काठमाडौँ–पश्चिम नेपालतिर एउटा भनाइ छ, ‘अप्ठ्यारो परेका बेला घमाइलो ठाउँमा बस्दा पनि आङ (जीउ) मा घाम लाग्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आजभोलि यस्तै भएको छ। सत्ता सहकार्य थालेयता दुई नेताले दर्जन पटकभन्दा बढी वार्ता गरिसकेका छन् तर त्यसले न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनलाई रोक्न सक्यो, न सुदूरपश्चिम सरकार जोगियो । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पनि उनीहरूले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।
यी दुई नेताले पुस १३ मा घाम तापेर छतवार्ताको सुरुवात खुमलटारबाट गरेका थिए। गत मंगलबार पनि यी दुई नेताले बालकोटस्थित ओली निवासको छतमा कुराकानी गरे। तर, पर्सिपल्टै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो । दाहाल र ओलीले न्यानो घाम तापेर छलफल गरिरहे पनि गठबन्धनमा भने निरन्तर चिसोपन बढिरहेको छ। त्यो चिसोपन सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि झन् बढेको देखिन्छ । आगामी फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म चिसोपन उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । घाम र कोठे वार्तालाई सार्थक बनाउन उनीहरूले घरको छतमा तीन र कोठाभित्र १० पटक वार्ता गरिसकेका छन् ।
दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि माघ १३ मा ओली खुमलटार पुगे। त्यहाँ ओलीले कुराकानीका लागि दाहाल निवासको छतको न्यानो घाम रोजे । दुई नेताले सुन्तला खाँदै सुरु गरेको छतवार्ता माघ २५ (मंगलबार) मा पनि दोर्होयाए, जतिबेला एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । दाहाल र ओलीले चाहेर पनि नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा गर्न सकेनन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले पुस १२ मा भेटघाटका लागि बालकोट बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै बालकोट आउँदा अर्कै अर्थ लाग्ने भएकाले उनले बाहिर भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कहाँ भेट्ने हो? खबर गर्नुहोला भनेका ओली आफैं दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगे। हँसिया हथौडा अंकित कुर्सीमा बसेर सुन्तला खाँदै उनीहरूले नयाँ गठबन्धन बनाउन सकेकामा बधाई साटासाट गरे। पुस १० मा एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा दुई नेताले बालकोट बार्दलीबाट अभिवादन गरेका थिए । त्यो यस्तो बार्दली हो, जहाँ ०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदच्युत भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहींबाट समर्थकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
दाहालले जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजेपछि एमालेका लागि सत्तामा जाने ढोका खुलेको थियो । यसबाट एमालेलाई राम्रो उपलब्धि पनि भयो । संघमा अर्थसहित ८ मन्त्रालय, सभामुख, तीन मुख्यमन्त्री, प्रदेशमा दुई सभामुख र प्रदेशहरूमा एमालेका मन्त्री भइसकेका छन् । एमालेको चुनाव चिह्नलाई जनाउने घाम ताप्दै भएका पछिल्ला वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । खासगरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति निकाल्ने गरी दुई नेताको आङमा घाम लाग्न सकेको छैन । चिसो उत्कर्षमा रहेका बेला सुरु भएको उनीहरूको घामवार्ता गर्मी बढ्दै गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सहमतिमा हुनुपर्ने कार्ड फालेपछि अन्योल बढेको छ। दाहालले कांग्रेसको समेत सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्दा आफ्नो आगामी यात्रा सहज हुने निष्कर्ष निकालिरहेका बेला ओली भने पार्टीबाटै राष्ट्रपति बनाउने दौडमा लागेका छन्। उनको खुमलटारबाट सुरु गरेको दौड बालुवाटारसम्म जारी छ । छतमा तापेको घामको प्रभाव यो गठबन्धन जोगाउन सफल होला? मौसमी तापक्रम बढ्दै गर्दा गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको चिसोपन मेटाउन दाहाल–ओली निरन्तर एक्लाएक्लै वार्तामा छन ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले गठबन्धनको भविष्य ओलीको हातमा भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले मन्त्रीदेखि सभामुख चयनसम्म ‘गोजी का व्यक्ति ल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै व्यक्ति ल्याउन खोजे प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढी देख्छन्। ‘केपीजीले राष्ट्रपति पनि गोजीकै व्यक्ति बनाउने संकेत प्रचण्डजीले पाएको हुनुपर्छ, त्यसैले स्विकार्य व्यक्तिको खोजीमा हुनुपर्छ, उनले भने, ‘सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति चयन गरेर गठबन्धन जोगाउने मौका ओलीलाई छ । कार्यकर्ता पठाउने पद राष्ट्रपति नभएको उल्लेख गर्दै उनी सकेसम्म सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँछन् ।
