अबको एक सातापछि सत्तापक्ष राष्ट्र्यि स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवन जिल्लाको टाँडीमा हुँदैछ । स्थापनाको ४ वर्षपछि आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने गरी आफ्नो मूल विधानमा आमूल परिवर्तन (व्यापक हेरफेर) को प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको टाँडीमा हुन गइरहेको प्रथम महाधिवेशनमा ३ हजार प्रतिनिधिको सहभागितामा यो नयाँ विधान अनुमोदन गराउने तयारी भइरहेको छ । सह–महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको यो नयाँ विधान पारित भएमा, यसले रास्वपाभित्र मात्र होइन, नेपालका पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र वर्षौँदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट र परिवारवाद माथि ठुलो धक्का दिने किसिमको छ । पुराना दलमा यसले निश्चित प्रभाव पार्ने छ ।
१. दुई कार्यकाल मात्रै नेतृत्वः रवि लामिछाने माथि पनि ब्रेक !
प्रस्तावित विधानको सबैभन्दा चर्चामा रहेको बुँदा हो, “पार्टी नेतृत्वमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने” नियम । यसको अर्थ वर्तमान सभापति रवि लामिछाने वा जुनसुकै शक्तिशाली नेता भए पनि लगातार दुई कार्यकाल (१० वर्ष) भन्दा बढी पार्टीको सर्वोच्च पदमा बस्न पाउने छैनन् । यसले पुराना दलमा जस्तो जीवनभर एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बनिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ । केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको कार्यकाल भने ५ वर्षको हुनेछ ।
२. ३३% महिला र ३३% युवा अनिवार्य ः समितिहरूको आकार बढ्ने
पार्टीलाई थप समावेशी र आक्रामक बनाउन पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार ः
महिला र युवाको ग्यारेन्टीः पार्टीका सबै तहका (केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका) समितिहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
विज्ञहरूको ‘सल्लाहकार परिषद्’ः केन्द्रमा कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ नबढ्ने गरी राष्ट्रियस्तरका विज्ञ र अग्रजहरू सम्मिलित ‘केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्’ गठन गरिनेछ ।
३. विधानमा समेटिएका ७ वटा ‘रोचक र क्रान्तिकारी किसिमका’ बुँदाहरू ः
रास्वपाको नयाँ प्रस्तावित विधानमा पुराना राजनीतिक दलहरूले सोच्नै नसक्ने खालका कडा र सुधारवादी नियमहरू राखिएका छन् ः
नातावाद र परिवारवादमा पूर्ण निषेध ः पार्टी सञ्चालनको आधारस्तम्भमै नेताका श्रीमती, छोराछोरी वा नजिकका नातेदारलाई भर्ती गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
स्वार्थ समूहबाट चन्दा निषेधः कुनै पनि विवादित वा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुने व्यापारी वा औद्योगिक समूहबाट पार्टीले चन्दा लिन पाउने छैन ।
‘राइट टु रिकर्ड’ (फिर्ता बोलाउन मिल्ने)ः पार्टी सभापति, पदाधिकारी वा निर्वाचित सांसदले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा वा बदमासी गरेमा पार्टीले उनीहरूलाई बीचमै पदबाट फिर्ता बोलाउन (Recall) सक्ने कडा व्यवस्था छ ।
एक व्यक्ति, एक अवसर (समानुपातिक १ पटक मात्र)ः समानुपातिक सांसद एकपटक मात्र बन्न पाउने बाध्यकारी नियम । यसले एउटै व्यक्ति बारम्बार सांसद बन्ने विकृति रोक्नेछ ।
प्राइमरी इलेक्सन (Primary Election) ः सङ्घ, प्रदेश र पालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्दा पार्टीका तल्लो तहका साधारण सदस्यहरूबीच चुनाव (प्राइमरी इलेक्सन) गराएर मात्र टिकट दिइनेछ ।
चुनावी वाचापत्रको पब्लिक अडिटः पार्टीले चुनावका बेला जनतासँग गरेका बाचाहरू र घोषणापत्र कति पुरा भए, त्यसको हरेक वर्ष जनतासमक्ष अडिट (लेखाजोखा) प्रस्तुत गरिनेछ ।
४. रास्वपाको वैचारिक लाइन स्पष्ट
विगतमा वैचारिक रूपमा स्पष्ट नभएको आरोप खेप्दै आएको रास्वपाले यसपटक आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण पनि किटान गरेको छ ः
“पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता (Meritocracy), सुशासन, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्व ।”
पुरानो राजनीतिलाई धक्का कि सस्तो प्रचार ?
असार ७–९ को चितवन टाँडी महाधिवेशनले यो विधान पारित गरेमा नेपालको राजनीतिमा ’प्राइमरी इलेक्सन’ र ’राइट टु रिकल’ लागू गर्ने रास्वपा पहिलो पार्टी बन्नेछ । तर, ठुला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा आफ्नै नेताहरू विवादमा पर्दा मौन बस्ने रास्वपाको नेतृत्वले यो कडा विधानलाई कति अक्षरसः पालना गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ विधान, ‘दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्व’, ‘नातावाद निषेध’ र ‘समानुपातिक एक पटक मात्र’ भन्ने नियमहरूलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? के नेपालका कांग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलहरूले पनि रास्वपाको यो मोडलबाट सिक्नुपर्छ ?
महाधिवेशन पछि के के प्रभाव पर्छ देखिंदै जानेछ ।
