काभ्रे, सरकारले राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका, पुर्जा नभएर पनि घर निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका, सुकम्बासी, भूमिहिन तथा अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई हटाउन शुरु गरे सँगै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि त्रास शुरु भएको छ । सदरमुकाम धुलिखेल स्थित सरस्वतीबजारमा केहि घरहरुको पुर्जा छैन । पुर्जा नभएका घरहरुको स्वामित्व पनि ब्यत्तिको छैन । उक्त घरहरु भत्काउनु पर्ने आवाज उठ्न थाले पछि बर्षाै देखि पुर्जा नभएका घरधनीहरु त्रासमा पर्न थालेका हुन् । सदरमुकाम धुलिखेल लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा त्यस्ता घरहरु सार्वजनिक जग्गा तथा पुर्जा नभएका जग्गामा निर्माण भएका छन् । 
    भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काभ्रेले बैशाख २१ गतेसम्म तयार गरेको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५ हजार ८ सय ५६ जनाले आवेदन दर्ता गराएको कुरा भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व अध्यक्ष विदुरप्रसाद हुमागाईले जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा धेरै अब्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ७ घर परिवार रहेका छन् । भूमिहिन सुकुम्बासी ६ सय ६९ घर परिवार र भूमिहिन दलित १ सय ८० परिवार रहेका छन् । जिल्लामा सबै भन्दा कम बेथान्चोक गाउँपालिकामा छन् । बेथान्चोकमा ४ घर परिवार मात्रै अब्यवस्थित बसोबासी छन् । चौरीदेउरालीमा १०, महाभारतमा ११ र भुम्लु गाउँपालिकामा १५ घर परिवार छन् । तेमाल गाउँपालिमा २० घर परिवार रहेका छन् । 
    सबै भन्दा धेरै मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा २२ सय ३३ घर परिवार छन् । २१ सय २७ घर परिवार अब्यवस्थित बसोबासी छन् भने ६५ घर परिवार सुकुम्बासी, ४१ घर परिवार भुमिहिन दलित छन् । बनेपामा २ सय मध्ये ९७ घर परिवार अब्यवस्थीत बसोबासी छन् । धुलिखेलमा ८ सय १३ घर परिवार छन् । जसमध्ये ६ सय ८८ घर परिवार अब्यवस्थित छन् । १ सय ६ घर परिवार सुकुम्बासी र १९ घर दलित परिवार भुमिहिन छन् । पाँचखालमा ६ सय ९० घर परिवारले पुर्जा नभएको भन्दै आवेदन दिएका छन् । नमोबुद्धमा १ हजार ६५ घर परिवार छन् । पनौतीमा १ सय ६६, रोशीमा १ सय ६३ र खानीखोलामा ४ सय ६६ घर परिवार रहेका छन् । कृषि तथा भूमि सहकारी मन्त्रालय एकीकरण गरेर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गर्ने भएपछि रास्वपा बालेन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।