राज्यसत्तामा मुख्य शक्ति सेना नैं रहेछ । यो सेनाको दोश्रो सरकार हो । जेन–जी विद्रोहलाई अपहरण पश्चात् सेनाको मूख्यालयबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सेनाको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनले दलहरूलाई चलाखी पूर्वक चुनावमा सहभागी बनाएर चुनाव त गराइन् तर यो जननिर्वाचित भए पनि सेना कै बलको सरकार हो भोट मात्रै जनताले हालेका हुन् । बुद्धिजीबीले बुझेका छन् सेनासँग जोरी खोज्न हुँदैन सेना कै सरकार भएकोले सबै बुद्धिजीवी सेल्फ सेन्सरमा छन् । केही सत्य बोल्ने, कटु सत्य लेख्ने र खोजी पत्रकारिता गरेर सत्यतथ्य जनता माझ ल्याउने उपर सामाजिक संजालमा रास्वपाका समर्थकहरु सत्य बोल्ने र लेख्ने उपर हुर्मत लिंदै गालीको वर्षा गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पुग्दा यो सरकारसङ्ग मान्छेहरु साँच्चिकै डराएका छन् । देशभरका सुकुम्बासीहरु थरथरी काँपेका छन् । नत्र यत्रो ठूलो अत्याचार सुकुम्बासी माथि हुँदा कोही किन बोल्दैनन् ? कोही किन लेख्दैनन् ? म भन्छु– सत्य बोल्न नसक्ने मुख र सत्य लेख्न नसक्ने कलम मुर्दावाद ! 
    पद पैसा उमेर र शक्ति पटक पटक आउँदैन । यो अकाट्य नबुझ्नु पुराना राजनीति शक्तिको भुल हो । त्यसैले रवि र बालेन युग पुरानादलकै कारणले शुरू भयो । यसका दोषी पुराना राजनीतिक शक्ति हुन् भनेर लेख्न परेन । जनतालाई साथ लिएर उदाएका र जनतालाई बिर्सेका यि दलहरूको अहिले सात्तो पुत्लो गएको हो ? 
    २०४७ सालदेखि २०८२ सम्म ३५ वर्षमा काङ्ग्रेसले ११ पटक, एमालेले ७ पटक, माओबादीले ४ पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । आ–आप्mनो सरकारको बैलामा आफ्ना कार्यकर्तालाई महिनाको १ लाख र राज्यमन्त्री सरहको तलब भत्ता सुविधा दिंदै १९ वटा सुकुम्बासी आयोग बनाए । करिव रू ४ अर्ब बजेट रकम झ्वाम् पारियो तर सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएन बरु सुकुम्बासी बढाउदै लगेर १२ लाख सम्म यिनिहरुले नै पु¥याए । हिसाब गर्दा रू ४ अर्बले त साँच्चिकैका सुकुमबासी सबैलाई मज्जाको घर जग्गा बनाईदिन पुग्थ्यो । भूमाफिया हुकुमबासीले सुकुम्बासी बनेर सरकारी र सार्वजनिक र निजी जग्गा हडपेको कुरा त बोल्नु पथ्र्यो होला नि । उनीहरु कै संरक्षक बने । ति हुकुमबासीलाई कसैले हल्लाउन सकेन । अहिले दल र तिनका नेता यो अत्याचारमा तै चुप मै चुप भएका छन् । तिनका भातृसंगठन भालुभुत्ते भएका छन् । समयसँगै नफेरिने डाइनासोर प्राणी जस्तै ।  डाइनोसरले समय चिनेन, फेरिन सकेन अब डिएनमा मात्र सिमित रह्यो ।
    दलहरू चुनावी भोटमा राजनीतिक मूल्यांकन गर्दै छन् । जनताको आवाज बोल्नु पर्ने यो बेला दलका मुखमा के बुझो लागेको हो ? आफूलाइ भेट्रान भन्ने बुद्धिजीवीहरु किन चुपचाप छन् ?
