राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारले सोधेका कुनै कुनै प्रश्नको उत्तर नदिइ सोमबार दिल्ली पुगेका छन् । आफु भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रेससँग कुरा गर्ने उनले बताए । भारत प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा सभापति लामिछानेले फर्किएपछि कुरा गर्ने बताएका हुन् ।
‘फर्किएपछि सबै साथीहरूसँग कुरा गर्छु, प्रेससँग पनि कुरा गर्छु,’ उनले भने । पत्नी निकिता पौडेल, सह–महामन्त्री विपिन आचार्य, सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा, प्रदीप आचार्यसहित लामिछाने ५ दिने भ्रमणका लागि भारत गएका हुन् । उनी जेठ २२ गते काठमाडौं फर्कनेछन् । सभापति लामिछानेले नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यतालिका छ । भाजपा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्नुका साथै भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपाली समूदाय र पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यसबीच व्यक्तिगत भ्रमणमा अयोध्या जाने कार्यक्रम पनि छ ।
नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले लामिछानेका उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न समन्वयात्मक रूपमा सहयोग गरिरहेको पनि जनाइएको छ । यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि गत बुधबार कारबाही सिफारिस गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनको आडमा नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको विषयलाई आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । कारागारबाट निस्कने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भनेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको पेज नं. २८ र २९ मा लामिछानेका बारे उल्लेख छ ।
त्यसका क्रममा आयोगले उनलाई छुटाउन जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि उक्त दायरामा ल्याउन भनेको छ । आयोगले लामिछाने कारगारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ओली र लेखकलाई छ महिना काराबासको सिफारिस
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व–प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व–गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतलाई ६ महिना कैद सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेन आज बुधबार सरकारलाई बुझाइएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन गत मंगलबार आयोगको बैठक बसेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । यसै बिषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री साहले अहिलेसम्मका सबै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सार्वजनिक गरिने कुरा बताएका थिए ।
