राजनीतिमा आएको गञ्जागोल र चौतर्फी विश्वासको सङ्कटसँगै संविधानको रक्षक को हो भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । अदालत अन्तिम व्याख्याता हुन्थ्यो, ऊ आफैँ अहिले बहसको केन्द्रमा छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयुक्त अभ्यासको परिणाम ०६२÷६३ को आन्दोलनले सरकार मात्रै फेरेन, सत्ताको मूलभूत चरित्र नै फेरिदियो । जसरी सत्ताचरित्र फेर्ने सङ्कल्पमा नयाँ संविधानले प्रतिबद्धता ग¥यो, त्यसैअनुसार शासकीय संस्कृति भने फेर्न नसकेपछि फेरि समस्या उब्जिएका हुन् । विश्व राजनीतिक इतिहासमा विद्रोही र संसद्वादी शक्तिबीच सहकार्यको यस्तो परिणाम अन्यन्त्र थिएन । परिवर्तनले निर्मित र दिशा निर्देश गरेको संविधानले मूलतः चार कुरालाई दिशा निर्देश ग–यो । सार्वभौमशक्ति जनतामा समर्पित संविधानका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय शासन व्यवस्था आधारभूत सर्तका रूपमा रहे । यो नै राजनीतिमा उदारवादको सुन्दर चित्र थियो ।
यद्यपि आन्दोलनको रापचाप मत्थर हुँदै जाँदा, विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्व तहको आदर्श स्खलन र इच्छाशक्ति खिइँदै गएर सिद्धान्तको राजनीतिक सुविधाको राजनीतिमा फेरिँदै जाँदा घोषित उद्देश्यमा शङ्का–उपशङ्का थपिँदै गए । संविधान निर्माण र अभ्यास कसैले नहारेको सम्झौताको दस्तावेज (विनविन सिद्धान्त) थियो । सहमतिका अभ्यास त भए तर मूलमर्मलाई निरन्तरता दिन भने सकेनन् । न मूल विषयको यथोचित प्रचार नै हुन सक्यो ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता
नेपालको संविधान–२०१९ मा देशलाई हिन्दु राष्ट्र भनिएको हो । नेपाली काँग्रेसको धर्म निरपेक्षताविरुद्धको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न काँग्रेसबाट पञ्चायतका व्याख्याता बनेका डा. तुल्सी गिरीको सोच थियो । वर्चस्वशाली जनमतलाई पञ्चायतीकरण गर्ने मानसिक औजारका रूपमा हिन्दु राष्ट्रले भीडलाई एकीकरण गरिने प्रयास थियो । बीपी कोइरालाले २०३६ साउन ४ मा (जुलाई २०, १९७९) ‘विक्ली मिरर’ पत्रिकालाई दिएको लिखित अन्तर्वार्तामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन चाहने व्यक्तिका रूपमा तपाईंलाई लिइन्छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, नेपाल हिन्दु राज्य हुँदै होइन । कसैले हो भन्छ भने त्यो झेली मात्र हो । नेपाल निश्चय पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आस्था राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तसर्थ मन्दिर वा प्रार्थनास्थल कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन । नेपाल हिजो पनि हिन्दु राज्य थिएन, भोलि पनि हिन्दु राज्य रहन्न, नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । जहाँसम्म पशुपतिनाथलगायतका मठ–मन्दिर, गुम्बा तथा मस्जिदको कुरा छ, ती त समुदायका सम्पत्ति हुन्, राज्यले हस्तक्षेप गर्ने कुरै आउँदैन ।
बीपीको सोच र जीवन व्यवहार धर्मनिरपेक्ष थियो, आडम्बरी थिएन । त्यसो त नेपाली काँग्रेसले २०१२ माघ १० र ११ गते वीरगञ्जमा सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा भएको छैटौँ महाधिवेशनले नै समाजवादी र धर्मनिरपेक्षता नीतिसहित १८ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । हालै प्रकाशित बीपी कोइरालाको डायरीमा तनहुँ भिमादको भाषणमा धर्मनिरपेक्षताको प्रसङ्ग छ । भिमादमा उनले पाँच मुद्दामा आफ्नो भाषण केन्द्रित गरेका थिए । जसमा तेस्रो मुद्दा थियो– धर्मनिरपेक्षता । उदारवाद र धर्मनिरपेक्षता समाजको एक यस्तो शासन जहाँ धार्मिक मामलामा सत्ता तटस्थ रहन्छ, आफ्ना सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ । चाहे उसको धार्मिक विश्वास जेसुकै होस्, या ऊ नास्तिक किन नहोस् ! मान्छेको धर्म हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर राज्य सबै नागिरकको भावना, विश्वास र मान्यताको अभिभावक हुन्छ ।
नेपालमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र भौतिकवादीहरू छन् । ज्ञानको क्षेत्रफल फैलिँदै जाँदा, सूचनाको पहुँच बढ्दै जाँदा, सन्दर्भ सामग्रीको उपलब्धता हुँदै जाँदा धर्म र संस्कृतिको पनि जानकारी बढ्दै जान्छ । अझ हाम्रा प्राज्ञिक चेतका ऋषिमुनिहरूले प्रमाणवाद, अनिश्वरवाद, भौतिकवादबारे गम्भीर विर्मश गरे । लोकायतवादका मनिषीहरू जीवन र जगत् अनिश्वरवादी हुन् भने बुद्ध आदर्श भौतिकवादी रहे ।
संसारमै छद्मराष्ट्रवाद, जातीय र धार्मिक घृणा उदारवादका शत्रु हुने गर्छन् । इतिहासको गौरव नै वर्तमानका ऊर्जा हुन् । त्यसलाई बुझ्न, समाज फेर्न र आजका समस्याको हल गर्ने माध्यम शिक्षा बन्नुपर्छ, न कि घृणालाई मलजल गर्ने नजिर । अप्रिय तथ्यलाई पनि कलमबाट बचाएर निक्लन दिन हुँदैन । हामीले विचार परिवर्तन गर्न सक्यौँ तर चिन्तनशैली परिवर्तन गर्न सकेनौँ । भारतीय संविधान निर्माता डा. बीआर अम्बेडकरको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ, सविधान कस्तो बन्योभन्दा पनि प्रयोगकर्ता कस्ता हुन्छन् ? त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
हरेक परिवर्तनले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रमै चरम् महत्वाकाङ्क्क्षा पैदा गर्छ । नयाँ नेतृत्वको चुनौती त्यस महत्वाकाङ्क्क्षाको कुशल व्यवस्थापन गर्ने कला, प्रतिबद्धताका लागि विश्वासपूर्ण जगेर्ना हो । नागरिकमा नफेरिइसकेको भीड आवेगमा लतारिन्छ र उदारवादबाट झस्किन्छ । अहिले फेरि उदारवादमाथि आक्रमण हुन थालेको छ र पहिलो प्रहार धर्मनिरपेक्षतामाथि भएको छ । त्यो वर्चस्वशाली तप्काको विश्व अभ्यासको नेपाली संस्करण मात्र हो ।
