बालेन सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । मन्त्रालय पुनः संरचनाको खाका तयार पारेर सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको छ । सरकारले तयार पारेको खाका अनुसार अब संघमा १७ मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।
    प्रस्तावित संरचना अनुसार केही मन्त्रालय आपसमा गाभिएका छन् । केही मन्त्रालय खारेजीको सूचीमा चढेका छन् भने केही मन्त्रालयको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा आयोग बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसले मन्त्रालय संख्या १५–१८ बनाउनुपर्छ भनेको छ । रास्वपाले पनि आफ्नो वाचापत्रमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्छ भनिरहँदा यसबारे बृहत् छलफल भएको छ । हामी निर्णयमा पुग्ने पुग्ने चरणमा छौं,’ उनले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने ।
    प्रस्तावित ढाँचा अनुसार अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मौजुदा स्वरूप फेरिने छ । कृषि तथा भूमि र सहकारी मन्त्रालय मिसाएर आपसमा काम जोडिनेछ । उक्त पुनर्गठित मन्त्रालयको नाम कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ । मौजुदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको दायरा अझ फराकिलो बनाइने छ । यो वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ । यद्यपि वन मन्त्रालयले जलवायु क्षेत्रमा यसअघि पनि काम गर्ने गरेको थियो । अब भने यसलाई परिभाषित नै गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अर्थस गृहस रक्षास संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालय यथा अवस्थामा रहनेछन् ।
    मौजुदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवाको क्षेत्र अलग्याइने छ । अब युवा, श्रम तथा रोजगारलाई जोडेर छुट्टै मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र पृथक गरिने प्रधानमन्त्री स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै, लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालयका रूपमा नयाँ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मौजुदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमध्ये महिलाको क्षेत्र छुट्टयाएर मिसाइनेछ । यसमा सामाजिक सुरक्षा पनि जोड्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित पुनर्संरचना अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आपसमा गाभिने छन् । यसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम दिने प्रस्ताव छ ।
    मौजुदा खाकामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अब छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्वमा रहने छैन । यो मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछ । यस अतिरिक्त मानव संशाधन र मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जानेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायरा बढाइने छ । आपूर्तिको सट्टा अब यो मन्त्रालयमा नवप्रवर्तनको क्षेत्र जोडिनेछ । मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय रहनेछ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ । यो मन्त्रालयको मौजुदा कामको क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधि भने हटाइने छ ।
    यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । त्यसले २५० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त समितिले कतिपय संरचना आवश्यक नपर्ने भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै कतिपय आपसमा गाभ्न भनेको थियो । समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न भनेको थियो ।