नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष र देउवा पक्ष फुटेको डिलमा पुगेका छन् । आगामी १५ औं महाधिवेशनका लागि डिजिटल रूपमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता नवीकरण गराउन अन्तिम मिति जेठ ३१ सम्म राख्दा देउवा पक्षले बेवास्ता मात्रै गरेन कसैलाई पनि क्रियाशिल सदस्य नबन्न केन्द्र देखि गाउँ सम्म दुई खेमामा विभाजित भएर आरोप प्रत्यारोपमा कांग्रेस लागेका बेला नेकपा र एमाले पार्टी कार्यगत एकताका लागि ओलीले प्रचण्ड सामु हात बढाएका छन् ।
फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिको किनारामा पुगेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीचमा फेरि एकताको चर्चा चुलिएको छ ।
एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ०७४ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन बनाएर बहुमतको सरकार बनाउँदै एकता गरेका थिए । तर, सरकार निर्माणको केही समयमै फुटेर तीन टुक्रा भएका ती पार्टी फेरि एकताको छलफलमा जुट्नका हुन् । गतसाता ओली प्रचण्ड निवास पुगेर कार्यगत एकता गरौं । त्यही आधारमा पार्टी एकता सम्म पुग्न सकिन्छ भन्दा प्रचण्डले कुनै संकेत नदिएको बताइन्छ ।
संकटमा एकताको बहस
एमाले र नेकपाबीच चलेको एकताको बहस राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई पार्टी झण्डै अस्तित्वकै संकटमा जानसक्ने अनुमान आउन थालेपछि सुरु भएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनले लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा बर्चस्व रहँदै आएको कम्युनिष्ट मतलाई समेत खुम्च्याइदिएको मात्रै छैन स्थायी बन्ध्याकरण नै गरेको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा असाध्यै ठूलो मत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तारोहण गरेपछि लामो समयदेखि राज्यसत्ताका विभिन्न अंगमा कायम भएको शक्ति पनि बालेनले डण्डा चलाएर सखाप पारिदिएका छन् । ओली देउवा र प्रचण्डले नियुक्त गरेका १७ सयको जागीर मात्रै गएन् । बालेन आफू अनुकूलको न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन् । अख्तियार प्रमुख सहित कर्मचारीलाई ९ घन्टा थुनेर सात्तोपुत्लो लिएका छन् । ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सुरुवातदेखि नै विगतमा सत्तामा रहेर बदमासी गरेकाहरूप्रति आफ्नो निशाना बनाए पछि । एमाले कम्पन पैदा भएकोले प्रचण्ड शरणमा पुगेका हुन् ।
राजनीतिमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन भनिन्छ । तर, यसपटक एमाले र नेकपा बीचमा विगतझैँ सहज ढंगले एकता सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ । किनकी यतिबेला एमाले र नेकपाबीच देखिएको एकताको बहस सैद्धान्तिक रूपमा नभएर संकटको धरातलमा टेकेर भएको छ । त्यो पनि राष्ट्रिय स्वार्थ वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको आवश्यकता भन्दा राजनीतिबाट रिटायर्ड हुनयोग्य निश्चत नेतृत्वको समूहको रक्षाका लागि हो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनअघि यी दुई पार्टीले बिना सैद्धान्तिक द्रूत गतिमा स्वार्थहरूको बाँडफाँट गरेर एकता गरे । जुन एकतामा स्वार्थ टकराउन थालेपछि शक्तिसंघर्ष हुँदै विभाजनसम्म पुगेको थियो । जुन विभाजनमा विशेषगरी भावनात्मक सम्बन्ध र स्वार्थ समूहका आधारमा नेता तथा कार्यकर्ता अस्तित्व रक्षाको खोजी गर्दै ध्रुवीकरण भएका थिए । बिना सैद्धान्तिक धरातल गर्न खोजिने एकता तत्कालीक र निश्चित स्वार्थ प्रेरित हुन्छ । जसमा खास कम्युनिष्ट दृष्टिकोण वा विचार बोक्ने अभियन्ता वा कार्यकर्ताहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एमाले एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विशेषगरी पार्टीमा अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा रहेको जर्बजस्त एकता भाँडिएर इश्वर पोखरेल समूह बनेको थियो । पार्टीकै पदाधिकारी तहमा ओलीले विजय गराउन नचाहेका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू नै निर्वाचित भएर आएका थिए भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि झपट रावलसहित इतर पक्षका केही नेता निर्वाचित भए । अहिले भित्री रूपमा विद्या भण्डारीसंग एउटा बार्ता र प्रचण्डसंग अर्को वार्ता गर्नु ओलीको ट्रीक हो । हेरौं समयले यि दुई कम्युनिष्टलाई कसरी मिलाउँछन् ।
