन् । यो सोझो र गणितीय तरिकाले अगाडि बढ्दैन् । सत्तामा रहेका दलहरु कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मात्र हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादीलाई थाहै नहुने प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल नै नहुने यो महाअभियोग प्रस्ताव साह्रै कच्चा छ भन्ने कुरा प्रारम्भबाटै थाहा हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरालाई महाअभियोग उहिल्यै लगाउनु पथ्र्यो जति बेला साह्रा न्यायाधीशहरुले उनलाई बहिस्कार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीसश चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएर अदालतको व्यथिति हट्दैन् । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, विचौलियाको चलखेल डर लाग्दो छ । भ्रष्टचारीलाई र विचौलियालाई कारबाही गरिनुपर्छ, हुनुपर्छ । न्याय क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ तब मात्र न्याय क्षेत्र स्वच्छ हुन्छ । जोगी देखि भैसी डराउने र भैसी देखि जोगी डराउने अवस्था रहे सम्म राजनीतिले अदालत र अदालतले राजनीतिलाई दवाव र प्रभावमा राखी राख्ने अवस्था रहन्छ ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरलाई अब अदालतमा फर्कने अवसर दिनु हुँदैन । उनलाई महाअभियोग लगाउनै पर्छ तर एमालेले यो कुरालाई अनेक बहानामा मान्ने वाला छैन् । एमाले चाहान्छ केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा संसद स्थापना गराउने बाँकी ४ न्यायाधीशलाई पनि कारबाही गर्न महाअभियोगको प्रस्ताभ गर्ने छ । त्यति बेला झन स्थिति के होला ? एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि छोड्ने वाला छैन उनलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गर्दा के गर्ने ? त्यसैले यो कच्चा महाअभियोग प्रस्ताभले एमसीसी मुद्दा नै ओझेलमा परेको छ ।
