राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आ.व. २०८३÷०८४ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले चुनाअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका विषयहरू समेटिएका छन् । रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधारका कार्यमा समावेश संविधान संशोधन बहसपत्र, सुकुमवासी, भूमिहीनका समस्या समाधान, सहकारी पिडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थान सुधार लगायतका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएकै दिन सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । सरकारी कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएको छ ।
    वाचापत्र अनुसार रास्वपाले बहसका लागि आफ्नो तर्फको अवधारणामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ हुने प्रतिवद्धता गरेको छ । सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख छ । भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने सरकारी कार्यसूची र रास्वपा वाचापत्रमा उल्लेख थियो । रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने रास्वपाको वाचा थियो । 
    सोमबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका वचत गरेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कूटनीतिक पहलबाट वजार विस्तार गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएको थियो । पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने रास्वपाको वाचा थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरीएका थिए । प्रम शाह बाहिर किन निस्कीए त्यसको जवाफ प्रतिनिधि सभालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रतिपक्ष सांसदहरुको धारणा रहेको थियो ।