एमाले नेताहरू भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति निस्कने दाबी गर्छन्। छत र कोठामा जहाँ भए पनि छलफल हुनु सकारात्मक भएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दाबी छ। ‘चिसो भएका बेला घाम तापेर, गर्मी भएका बेला शीतलमा बसेर वार्ता, छलफल हुनु सकारात्मक हो, उनी भन्छन्, ‘छलफल हुनै छोड्यो भने चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ताको लक्षण हेर्दा सकारात्मक दिशातिर गएको छ । उनी आफैं पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएका पात्र हुन्, बेलाबेला ओली–दाहालका वार्ताका साक्षी पनि । ‘राष्ट्रपति निर्वाचन आउन धेरै समय छ, अहिले नै लक्षण बिग्रियो भन्नु एउटा अनुमान मात्र हो, बरु कुराकानीको लक्षण राम्रो हो भन्न सकिन्छ, उनको दाबी छ ।
यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्चले खारेज गरेपछि गठबन्धनमा गडबड सुरु भयो । लामिछानेले प्रक्रिया र्पुयाएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर पुनः गृहमन्त्री हुन दिएको दबाबलाई दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । उनले यसमा चट्टानी अडान राख्नुमा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कारण थियो ।
सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएपछि दाहाललाई गृह रास्वपालाई नदिने बल प्राप्त भएको हो। गृह नपाएको झोकमा माघ २२ मा रास्वपा समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि सरकार बहुमतको हिसाबले सुविधाजनक अवस्थामा भए पनि गठबन्धनमा शंकाको बादल मडारिन थालिसकेको छ । रास्वपाले छाडेका गृह, शिक्षा, श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंसँग राखेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टीले लिन अस्वीकार गरेका वन र खेलकुद मन्त्रालय पनि उनीसँगै छन् । योसहित उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा माओवादी सचिव राम कार्की नयाँ गठबन्धनको रणनीति स्पष्ट नभएकाले आशंका पैदा भइरहने बताउँछन् । ‘राजतन्त्र फाल्नेदेखि हालसम्म नेताहरू बाध्यताले मिलेको देखिन्छ, मुलुकका लागि दीर्घकालीन रणनीति लिएर अघि बढेको भए यस्ता समस्या आउने थिएन, उनले भने, ‘प्रमुख दलहरू दैनिक सत्ता राजनीतिमा व्यस्त छन् । दैनिक चल्ने राजनीतिले ल्याउने परिणाम पनि यस्तै हो । विवाद, सहमति, विवाद भइरहन्छ ।
एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्ना संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकार ढलाउन मुख्य कारक बनेको छ । नाउपाले समर्थन नगर्दैमा दाहाल सरकारलाई खास असर नपरे पनि सात दलीय गठबन्धनप्रति आशंका भने बढिरहेको छ । खासगरी दाहाल र ओलीबीच डेढ दर्जनभन्दा बढी पटक एक्लाएक्लै वार्ताले पनि गठबन्धन कसिलो बनाउन ठोस पहल नगरेको उदाहरण सुदूरपश्चिम सरकार हो । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ संकेत गर्दै ‘दलको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुँदा दुःख पाएको जिकिर गरे । यसको अर्को अर्थ थियो– एमालेले छानेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने पूर्ववत् सहमति नमान्ने। दाहालले यो अडानलाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । छत र कोठामा हुने एक्लाएक्लै बैठकमा ओलीले वामपन्थी गठबन्धन जोगाउन दाहाललाई फकाइरहेका छन् ।
दाहाललाई राम्ररी थाहा छ, ओली अक्षरशः सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति होइनन्। बरु उनी आफूअनुकूल सम्झौतालाई व्याख्या गर्छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष हुँदा ओलीले पहिलो अध्यक्ष आफैं भएको दाबी गरे, जबकि एमाले र माओवादी एकता हुँदा एक र दुई नम्बर अध्यक्ष भन्ने कहीं उल्लेख थिएन। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि ओलीले लत्याइदिए। यो विवाद साम्य गर्न दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन। पछिल्लो समय दाहालले यी राजनीतिक नजिरलाई शंकाका रूपमा लिएका छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुबसार एमाले नेता राष्ट्रपति भएपछि प्रधानमन्त्रीबाहेक मुलुकको चाबी ओलीको हातमा हुनेछ । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधिने छन्, निकट स्रोतले भन्यो ।
– साभार कान्तिपुर
