रातको अँध्यारोमा पत्रकारको घर अगाडि प्रहरीको ठूलो जत्था पुग्छ । जबरजस्ती ढोका खोल्न लगाइन्छ र एउटा पत्रकारलाई पक्राउ गरिन्छ । उसको हातमा हतकडी लाग्छ । साथमा केवल एउटा मानिस पक्राउ पर्दैन—उसका साथमा उसका कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइल र समाचारका सम्भावित स्रोतहरू पनि नियन्त्रणमा लिइन्छन् । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—पक्राउ परेको व्यक्ति किशोर श्रेष्ठ हुन् कि उनको कलम ?
यो प्रश्न आज एउटा पत्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रश्न मात्र रहेन । यो नेपाली पत्रकारिताले दशकौँदेखि बोकेको एउटा पुरानो तर कहिल्यै नसकिने प्रश्नको नयाँ अध्याय आज बनेको छ—सत्तालाई प्रश्न सोध्ने पत्रकारको सीमा कहाँसम्म हो, र सत्ताले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
उमेर र कामले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीले यही प्रश्नलाई फेरि सडक, अदालत, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको बीचमा ल्याइदिएको छ । सबैले किशोरलाई मन पराउनैपर्छ भन्ने छैन । उनका सबै समाचार सही थिए भन्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । पत्रकारका कमजोरी हुँदैनन् भन्नु पनि पत्रकारितालाई देवत्वकरण गर्नु हो तर एउटा लोकतान्त्रिक समाजले पत्रकारको समाचारसँग असहमति जनाउने अधिकार राख्छ भने, पत्रकारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने अधिकार पनि राज्यसँग हुन्छ– तर त्यो प्रक्रिया प्रतिशोधको हतियार बनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नचाहिँ झन् ठूलो हुन्छ ।
किशोर श्रेष्ठको प्रसंगमा आज यही प्रश्न उठेको छ । किशोर एउटा नाम होइन, नेपाली पत्रकारिताको एउटा अध्याय नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा केही नामहरू समाचारभन्दा ठूलो अर्थ बोकेर आउँछन् । उनी त्यस्तै नाम हुन् जो केवल समाचार लेख्ने मात्रै पत्रकार होइनन् । उनी समाचारको गन्ध पछ्याउने पत्रकार हुन् । सत्ताको गल्छीभित्र हराएका कागज खोज्ने, बन्द कोठाभित्र लुकाइएका तथ्य बाहिर ल्याउने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने पत्रकारिताका प्रतिनिधि भित्रका पनि मुख्य पात्र हुन् ।
जनआस्था साप्ताहिक उनको पत्रकारिताको लामो यात्राको एउटा परिचित मञ्च हो । त्यो मञ्चबाट नेपाली सत्ताका धेरै शक्तिशाली पात्रका अनुहारमा उज्यालो पारिएको छ, कतिपयको अँध्यारो पनि देखाइएको छ । किशोर श्रेष्ठको पत्रकारिताको भोटो हेर्ने हो भने नमिता–सुनिता प्रकरणदेखि दरबारसँग जोडिएका विवादास्पद घटनासम्म, प्रवीण गुरुङ प्रकरणदेखि कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को हिरासतमा भएको मृत्युको समाचारसम्म, भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिएका माओवादी कार्यकर्ताको अवस्थादेखि शाही शासनकालमा जनआस्थामाथि भएको सैनिक निगरानीसम्म–किशोर श्रेष्ठको पत्रकारिताको इतिहासलाई नेपाली राजनीतिको उथलपुथलबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । किशोरको पत्रकारिता सधैँ लोकप्रिय थिएन । सत्ता र शक्तिका लागि त झन् थिएन तर पत्रकारिता लोकप्रिय हुनका लागि जन्मिएको हो कि असहज प्रश्न सोध्नका लागि? यो प्रश्नको उत्तर इतिहासले दिनेछ ।
हतकडी र उनको कलम
