सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तर सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्ति निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा पुग्न संवैधानिक र कानूनी अड्चन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा अवरोध गर्न नहुने भनेको हो ।
समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिंदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे, सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छैन । निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ सालको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित समेत भए ।
संघीय संसद् सचिवालयले १२ पुस, २०७९ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको’ भन्दै सूचना जारी ग¥यो । लगत्तै विशेष अदालतले १५ फागुन, २०७९ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठह¥याएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले १२ पुस, २०७९ मा जारी गरेको सूचनाविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्ने पत्र र सूचना बदर गरी सांसदको हैसियतमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले हालै तयार पारेको त्यही मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सातवटा आधारहरू उल्लेख गरी भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सांसद अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पदबाट निलम्बन वा पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।