काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले जनताको जीवनस्तर विस्तार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र प्रविधिमैत्री विकासलाई मुख्य जग मानेर बजेट ल्याएको उनले दाबी गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको हो ।
    जेन–जी आन्दोलनले सत्ता नै उल्ट्याइदिएपछि भएको निर्वाचनमा करिब दुईतिहाई बहुमत सहित विजय हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको पृष्ठभूमिमा यो लक्ष्य झन्डै दोब्बर हो । यसैगरी, बजारको महँगी नियन्त्रण गर्दै मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा मुनि कायम राख्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
    कुल बजेटमा सरकारले चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको संरचना हेर्दा राजस्व संकलनबाट १४ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
कर प्रणालीमा राहत, प्रोत्साहन र सुधार
    मध्यम वर्ग र उद्यमीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले करको दर र सीमामा ठूलो हेरफेर गरेको देखिन्छ । आयकरको सीमा हेर्दा कर नलाग्ने वार्षिक आम्दानीको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने छ । साथै, आयकरको उच्च दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
    त्यस्तै, भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिएर सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन खोजेको देखिन्छ । २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको एकीकरणसमेत गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता करहरूलाई एकीकृत गरी अब ‘हरित कर’का रूपमा राजस्व संकलन गरिने छ ।
    त्यस्तै, पुँजी बजार (शेयर बजार)लाई पनि सुधार गर्न खोजिएको छ । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । बिल लिने संस्कृति विकास गर्दै बजेटले उपभोक्ता तहसम्मलाई देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहभागी गराउन चाहेको देखिन्छ । वस्तु र सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने बानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपभोक्ताका लागि ‘लट्री’ (चिठ्ठा) कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना
    सरकारी फजुल खर्च कटौती र शासकीय सुधारका लागि बजेटमा कडा कदम चालिएको छ । निकाय खारेजी र मर्जरको नीति सरकारको साधारण खर्च जोगाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा यस बजेटबाट गरिएको छ । यसअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने र ६ वटा निकायलाई एकापसमा गाभ्ने घोषणा गरिएको छ ।
    त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार्न र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने यसलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पनि जोड दिइएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षभित्रै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लगानी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
    नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री यसपालिको बजेटको अर्को महत्वपूर्ण प्रसंग रहेको छ । नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको शेयर स्वामित्व ६६ प्रतिशत मात्र कायम राखी बाँकी शेयर आगामी पुष मसान्त भित्र जनस्तरमा बिक्री गरिने र यसबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन खर्च गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
बैंकिङ, भूमि र जग्गा प्रशासनमा सुधार
    राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको खाका बजेटले ल्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनी अधिकारसहित आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरिने भनिएको छ ।
    जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरणलाई सरकारले यस बजेटमार्फत व्यवहारमा उतार्ने भएको छ । जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री र राजस्व सङ्कलनलाई सहज बनाउन ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा शुरू गरिने र घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन ‘जग्गाधनी सङ्केत नम्बर’ जारी गरिने जस्ता विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
    सुकुमवासी व्यवस्थापन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रविधि, ऊर्जा र लगानी आकर्षण
    नेपाललाई एआईको क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल शुरू गरिने भएको छ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद एकै निकायबाट गरिने, सबै सरकारी सेवालाई नागरिक एपमा समावेश गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा भारी फड्को देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जसमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा रहने बजेटमा उल्लेख छ ।
    औद्योगिक प्रोत्साहनका लागि विद्युतलाई साधन बनाइएको छ । उद्योग विकासका लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरिने र महसुलमा छुट दिइने भनिएको छ । औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रको लिजमा उपलब्ध जग्गामा निर्मित संरचनालाई उद्योगीले बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने भएका छन् ।
    गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले बजेटभित्रै नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र (शेयर) बजारमा सहभागी गराइने नीति बजेटले लिएको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा आवास क्षेत्रका भवन वा अपार्टमेन्ट कुल एकाइको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने भएका छन् । थप मुलुकहरूसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषिमा अनुदान, कर्मचारी तलब वृद्धि र श्रम कल्याण
    कृषिमा प्रोत्साहन अनुदान यसपालिको बजेटमा आकर्षक रूपमा राखिएको छ । कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन सुरु गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याएको छ । उत्पादन सुरु भएपछि लगातार चार वर्षसम्म यो अनुदान १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लिइने भनिएको छ ।
    त्यस्तै, विगत चार आर्थिक वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको शुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता थपिएको छ । यसबाट कर्मचारीको कुल तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ ।
    यससँगै जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिनुका साथै अवस्था हेरेर मासिक भत्ता दिइने पनि भनिएको छ । उनीहरूका लागि उद्यमशीलताका विशेष कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा भत्ता त्याग्न अभिप्रेरित गर्न ”सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडांै” नामक राष्ट्रिय अभियान चलाइने बजेटमा भनिएको छ । महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरा जडित ‘ब्ल्यू बस’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
    राजनीतिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुशासन संस्थागत गर्न यसअघि बहसमा रहेको सरकारी अनुदानको अवधारणामा पनि सरकारले पहलकदमी लिने देखिन्छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय राजनीतिक बहस चलाउने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
खर्बमा बजेट पाउने चार मन्त्रालय
    सरकारले बेग्लाबेग्लै उद्देश्य सहितका भौतिक संरचना विकासको घोषणा गरेको छ । महत्वाकांक्षी, खास खास पर्यटकीय, आर्थिक आधार र भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले सडक सञ्जाल निर्माणको योजना यसपालि सरकारले अघि सारेको छ । द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका पहिलेदेखि प्रगतिमा रहेका योजनाका लागि सरकारले मनासिब बजेट दिने प्रयास गरेको छ । खेलकुद संरचनाका लागि पनि योजनाहरू सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
    आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तथा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी चारबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको बजेट खर्बभन्दा मुनि नै छ । सबैभन्दा कम बजेट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
श्रोत ः उकालो डटकम