किशोर श्रेष्ठ आज पहिलोपटक पक्राउ परेका होइनन् । २०५४ सालतिर युवराज दीपेन्द्रसँग जोडिएको काग प्रकरणको समाचार लेख्दा पक्राउ परेको प्रसंग होस्, २०५७ सालमा अछामको मंगलसेन आक्रमणका बेला सेनाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने समाचारपछि पक्राउ परेको घटना होस्, श्रीषा कार्कीको मृत्यु पश्चात् उनको भूमिगत अवस्थामा प्रकाशित जनआस्थाका अंक हेर्नुहोस् ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा जनआस्थाको कार्यालयमा सैनिक टोली बसेर समाचार सेन्सर गरिएको समय–उनको पत्रकारिता सत्ता र राज्यशक्तिसँगको असहज सम्बन्धको लामो इतिहास हो । किशोर श्रेष्ठको पत्रकारिता बुझ्न उनको आजको गिरफ्तारी मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । उनको पत्रकारिता बुझ्न नेपालका ती वर्षहरू सम्झनुपर्छ, जब समाचार लेख्नु आजभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण थियो । त्यो समय, जब फोन ट्याप हुन्थ्यो । त्यो समय, जब समाचार छापिएपछि पत्रकारको ढोका ढकढकिन्थ्यो । त्यो समय, जब सैनिक बुटले सम्पादकीय कक्षको ढोका नाप्थ्यो । त्यो समय, जब सत्तालाई असहज लाग्ने एउटा समाचारले पत्रकारको स्वतन्त्रता मात्र होइन, जीवन नै जोखिममा पार्न सक्थ्यो । त्यस समय पनि किशोर श्रेष्ठको कलम चलेको चल्यै हुन्थ्यो ।
भैरवनाथ गणको अँध्यारोभित्रका गोप्य कुरा
द्वन्द्वकाल नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी अध्यायमध्ये एक हो । एकातिर माओवादी विद्रोह थियो, अर्कोतिर राज्यको कठोर दमन । बीचमा थिए–बेपत्ता नागरिक, थुनिएका मानिस, परिवारका आँसु र सत्य खोजिरहेका पत्रकार । भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिएका माओवादी कार्यकर्ताको अवस्थाबारे जनआस्थामार्फत समाचार र तस्वीर सार्वजनिक हुनु त्यही अँध्यारो समयको एउटा महत्वपूर्ण प्रसंगका रूपमा सम्झिन्छ ।
पत्रकारिता त्यतिबेला केवल ‘समाचार’ थिएन । कहिलेकाहीँ एउटा तस्वीर नै प्रमाण हुन्थ्यो । एउटा नाम नै न्यायको माग हुन्थ्यो । एउटा समाचार नै कसैको जीवन बचाउने सम्भावित ढोका हुन्थ्यो । राज्यशक्तिको पहुँचभित्र हराइरहेका मानिसका कथा बाहिर ल्याउनु सजिलो काम थिएन ।त्यसैले पत्रकारिताको मूल्य केवल छापिएको अक्षरमा हुँदैन; कहिलेकाहीँ त्यस अक्षर पछाडि उभिएको जोखिममा हुन्छ ।
रवि लामिछानेदेखि बालेन शाहसम्म
किशोर श्रेष्ठ र रवि लामिछानेबीचको टकराव नयाँ होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसमा आइसकेको छ । नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी विवादका समाचारदेखि लामिछानेसँग जोडिएका राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रश्नसम्म जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पछि नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र अदालतको फैसलाले लामिछानेको सांसद पद नै खारेज भयो । यसको अर्थ किशोर श्रेष्ठले लेखेका हरेक समाचार स्वतः सही हुन्छन् भन्ने होइन तर यसले एउटा गम्भीर कुरा भने देखाउँछ–पत्रकारले उठाएको प्रश्नलाई प्रश्नकै रूपमा सुन्ने लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छ ।
आज लामिछाने रास्वपा सभापति भएका कारण सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन् । हिजो उनी पनि टेलिभिजनकर्मी थिए । कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेलाई टुँडिखेलमा उभ्याएर नाक भाँच्ने कुरा गर्थे । भोलि उनी सत्ता बाहिर हुन सक्छन् । इतिहासले सिद्ध गरेको छ सत्ताको कुर्सी बदलिन्छ तर पत्रकारको प्रश्न बदलिनु हुँदैन ।
त्यही प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पनि जोडिएको छ । मेयर हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री हुँदा–सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका निर्णय, व्यवहार, आर्थिक सम्बन्ध र सार्वजनिक स्रोतसँग जोडिएका गतिविधिबारे समाचार लेखिनु पत्रकारिताको स्वाभाविक काम हो । किशोर श्रेष्ठले लेखेका समाचार सत्य हुन् कि असत्य–त्यसको फैसला तथ्य, प्रमाण, प्रतिवाद र अन्ततः कानुनी प्रक्रियाले गर्नुपर्छ । प्रहरीको हत्कडीले होइन । एउटा तस्वीर, दुई मापदण्ड किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीसँग जोडिएको वैयक्तिक गोपनीयताको प्रश्नले अर्को जटिल बहस जन्माएको छ । कसैले आफ्नो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्छ भने त्यसको समाचार मूल्य के हुन्छ ?
