नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको अभाव मात्र नभई यो गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको कमजोर व्यवस्थापनको उपज हो राजनैतिक दलहरुले सुकुम्बासीलाई वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्दै चुनावमा उपयोग गर्ने साधनको रूपमा हेरिनु मानव सभ्यताको लागि नै दुःखद हो भने उनीहरुका कुरामा बारम्बार लट्ठीनु मानवीय भुल हो । सरकारले जग्गा वितरण गर्नु र सुकुम्बासीले त्यसैको लहडमा लागेर सार्वजनिक जग्गा हडप्नुले उनीहरुको वृद्धि विकासमा समेत पछि पर्नु पनि परनिर्भरता बढ्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा सुकुम्बासी पनि यो देशका नागरिक हुन् र नागरिकको हैसियतमा लिदैं न्यायोचित व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न तपसिलका आधार तयार गर्नुपर्छ ः
१. राष्ट्रिय लगत संकलन र वर्गीकरण (तत्काल कार्यान्वयन)
नेपाल सरकारले तत्काल नेपालमा साँच्चै रहेका को को सुकुम्बासी हुन् । उनीहरुको पहिचान गर्नु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘हुकुमबासी’ (जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बनेका) बीचको पहिचान अनिवार्य देखिन्छ । यसको लागि डिजिटल लगत बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरी देशैभरका सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने त्यसपछि उनीहरुको सीप र दक्षता केमा छ लागत राख्ने, के सिप सिक्न चाहन्छन् त्यसको संख्या एकिन गर्ने, कति वृद्धवृद्धा र पूर्ण रूपमा असहाय छन् । उनीहरजलाई सोही अनुसार समूहमा विभाजन गर्ने ।
२. सार्वजनिक सामुहिक आवास (Public Housing)
जग्गाको टुक्रा बाँड्नुको साटो सरकारले सुरक्षित र सुविधायुक्त ‘सामुहिक आवास’ राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्ने । न्यायोचित जग्गाको पहिचान गरी हाइराइज अपार्टमेन्ट सुकुम्बासीको लागी निर्माण गरी परिवारको संख्या अनुसार आवश्यक कोठा वा फ्ल्याटको व्यवस्था मिलाउने । त्यस्ता व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने पानी र बत्तीको महसुल अरु नागरिक सरह प्रयोग गर्न दिने ।
३. रोजगारी र उत्पादनमा आवद्धता (क्षेत्रगत योजना)
सुकुम्बासीको मुख्य समस्या वास होइन रोजगारी हो । नियमित रोजगारी भएपछि जग्गाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले उनीहरुको लागि आवश्यक रोजगारी उनीहरूको सिप अनुसार उपलब्ध गराउनु नै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।
क. आधुनिक कृषि र सहकारी (Agricultural Integration)
सामूहिक खेती, पालन, जडिबुटी, फलफूल ः सरकारले बाँझो जग्गा वा चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा सुकुम्बासीलाई सामूहिक खेतीमा गर्न लगाउने, ठाउँ अनुसारको पालन र मासिक रूपमा सरकारले उनीहरुलाई ज्याला दिने उत्पादन सरकारले बेचबिखन गरी आम्दानी गर्ने र त्यही रकम उनीहरुको ज्यालामा खर्चने । यसको लागि प्रविधि हस्तान्तरण परम्परागत खेती भन्दा पनि टनेल खेती, हाइड्रोपोनिक्स र पशुपालनमा तालिम दिदै उत्पादन वृद्धि गर्ने ।
ख. पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक कार्य (Construction & Public Works)
सुकुम्बासी समुदायमा ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार हुनेभएकोले उनीहरूलाई रुचि अनुसारको तालिम दिएर सडक, ढल, विद्यालय भवन जस्ता स्थानीय विकास निर्माणमा उनीहरूलाई उपयोग गर्ने । त्यसको लागि उनीहरुमा भएको सिपको प्रमाणपत्र राष्ट्रले नै उपलब्ध गराउने ।
ग. औद्योगिक ग्राम (Industrial Villages)
सुकुम्बासीलाई रोजगारी लाउनको लागि साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) स्थापना जस्तै टेक्स्टाइल, प्याकेजिङ, जुत्ता चप्पल उद्योग वा हस्तकला गरी उनीहरूलाई त्यही रोजगारी दिने ।
४. सामाजिक सुरक्षा र शिक्षामा लगानी
अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा ः सुकुम्बासीका सन्तानलाई १२ वर्षको उमेरदेखि नै साधारण शिक्षासँगै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रुपमा दिदै उनीहेरुलाई हेपिएको समूह नभइ हातमा सिप र शैक्षिक योग्यता भएका आत्मनिर्भर नागरिकको रुपमा पहिचान बनाउन सक्ने सबल नागरिक उत्पादन गर्ने । स्वास्थ्य बीमा राज्यले नै उनीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी लिइ कार्यान्वयन गर्ने ।
५ . प्रशासनिक र कानुनी संरचना
शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरी ः राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि विशेषज्ञहरूको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न स्थायी आयोग बनाई कानुनी कडाई गर्ने । सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र व्यापार गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरी त्यस्ता अपराधीक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्कारको नीति अबलम्बन गर्ने ।
६ . सुकुम्बासी बस्तिमा रहेका वृद्धहरुको लागि त बास, गाँस, कपास, स्वास्थ्यको पुरा जिम्मेवारी राष्ट्रले नै बहन गर्ने निति लिनुपर्छ ।
७ . सुकुम्बासी बस्तिका बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रुपमा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
निष्कर्ष दीर्घकालीन् भिजन
यो मोडेलले सुकुम्बासीलाई ‘म राज्यको भार हुँु, अरुभन्दा पृथक छु भन्ने मनोवैज्ञानिक सोचबाट बाहिर निकाली एक सबल र सक्षम नागरिकको सोच विकास गर्दै सुकुम्बासी होइन स्वतन्त्र नागरिक बन्दै आफ्नै पौरखको जीवन व्यतित गर्न सक्ने नागरिक बनाउने मार्गमा लाग्ने नै सरकार र उनीहरुको लागि श्रेयस्कर हुनेछ । उनीहरुलाई अन्तसकरणमा लाग्नुपर्छ हामी छौं नेपाल कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सफल छ, उद्योग धन्दाबाट उत्पादित वस्तु देख्दै गर्दा उनीहरुको पशिनाको सुगन्धको अनुभूति हुन सकोस् । प्रत्येक वस्तु वा विकास देख्दा अँ यो त हाम्रो होनि भन्ने परोस् । जसले मनलाई शान्त पार्दै यस्ता कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका । यदि राष्ट्रले जग्गा होइन बास, कृपा होइन रोजगारको सोच विकास ग¥यो भने र सुकुम्बासीहरूलाई राज्यको ‘बोझ’ होइन, ‘श्रम शक्ति’को रूपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो भने राष्ट्रि र सुकुम्बासीले दुबैलाई फाइदाको हुनेछ र यस समस्या होइन अवसरको छोका हो भन्ने सोच र कार्यान्वयनले नै यो समस्या सदाको लागि अन्त्य हुनेछ ।
सिध्दिगणेश मावि पकनाजोल, काठमाडौं
