प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुलुक संसदीय अभ्यासमा फर्कन लागेको भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनस्र्थापित संसद्का कामकारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो। अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?
कानुनविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो। विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ ।
अदालतको निणर्यपछि संसद्को पहिलो बैठकमा के हुन्छ ?
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताउँछन् ।
कस्तो समीकरण बन्न सक्छ ?
संविधानविद् विपिन अधिकारी तत्कालै नेकपाका दुई पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्। संसद् पुनस्र्थापित भएसँगै सत्ता समीकरणमा आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुवै समूहहरू सक्रिय भएर लाग्ने उनले टिप्पणी गरे। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुईवटा विकल्प छन् ।
अधिकारी भन्छन्, अविश्वासको प्रस्तावमा सबैभन्दा कठोर प्रकिया भनेको वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । अहिलेको नेकपाको छुट्टिएको समूहसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने टड्कारो प्रश्न छ ।
संसद्को अङ्कगणित कस्तो छ ?
प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको १७३, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका तर्फबाट चार सांसद छन् । अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली कांग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई-दुई सांसद निलम्बित रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेकपाका एक-दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । नेकपाको विभाजनसँगै प्रचण्ड-माधव नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू आएका छन्। यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य रहने देखिन्छ । श्रोत बीबीसी न्यूज नेपाली