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको निजी जीवन र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको सीमा कहाँसम्म हो ? पत्रकारले निजी जीवनमा प्रवेश गर्दा कुन मर्यादा कायम गर्नुपर्छ ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । श्रीषा कार्की प्रकरणले नेपाली पत्रकारितालाई नै गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको इतिहास हामीसँग छ । त्यस घटनामा पत्रकारिताले गरेको गल्ती अदालत र इतिहास दुवैले आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् । त्यसैले किशोर श्रेष्ठलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु हुँदैन तर त्यही कारण देखाएर उनको सम्पूर्ण पत्रकारिता नै अपराधको प्रमाणपत्र हो भन्नु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन ।
गल्ती भएको छ भने कानुनअनुसार कारबाही होस् । समाचार गलत छ भने तथ्यसहित खण्डन होस् । मानहानी भएको छ भने कानुनी उपचार खोजियोस् । तर पत्रकार पक्राउ परेपछि उसको सम्पूर्ण सञ्चार संरचना नै नियन्त्रणमा लिने शैलीले स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न जन्माउँछ–उद्देश्य कानुनी अनुसन्धान हो कि पत्रकारिताको स्रोत र संरचनामाथि नियन्त्रण ?
यही प्रश्नको पारदर्शी उत्तर आवश्यक छ । जनआस्था ः एउटा पत्रिका मात्र होइन, एउटा पत्रकारिता विद्यालय किशोर श्रेष्ठसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो–उनले पत्रकारको एउटा पुस्ता तयार गरे । सुधीर शर्मा, गुणराज लुइँटेल, राजाराम गौतम, अरुण बराल, सीताराम बराल, मातृका पौडेल, परशुराम काफ्ले, चुडामणि भट्टराई, टीकाराम राई, विनोद ढुङ्गेल, माधव ढुङ्गेललगायत धेरै पत्रकारको व्यावसायिक यात्रासँग जनआस्थाको कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।
पत्रकारिता केवल विश्वविद्यालयबाट सिकिँदैन । कहिलेकाहीँ समाचारको गन्धबाट सिकिन्छ । कहिलेकाहीँ रातभर प्रेसमा बसेर सिकिन्छ । कहिलेकाहीँ सम्पादकको एउटा वाक्यबाट सिकिन्छ–‘यो समाचार हो कि हल्ला ?’ किशोर श्रेष्ठको पुस्ताले नेपाली पत्रकारितालाई यही कठोर अभ्यासबाट अघि बढाएको थियो । आज डिजिटल युगमा पत्रकारिता मोबाइलको स्क्रिनमा पुगेको छ । तर खोजी पत्रकारिताको मूल प्रश्न अझै उही छ–‘सत्य कहाँ छ ?’
सत्ता बदलियो, प्रश्न उही रह्यो
नेपालमा सरकार फेरिए । राजा गए । गणतन्त्र आयो । हिजो कांग्रेस २०४७ मा सत्तामा पुग्यो, एमाले २०५१ मा र २०६५ मा माओवादी । आज नयाँ दलहरू आए ।नयाँ पुस्ता आयो । रास्वापालाई सत्ता पक्ष बनायो तर सत्तासँग पत्रकारको सम्बन्धमा एउटा पुरानो रोग अझै बाँकी छ– सत्तामा हुँदा पत्रकार शत्रु देखिन्छ, विपक्षमा हुँदा त्यही पत्रकार स्वतन्त्रताको प्रतीक हुनु विडम्बना हो ।जब कांग्रेस सत्तामा हुन्छ, उसलाई आलोचना गर्ने पत्रकार ‘पक्षपाती’ देखिन्छ ।एमाले सत्तामा हुँदा प्रश्न गर्ने पत्रकार ‘षड्यन्त्रकारी’ देखिन्छ । माओवादी सत्तामा हुँदा असहज समाचार लेख्ने पत्रकार ‘प्रतिक्रियावादी’ देखिन्छ । र, नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएपछि त्यही पुरानो रोग दोहोरियो हामीले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सत्ता नयाँ हुन सक्छ तर सत्ता अहंकार पुरानो हुन सक्छ । यही कारण पत्रकारको स्वतन्त्रता कुनै दलको उपहार होइन । यो नागरिकको अधिकार हो ।
किशोर श्रेष्ठ सही छन् कि गलत ?
