आजभोलि सामाजिक संजाल लगायतको संचार माध्यममा दलितले कोठा नपाउने बाहुनले कोटा नपाउने जस्तो निकृष्ट नारा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । जेष्ठ १ गते काठमाण्डौको एकजना मनुवादी नेवार समुदायकी घरधनी सरस्वती प्रधानले संचारकर्मी अधिकारकर्मी रुपा सुनारलाई जातकै कारण कोठा बहालमा नदिएको कारण घरधनीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरको कानुन अन्र्तगत मुद्दा पछि घरधनीकै पक्षमा फेशला भयो । अहिले संचारमाध्यममा पिडित प्रति घृणा, छुवाछुत, जतिय विभेद बारेमा कथित उच्च जातले अफवाह पैmलाउँदै छ । जसले नेपालको वर्तमान कानुन अनुसार ५५ प्रतिशत  आरक्षण एकलौटी खाईपाई आएको छ । उनीहरुले अहिले दलितले जातिय जनसंख्याभन्दा पनि निकै कम आरक्षण पाएकोमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
    नेपालमा भएको विभिन्न आन्दोलनमा जातिय जनसंख्याभन्दा पनि धेरै संख्यामा सहादत दिएको दलित समुदायलाई उनीहरुको नेताले ठुल ठुला आश्वासन दिए, त्यसमध्ये बाहुनको नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्ध कालमा त झन् क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिने भनेर विज्ञापन गरेको थियो । जेनतेन अहिले पाएको भनेको सामान्य आरक्षण हो, जो २०७२ को संविधानले दिएको छ । त्यसको पनि पुणर् उपभोग दलित समुदायले गर्न पाएको छैनन् । झिनो रुपमा प्राप्त गरेको आरक्षण पनि ५ वर्ष नबित्दै घुमाउरो पाराले त्यसको विरोध हुन थालेको छ । कसैले आरक्षण त जातीय होइन वर्गीय आधारमा दिनुपर्नेकुतर्क पनि अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । दलित उत्पीडितको मुल कारण जातीय नै हो, वर्गीय होइन ब्राम्हणधर्मको चातुर्वणर्य वणर्व्यवस्थाको संरचना नै यसरी गरिएको छ कि त्यहि व्यवस्थाले समाजमा आर्थिक असमानता जातको आधारमा हुन्छ त्यहि कारणले वर्गको निर्माण भयो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा गरीब, अशिक्षित दलित समुदाय नै छ । यसको प्रमुख कारण ब्राम्हणधर्मको असमानतामा आधारित मनुको मनुस्मृति विधान नै जसले अतिशुद्र (अछुत)हरुलाई कानुन निर्माण गरेर सम्पत्ति, शिक्षा र हतियारबाट पुणर्रुपले बञ्चित गरिदियो, त्यसको असर र प्रभाव अहिले पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
    प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा २१ औ शताब्दीमा पनि चातुर्वणर्य वणर्व्यवस्थाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ, जातकै कारण धेरै व्यवसाय व्यपार गर्नबाट बञ्चित गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा आधुनिक शहर काठमाडौ लगायतको शहरहरुमा दलित समुदायको व्यक्तिले धेरै यस्ता व्यापार व्यवसाय छन, जुन जातकै कारणले गर्न सक्दैन । देशको राजधानीको यो अवस्था छ भने दुरदराज र दुर्गमको अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले जबरदस्ती चर्चामा ल्याउन खोजेको कोटा र कोठा जस्ता शब्द जालले दलितले भर्खरै पाऊन थालेको आरक्षणलाई पनि समाप्त गर्ने कुत्सित प्रयास हो । नेपालको इतिहासमा आजसम्म मनुस्मृतिको विधान सिद्धान्त लागू गरेर जुन समुदायले हजारौ वर्ष देखि राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आरक्षण लिइ रहेको छ तिनीहरुको एकाधिकारमाथि कुनै प्रश्न नउठोस् तसर्थ यस्ता कुतर्कहरु वहसमा ल्याइने गरिएको छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालको भूगोलमा जम्मा १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राम्हण जातले मात्र नेपालको सम्पूणर् अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संचारमा उनीहरुको उपस्थित ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, उनीहरु नै बहुसंख्यक शोषित उत्पीडितको आवाज दबाउन हमेशा उद्धृत रहेको हुन्छ । उनीहरु यसलाई आरक्षण भन्दैन तर देशको अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको मामिलामा अफ्रिकाको गरिब देशको सुचि भन्दा तल छ । मौका र अवसर पाउँदा नेपालमा अन्य समुदायको व्यक्तिले गरेको काम यी जनैधारिहरुले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंङ, विज्ञान क्षेत्रमा महावीर पुन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. सन्दुक रुइतले ऐतिहासिक काम गरेर देखाएका छन् तर पनि यी मनुवादीहरु त्यसलाई सहज स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
    बाहुनवादीहरुले आरक्षणलाई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो भनि प्रचार प्रसार गरेको देखिन्छ तर आरक्षण गरीबी उन्मूलनको कार्यक्रम होइन यो त हजारौ वर्षदेखि बञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो, यहि प्रतिनिधित्वदेखि डराएर आफ्नो हालिमुहालिमा कुनै वाधा अड्चन नहोस भनि विभिन्न जालझेल गरिरहेको हुन्छ, दलितले वर्तमानमा पाएको आरक्षण अपुरो अधुरो छ । जात व्यवस्थाको पींधमा रहेको षड्यंत्रपूर्वक तरिकाले बञ्चितमा पारिएको दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षण तबसम्म दिइनुपर्छ जबसम्म यिनीहरुको जीवनस्तर अन्य नेपालीको तुलनामा पुगोस् । यसको उतम उपाय भनेको र मनुवादीलाई साइजमा ल्याउने हो भने जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
     (लेखक ः तराईका दलित र अधिकारकर्मी हुन् ।)