त्यस बेला प्रज्वल शम्सेर प्रधान सेनापति थिए । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक हल—जहाँ प्रायः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्ने र गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शहरू हुने गर्थे—त्यस दिन हामी केही मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको थियो । म सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिएँ ।
सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुरा भनियो, धेरै कुरा देखाइयो । सेनाले निर्धारण गरेका क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारका चार क्षेत्रबारे विस्तृत प्रस्तुति दिइँदै थियो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादी विस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा फैलिसकेको तथ्य सेनाको तर्फबाट सचित्र ढङ्गले राखियो ।
माओवादीलाई प्रत्येक सन्दर्भमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गर्दै यी विवरण प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला मौन थिए । उहाँ ध्यानपूर्वक सुन्नु हुँदै थियो । तत्कालीन प्रधान सेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूह, अपरिष्कृत हातहतियार र विस्तारित आधार क्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले आवश्यक थानेका विषयहरूमा जोड दिइरहेका थिए ।
उनको अभिव्यक्तिको सार स्पष्ट थियो—माओवादी विरुद्धको प्रत्याक्रमण सेना कै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्छ, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका लागि सरकारले निर्वाध सहयोग गर्नुपर्छ, सेनाको संख्यामा यथेष्ट वृद्धि हुनुपर्छ, र सेनाको परिचालन सेनाका परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीतर्फ हेर्दै उनले जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिस गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूबीच यसबारे सहमति आवश्यक हुने कुरा जोड दिए । त्यस क्षण प्रधानमन्त्रीले हामीतर्फ फर्केर हेर्नु भएको थियो—जसको मौन अर्थ थियोः–“तपाईंहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि ?” छलफल सुरु भयो ।
मैले सेनापतिलाई सोधें—“तपाईंले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीव्र विस्तारको अन्तरनिहित प्रेरक तत्व के होला ?”
थप स्पष्ट पार्दै भनेँ— माओवादीले मध्य–पश्चिमाञ्चलका चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लगाए । तर, ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा विस्तार गर्न जम्मा दुई वर्ष मात्र किन लाग्यो ? यस्तो तीव्र विस्तारको प्रेरक कारण के हुन सक्छ ? मलाई लाग्यो—सेनापति यस प्रश्नका लागि पूर्वतयार नै थिए ।
हत्केलाका औँलाका रेखा गन्दै उनले भने—“मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, सरकारहरू पूरा अवधि टिक्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता‘ यी नै कारण हुन्न् ।”
त्यस क्षण त्यहाँ प्रतिवाद गर्नु सान्दर्भिक थिएन । दरबारनजिकका अखबारहरूले पनि लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे । तर मैले प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्ष्य गर्दै भनें—“०४८ देखि ०५१ सम्म यी माओवादीहरू संसद् मै थिए । ०५२ को फागुण १ देखि जनयुद्ध सुरु गरे । के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्थाले मात्र यो विद्रोह जन्मायो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ ?”
म केही सदस्यहरूको चक्षु–प्रश्नको घेरामा परिसकेको थिएँ । त्यसैले थप बोल्नै प¥यो—“चार जिल्लामा केन्द्रित विद्रोह दुई वर्षमै पच्चीस जिल्लामा फैलिनुका कारण केही सामाजिक र अर्थ–राजनीतिक मुद्दाहरू पनि हुन सक्छन्, जसले ठूलो जनसमूहलाई हतियार उठाउन प्रेरित गग¥यो ।”
प्रधानमन्त्रीले ती मुद्दाहरू के हुन् भनेर सोध्नु भएपछि मैले भनेँ—“सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन, र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको प्रश्न । विभिन्न जातीय समुदायको मुक्ति र समानताको सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन् । के यसको पनि खोजी गरिने हो ?” बैठक सकियो ।
कारणको खोजी र निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन । त्यो केवल ब्रिफिङ बैठक थियो । मलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । तर, केही दिनमै म सञ्चार मन्त्रालयबाट सारिएर कृषि मन्त्रालयमा पु¥याइएँ । त्यसपछि मेरो मन अर्को घटनातर्फ गयो ।