यो प्रश्नको उत्तर भावनाले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका स्टाटस र कमेन्टले होइन । उनले गलत समाचार लेखेका छन् भने त्यसको आलोचना गरौँ । उनले कसैको गोपनीयता अतिक्रमण गरेका छन् भने कानुनअनुसार उपचार खोजौँ । उनले मानहानी गरेका छन् भने प्रेस काउन्सिल जाऔं । त्यहाँ चित्त नबुझे अदालत जाऔँ तर एउटा पत्रकारका केही गल्तीलाई आधार बनाएर उसको दशकौँ लामो पत्रकारिता नै अपराधको पर्याय बनाउने हो भने भोलि कुनै पत्रकारले सत्ताको असहज समाचार लेख्ने आँट कसले गर्नेछ ?
पत्रकार कुनै भगवान होइनन् तर पत्रकारलाई अपराधी प्रमाणित नगरी अपराधीझैँ व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन । पत्रकारिता आलोचनाभन्दा माथि होइन; तर सत्ता पनि प्रश्नभन्दा माथि होइन । अहिलेको असली परीक्षा आज किशोर श्रेष्ठको परीक्षा भइरहेको छैन । नेपालको लोकतन्त्रको परीक्षा भइरहेको छ । आज प्रहरीको परीक्षा भइरहेको छैन । कानुनी शासनको परीक्षा भइरहेको छ ।आज एउटा सम्पादकको परीक्षा भइरहेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रतिबद्धताको परीक्षा भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासले श्रेष्ठलाई तीन दिनपछि उपस्थित गराउन आदेश दिएको घटनाले कानुनी प्रक्रियाको अर्को अध्याय खोलेको छ । अब प्रश्न अदालततिर पनि गएको छ–कानुनको प्रयोग कसरी हुन्छ? अनुसन्धानको औचित्य कति बलियो छ? राज्यको कारबाही अनुपातिक छ कि छैन? र, पत्रकारिताको संवैधानिक स्वतन्त्रता कति सुरक्षित रहन्छ? यी प्रश्नको उत्तर अदालतले कानुनअनुसार दिनुपर्छ तर नागरिक समाज र पत्रकार समुदायको प्रश्न पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ– पत्रकारलाई प्रश्न सोधेको अपराधमा जेल हाल्न पाइँदैन । हत्कडी लगाइएको हात फेरि लेख्न सक्छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीले किशोर श्रेष्ठलाई हतकडी लगाइएको तस्वीरसँगै लेखेको कविताले यही पीडालाई समातेको छ ः
‘उसको हातमा हतकडी बाँधिएको छ !
निम्सरो सत्तालाई लाग्दो हो,
उसले कस्टडीबाट पनि
समाचारको बम पड्काउँछ !’
यो कविता केवल किशोर श्रेष्ठका लागि लेखिएको कविता होइन । यो हतकडी लगाइएको पत्रकारिताका लागि लेखिएको कटु सत्य हो । किनकि कलमको हात बाँध्न सकिन्छ ।कागज खोस्न सकिन्छ । कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । प्रेसमा प्रहरी राख्न सकिन्छ ।सम्पादकलाई थुन्न सकिन्छ तर प्रश्नलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन । सत्यलाई हिरासतमा राख्न सकिँदैन । इतिहासलाई प्रहरीको बयानमा सीमित गर्न सकिँदैन । किशोर श्रेष्ठको कमजोरी पनि इतिहासकै हिस्सा हो उनलाई आलोचनामुक्त पात्र बनाउनु उनको योगदानलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।
किशोर श्रेष्ठले गरेको पत्रकारिता र प्रश्न
उनका शैलीमाथि प्रश्न छन् । त्यसकारण उनलाई पत्रकारितामा तीन पुस्ताले चिन्छन् । म किशोर श्रेष्ठलाई भन्ने गर्छु तपाईं भाग्यमानी हो । उनका समाचारका प्रस्तुतीकरणमाथि प्रश्न हुन सक्छन् । कसैको निजी जीवनबारे समाचार लेख्दा पत्रकारिताको मर्यादा उल्लंघन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यी सबै प्रश्न उठ्नुपर्छ किनकी स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको पत्रकारलाई प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था होइन । बरु स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको पत्रकारले प्रश्नको सामना गर्न सक्ने र सत्ताले पत्रकारको प्रश्न सहन सक्ने व्यवस्था हो । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।
अन्तिम प्रश्न ः हतकडी कसलाई ?