    सुकुम्बासीको बस्ती भत्काइएर चिल्लीबिल्ली बनाएपछि उनीहरुको एक हप्ता देखि सडकमा बास छ । सुकुम्बासी क्षेत्रमा बस्ती मात्रै भत्काइएनन् उनीहरुका आस्थाका धरोहर मन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्जिद पनि भत्काइएको छ । तरकारी बाली फाडिएको छ । गाइबस्तु कुखुरा बाख्रा र कुकुरलाई स्यालले झम्टिएका छन् । हेर्दा यति दिक्क लाग्दो छ कि मानौ त्यहाँ विद्रोही वा आतंककारी बाकोहरामका दस्ता आएर तहसनहस पारेर भर्खरै गए जस्तो झल्को देखिन्छ । के यस्तै भोग्न र देख्न लागि चुपचाप घण्टीमा छाप जनताले लगाएका थिए ?
    सामाजिक संजाल फेसबुक हेरी नसक्नु छ । मानविय समवेदना हराएका हरामहरु यस्तो अरुको दुःखमा खुशी हुनेहरु कसरी आफ्ना छोराछोरीका अगाडि करुणा, माया, दान, उपकार, सेवा, सहयोगको कुरा गर्न सक्छन् होला है ? यिनीहरुले समाजमा, टोल छिमेकमा दुःखपर्दा, मर्दापर्दा कस्तो व्यवहार गर्छन् होला भनेर सहजै थाहा हुन्छ । पाषाण हृदयी दुष्ट प्रवृत्तिका, मान्छेका चरित्र देख्दा म त भिडियो क्लिप हेरेर अत्यन्तै दःुखी छु । सुकुम्बासीको समर्थन गर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षलाई जथानाम गालीको वर्षा छ । पूर्व–प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र हिशिला यमीको फेसबुक गालीले हेरिनसक्नु छ । बालेन सरकारको विरोध गर्नेलाई अछुत जस्तै व्यवहार गरिदंैछ । 
    सुकुम्बासी समस्याको समाधान बस्तीमा डोजर लगाएर होईन । योजनामा हुनुपथ्र्यो । हो हिजोका राजनीतिक दलले सुकुम्बासीका नाममा भोटको राजनीति गरेका थिए । यो समस्या तिनै राजनीतिक पार्टीको अकर्मण्यता र कुशासनको  परिणाम हो । उनीहरुले भोट बैंकका नाममा यसलाई सल्टाउन चाहेनन् ।
    सुकुम्बासी हटाउने नाममा इजरायलले पेलिस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा बम हानेर नरसंहार गरेर बस्ती क्षतविक्षत गरे जस्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरले बस्ती उजाड बनाउनु अपराध हो । यो अपराध माथी न अदालत बोल्छ न मानवअधिकार आयोग । संसद चलेको छैन । दुई तिहाइ नजिकको जननिर्वाचित सरकार अध्यादेशबाट शासन चलाउदै छ । जनमत पाएँ भन्दैमा सुकुम्बासी बस्तीमा त्यसरी डोजर चलाउन पाइन्छ ? ति गरिव, श्रमिक जनताले बाँच्न नपाउने ? सुत्केरी, बुढाबुढी, केटाकेटीको बिल्लीबाठ हुने गरी डोजरले बस्ती भत्काउनु अघि पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउन यो सरकारलाई कस्ले रोकेको थियो र ?
    ५०÷६० वर्ष देखि समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या र यसको समाधान दीर्घकालीन रूप मै समाधान हुनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, उनीहरुको अधिकारको सम्मान र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना खोई ?
    नक्कली सुकुम्बासीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार दुरुपयोग गरिरहेको यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले राज्यले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको सही पहिचान गरि लिखत र अभिलेख तयार गर्नुपर्नेमा पहिला डोजर लगाउने अनि दशरथ रङ्गशालामा बोलाउने यो कस्तो काम हो ?
    वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवासको अधिकार र न्यायोचित व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । उनीहरूले राज्यको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन् । सुकुम्बासीलाई उचित विकल्प नदिई बलपूर्वक डोजर चलाउनु प्रहरी लगाएर हटाउनु कहाँको न्यायसँगत कुरा हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?