अध्यादेश ल्याउँदै शासन चलाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन साहको आलोचना हुन थालेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्कालीन नेकपा सरकार र यो सरकारमा केही पनि भिन्नता नरहेको कुरा सबैले भन्न थालेका छन् । ओलीले जे जे गरे त्यही काम गरेपछि बालेन र ओलीमा के फरक भयो ?
    पुराना दलहरूको आरोप र अवरोध हुनु स्वाभाविक हो । तर सरकारले उस्तै चरित्र देखाए पछि पुरानो र नयाँ दल को शासन उस्तै भएन र ? यो सरकारको लोकप्रियता भनेकै पुराना दलको विरोध गर्नु हो । जनता पनि उनीहरुको लयमा हो मा हो भनेका हुन् । 
    नेपाली कांग्रेस एमाले र नेकपा जस्ता स्थापित पुराना दलहरूसँग सन्तुलन मिलाएर नीति निर्माण गर्न यो सरकारले सकेको छैन । संसद चलेको अवस्था छैन । अध्यादेश ल्याएर निर्वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नल्याइ  धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो सरकारका लागि जटिल अवस्था हुँदै हो एक महिना मै अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । खस्किँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सकेका छैनन् । देश आर्थिक सङ्कटमा छ । देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधार्नु र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु प्राथमिक कदम चालिएको छैन । जुन अत्यन्त आवश्यकता हो ।
    दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु छ । देश को भू–राजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ, र सम्बन्ध त्यही किसिमको बनाउन चुनौती नै छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र परिपक्व ढङ्गले अघि बढाउनु आवश्यक छ लिपुलेक मा दुबै छिमेकीले मिलेर हाम्रो भूमि प्रयोग गर्दै छन् । कूटनीतिक शिष्टाचारस्मा नयाँ आयाम दिनु पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्दै वैदेशिक सम्बन्धमा कूटनीतिक अपरिपक्वता आउन नदिनु मुख्य चुनौती थपिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश को रोलक्रम मिचेर नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । यसले बालेन सरकार माथि झन् चुनौती थपेको छ ।
    सरकारले केवल लोकप्रियतावाद अगाडि सारेको देखिन्छ । पुराना दलले गरेका नियुक्ति खारेजीले मात्रै राम्रो गरेको भन्ने म्यासेज दिनु यो तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु हो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु जनमतको उपहास हो । बेलैमा नसच्चिए दुई तिहाईको दम्भ काङ्ग्रेस एमालेको ओली सरकार जस्तो हुन पनि सक्छ । सरकार जनअपेक्षा पुरा गर्ने काममा लागोस् ।