किशोर श्रेष्ठको हातमा हतकडी लगाइएको छ । तर त्यो हतकडीले एउटा अर्को दृश्य देखाइरहेको छ । एउटा पत्रकारको हातमा बाँधिएको हतकडीभित्र नेपाली पत्रकारिताको इतिहास देखिन्छ । त्यहाँ दरबार छ । त्यहाँ द्वन्द्व छ । त्यहाँ भैरवनाथ गण छ । त्यहाँ कृष्ण सेन छन् । त्यहाँ प्रवीण गुरुङ छन् । त्यहाँ शाही शासनको सेन्सर छ ।
त्यहाँ जनआस्थाको प्रेस छ । त्यहाँ रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद छ । त्यहाँ आजको नयाँ सत्ता छ ।र, त्यहाँ एउटा पुरानो प्रश्न उभिएको छ–सत्तालाई प्रश्न गर्ने अधिकार पत्रकारसँग कति छ ? त्यसको अर्को आधा प्रश्न–पत्रकारसँग प्रश्न गर्ने अधिकार खोस्ने अधिकार सत्तासँग कति छ ?
लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनुपर्छ तर पत्रकार कमजोर बनाएर होइन । सरकारको शक्ति प्रहरीको लाठीमा होइन, आलोचना सहन सक्ने क्षमतामा देखिनुपर्छ । किशोर श्रेष्ठ निर्दोष छन् वा दोषी–त्यसको फैसला अदालतले गरोस् । समाचार सही छन् वा गलत–तथ्यले प्रमाणित गरोस् तर एउटा कुरा राज्यले सम्झिरहोस्–कलमलाई हतकडी लगाएर केही समयका लागि अक्षर रोक्न सकिएला; इतिहास लेखिनबाट रोक्न सकिँदैन ।
किशोरको पत्रकारिता सधैँ लोकप्रिय थिएन । सत्ता र शक्तिका लागि त झन् थिएन तर पत्रकारिता लोकप्रिय हुनका लागि जन्मिएको हो कि असहज प्रश्न सोध्नका लागि? यो प्रश्नको उत्तर इतिहासले दिनेछ । आज किशोर श्रेष्ठको हातमा हतकडी छ । भोलि त्यो हतकडी खुल्नेछ तर हतकडी खुलेपछि प्रश्न झन् ठूलो हुनेछ–‘मलाई किन थुनियो ?’ त्यो प्रश्नको उत्तर केवल किशोर श्रेष्ठले होइन, आजको नेपाली लोकतन्त्रले दिनुपर्नेछ । त्यसैले माग सरल छ–किशोर श्रेष्ठको कानुनी अधिकारको सम्मान गर । निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर ।
पत्रकारितालाई प्रतिशोधको निशाना नबनाऊ । हिरासतको कानुनी आधार पर्याप्त छैन भने उनलाई तत्काल रिहा गर किनकी आज हतकडी किशोर श्रेष्ठको हातमा लागेको होला, तर प्रश्न नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटीमा झुण्डिएको छ र लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक क्षण त्यो होइन, जब एउटा पत्रकार पक्राउ पर्छ । सबैभन्दा खतरनाक क्षण त्यो हो–जब पत्रकार पक्राउ पर्दा समाज मौन बस्छ । त्यसैले आज प्रश्न किशोर श्रेष्ठको मात्र होइन ।आज प्रश्न हाम्रो हो । हाम्रो संविधान माथिको प्रश्न हो । हाम्रो लोकतन्त्र माथिको प्रश्न हो । प्रश्न त सबैभन्दा बढी–सत्य बोल्ने साहसको हो ।
लण्डन, बेलायत ।
