मुलुकमा एक पछि अर्को घटना सार्वजनिक भएका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा इनाम सापकोटा छ । मान्छेहरुमा एउटा प्रश्न उठेको छ कि साँच्चिकै इनाम सापकोटा बिचौलिया हुन् त ? किन उनले प्रधानमन्त्री बालेनको नाम लिएर अदालत देखि राज्यका अन्य निकायलाई तर्साए ? यसबारेमा राजनीतिक अनुसन्धान र छानविन हुनुपर्ने भनेर नेपाली काँग्रेसको संसदीय बैठकले तत्काल संसद बस्नु पर्ने माग गरेको छ । 
    प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा देखिएका समसामयिक विवादित घटनाक्रमहरू र बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । हिजो सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ लगायतका घटनामा प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका र नेपाल प्रहरीका उच्च निकायहरूसमेत मुछिएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिनका लागि संसद बैठक अनिवार्य भएको बताए ।
    उनले भने, “बिचौलियाको विषयमा प्रधानमन्त्री, न्यायालय र प्रहरीहरू समेत मुछिएको तथा आरोपित भएको अवस्था छ । यसको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ, हामीलाई यसमा गम्भीर शंका छ । त्यसैले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि तत्काल संसद् बैठक बोलाइनुपर्छ । यस विषयमा अन्य विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” यसैगरी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले हालै भएका पत्रकार धरपकड लगायतका विवादित विषयहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि छुट्टै ‘संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
    बैठकले पछिल्ला सरकारी गतिविधिहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक अङ्गहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको ठहर गरेको छ । पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडका घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नेता आङ्देम्बेले स्पष्ट कानुनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति विना नै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब र स्वेच्छाचारिता भएको टिप्पणी गरे । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
    जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यमा सहयोग रहने भए पनि लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकार अघि बढेमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सरकारको वर्तमान कार्यशैलीले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्ने सुनियोजित प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाएको छ ।