म सञ्चार मन्त्री रहेकै बेला—शायद त्यस घटनाको केही साताअघि—बुद्ध एयरबाट विराटनगरदेखि काठमाडौं फर्किँदै थिएँ । प्लेन उड्न लाग्दा हातमा अखबार आयो—कान्तिपुर दैनिक । मुख्य समाचार थियो । “सञ्चार मन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाइने ।”
यो समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने, रक्षा, गृह मन्त्री तथा आवश्यक मन्त्रीहरू, प्रधान सेनापति र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सम्मिलित हुने संवेदनशील संयन्त्र थियो । द्वन्द्वकाल भएकाले यसको चर्चा बढेको थियो । सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाका कारण म पनि त्यसमा मनोनित थिएँ ।
काठमाडौं ओर्लिएर सोझै बालुवाटार गएँ । केही समयपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मैले स्वयं नै समितिमा नराख्न अनुरोध गरेँ । उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो—“सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई र गोविन्द राज जोशी लाई मन पराउँदैन । दरबारले पनि यस्तै कुरा गर्छ ।” यसले पुष्टि ग¥यो—म सुरक्षा संरचनाभित्र असहज पात्र भइसकेको थिएँ । सञ्चार मन्त्री नरहेपछि सुरक्षा सम्बन्धित बैठकहरूबाट म स्वतः किनारामा परेँ ।
तर मेरो अन्तरमन भने मौन बस्न सकेन । माओवादी जनयुद्धमा व्यापक जनसहभागिता हुनुको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय थियो । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो, आज पनि छ ।
यो विद्रोह केवल रोजगारीको प्रश्न, अराजक युवाको आवेग, वा कुनै उर्दीले चलाइएको सैन्य प्रयोग मात्र थिएन । यो माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा आधारित वैचारिक आन्दोलन थियो, जसले नेपालको अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती संरचनालाई चुनौती दिँदै वर्गसंघर्षमार्फत समाजवादी रूपान्तरणको सपना बुनेको थियो ।
तर, दुर्भाग्यवश, यस आन्दोलनले उठाएका सामाजिक न्याय, भूमिसुधार र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका सैद्धान्तिक मुद्दाहरू सत्ता प्राप्तिसँगै ओझेलमा परे । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानगत आकांक्षाको सशक्त उपस्थिति यसको ज्वलन्त प्रमाण थियो । तर, विडम्बना—माओवादी र मधेसी दुवैले त्यस आकांक्षालाई संस्थागत प्राणवायु दिन सकेनन्न् ।
मलाई लाग्छ—जनयुद्ध पश्चात् यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्नु नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यति ठूलो अभियानलाई अतीतको अपराधीक व्याख्यामा रूपान्तरण गराउने मूल कारण हो । यो रूपान्तरण केवल राजनीतिक होइन, भावनात्मक त्रासदी पनि हो । हजारौँ बलिदान, हजारौँ सपना—राष्ट्रको सामूहिक आत्मामा कुण्ठित पीडाका रूपमा बाँकी रहे ।
गत वर्षहरूमा जब स्वयं प्रचण्ड शासनमा थिए, आजका दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनी सार्वजनिक विदा दिने चर्चा थियो, अनि अदालतबाट त्यसमा रोक लगाइनु—यी सबै घटनाहरूले समाजभित्रको गहिरो द्वन्द्व र असहज स्मृतिलाई उजागर गर्छन्न् ।
आज माओवादी जनयुद्धलाई कसैले युरोपेली ईसाईकरणको प्रभाव भन्छन्, कसैले भारतीय तानाबाना, कसैले राजाको षड्यन्त्र, कसैले बौद्धिकता–विहीन हिंसात्मक उद्यम, कसैले लुटपाटको प्रवृत्ति, कसैले नेपालको भूराजनीतिक खेलको परिणाम तर यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण सत्य होइनन् । यी त स्वयं माओवादीले जनयुद्धको वैचारिक स्वामित्व परित्याग गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाहरू हुन् ।
राज्य रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेको पार्टी आज सत्ता–लम्पटहरूको जमातमा रूपान्तरित भएको देखिन्छ । यो विचलन केवल सैद्धान्तिक मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि गहिरो छ । जनताको सेवाका लागि सत्ता भन्ने मूल आदर्श यहाँ सत्तालाई नै लक्ष्य बनाउने उपकरणमा परिणत भयो—र त्यसले आन्दोलनको आत्मालाई नै कुण्ठित गरिदियो । यति ठूलो ऐतिहासिक अभ्यासको यति छिटो स्वखलनको अर्को उदाहरण विरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य—यसको गहिरो मूल््यांकन गर्ने माओवादी आज बाँकी छैनन् ।
नाममात्रको पार्टी छ, रातो पताकामा हसियाँ–हथौडा बोकेर, तर यथास्थितिवादी शासनको पुच्छ्रे तारामा बदलिएको । कहिल्यै मधेस, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, थारूवान जस्ता संरचनागत प्रादेशिकताको खाका कोर्ने बुद्धिजीवीहरू आज यूट्युबर र टिभी एंकरका प्रिय ‘विश्लेषक’ भएका छन् । यो दृश्य केवल एक पार्टीको पतन होइन—यो सम्पूर्ण राष्ट्रको आकांक्षाको हार हो ।
र यही हारको पीडा, आज फागुण १ गते, मनभित्र एक असह्य मौन हुरीझैँ गुञ्जिरहन्छ’
(मनको मणिकर्णिका घाटबाट)
