IMG-LOGO

बालेन सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि

 मंगल, मंसिर २, २०८३  टाइम्स टिप्पणीकार

    लामो राजनीतिक इतिहास, वंशवाद र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका नेपाली जनताले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिए । विशेषगरी युवा पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको शासन व्यवस्था, सुशासन र विकासले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरेको थियो ।
    बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले राखेको यही अपेक्षा अहिले क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता र घोषणाअनुसार ठोस परिणाम देखिन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सय दिनको कार्यसूची कागजमै सीमित
    सरकार गठनलगत्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक गरिएको सय दिनको विशेष कार्यसूचीले नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको थियो । तर, घोषित योजनाअनुसार परिणाममुखी काम हुन नसकेको आलोचना बढ्दै गएको छ ।
    सरकारले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा हात हाले पनि प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा सरकार बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।
चुनावी तयारीमा कार्यकर्तालाई उपलब्धिको चिन्ता
    आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रणनीति निर्माणमा जुटिरहेका छन् । रास्वपाभित्र पनि सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर चिन्ता बढेको बताइन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका कार्यकर्ताले आगामी निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा पुगेर प्रस्तुत गर्ने ठोस उपलब्धि के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको अवस्थाले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको आलोचकहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी महँगी र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा देखिएका समस्याले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिको आरोप
    भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गरेको सरकारले व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखाउन नसकेको आरोप छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रीहरू परिणाममुखी कामभन्दा सञ्चारमाध्यममा चर्चा बटुल्ने गतिविधिमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
    यसको उदाहरणका रूपमा गृहमन्त्री सधुन गुरुङले बहुचर्चित दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको विषयलाई पनि उठाइएको छ । तर, उक्त घोषणाले अपेक्षित कार्यरूप लिन नसकेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अब सरकारको परीक्षा परिणामबाट
    राजनीतिमा नयाँ अनुहार र नयाँ दलको प्रवेश आफैँमा परिवर्तनको प्रत्याभूति होइन । जनताले खोजेको परिवर्तन भाषण, घोषणा र प्रचारमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा हो । पुराना दलहरूको असफलताबाट जन्मिएको जनमतलाई आफ्नो राजनीतिक सफलताको स्थायी प्रमाण ठान्नु रास्वपाका लागि महँगो पर्न सक्छ । सरकारसँग अझै पनि आफ्ना कमजोरी सच्याउने र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर छ । तर, त्यसका लागि प्रचारभन्दा काम, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र लोकप्रियताभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताले दिएको ऐतिहासिक अवसरलाई सरकारले उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नसके बालेन नेतृत्वको सरकार पनि पुराना सरकारहरूकै नियति दोहोंंयाउने जोखिममा पर्नेछ ।

ताजा समाचार

काभ्रेटाइम्स साप्ताहिक

डाटा छैन...

विज्ञापनका लागि:9841410162

ठेगाना
  • बनेपा, काभ्रे
  • kavretimes@yahoo.com
  • ekavretimes@gmail.com
  • 011-663049, 9841410162
हामीलाई फलो गर्नुहोस्