बानेन सरकारले आज बैशाख १ गते गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने वताएको छ । ओली सरकार कै पालामा अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ मै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
बालेन सरकारका मन्त्रीहरु – कसको कति सुन ?
हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूसँग सुनको राम्रै भण्डार देखिएको छ । आजको बजार मूल्य (प्रति तोला २ लाख ९७ हजार) लाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरूको सुन चाँदीको विवरण यस्तो छ ः
१. प्रधानमन्त्री बालेन साह स् सुन १९० तोला,
२.अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले सुन ८५ तोला,
३. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुन ८९ तोला, चाँदी ६ किलो,
४. उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सुन १८० तोला, चाँदी २ किलो,
५. महिला मन्त्री सिता बादीः सुन १८ तोला, चॉदी १५ तोला
६. शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी ।
७. श्रममन्त्री रामजी यादव सुन ८० तोला
८. कानुन मन्त्री सोबिता गौतम १५ तोला सुन, ९ तोला चाँदी र १ तोला हिरा
९. सुनिल लम्साल र निशा मेहता ३०÷३० तोला (जनही ८९ लाख १० हजार)
१०. प्रतिभा रावल र सस्मित पोखरेलस् २५र२५ तोला (जनही ७४ लाख २५ हजार)
१२. शिशिर खनाल २२ तोला (६५ लाख ३४ हजार)
१३. सिता बादी १८ तोला (५३ लाख ४६ हजार)
१४. विराज भक्त श्रेष्ठ १५÷१५ तोला (जनही ४४ लाख ५५ हजार)
१५. डा. विक्रम तिमिल्सिना ११.५ तोला (३४ लाख १५ हजार ५ सय)
१६. खडक राज (गनेश) ११ तोला (३२ लाख ६७ हजार)
१७. गिता चौधरी ५ तोला (१४ लाख ८५ हजार) धेरैजसो मन्त्रीले यसलाई पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बुवाआमाको कमाइबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने
बानेन सरकारले आज बैशाख १ गते गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने वताएको छ । ओली सरकार कै पालामा अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ मै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
बालेन सरकारका मन्त्रीहरु – कसको कति सुन ?
हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूसँग सुनको राम्रै भण्डार देखिएको छ । आजको बजार मूल्य (प्रति तोला २ लाख ९७ हजार) लाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरूको सुन चाँदीको विवरण यस्तो छ ः
१. प्रधानमन्त्री बालेन साह स् सुन १९० तोला,
२.अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले सुन ८५ तोला,
३. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुन ८९ तोला, चाँदी ६ किलो,
४. उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सुन १८० तोला, चाँदी २ किलो,
५. महिला मन्त्री सिता बादीः सुन १८ तोला, चॉदी १५ तोला
६. शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी ।
७. श्रममन्त्री रामजी यादव सुन ८० तोला
८. कानुन मन्त्री सोबिता गौतम १५ तोला सुन, ९ तोला चाँदी र १ तोला हिरा
९. सुनिल लम्साल र निशा मेहता ३०÷३० तोला (जनही ८९ लाख १० हजार)
१०. प्रतिभा रावल र सस्मित पोखरेलस् २५र२५ तोला (जनही ७४ लाख २५ हजार)
१२. शिशिर खनाल २२ तोला (६५ लाख ३४ हजार)
१३. सिता बादी १८ तोला (५३ लाख ४६ हजार)
१४. विराज भक्त श्रेष्ठ १५÷१५ तोला (जनही ४४ लाख ५५ हजार)
१५. डा. विक्रम तिमिल्सिना ११.५ तोला (३४ लाख १५ हजार ५ सय)
१६. खडक राज (गनेश) ११ तोला (३२ लाख ६७ हजार)
१७. गिता चौधरी ५ तोला (१४ लाख ८५ हजार) धेरैजसो मन्त्रीले यसलाई पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बुवाआमाको कमाइबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने
बानेन सरकारले आज बैशाख १ गते गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने वताएको छ । ओली सरकार कै पालामा अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ मै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
बालेन सरकारका मन्त्रीहरु – कसको कति सुन ?
हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूसँग सुनको राम्रै भण्डार देखिएको छ । आजको बजार मूल्य (प्रति तोला २ लाख ९७ हजार) लाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरूको सुन चाँदीको विवरण यस्तो छ ः
१. प्रधानमन्त्री बालेन साह स् सुन १९० तोला,
२.अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले सुन ८५ तोला,
३. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुन ८९ तोला, चाँदी ६ किलो,
४. उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सुन १८० तोला, चाँदी २ किलो,
५. महिला मन्त्री सिता बादीः सुन १८ तोला, चॉदी १५ तोला
६. शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी ।
७. श्रममन्त्री रामजी यादव सुन ८० तोला
८. कानुन मन्त्री सोबिता गौतम १५ तोला सुन, ९ तोला चाँदी र १ तोला हिरा
९. सुनिल लम्साल र निशा मेहता ३०÷३० तोला (जनही ८९ लाख १० हजार)
१०. प्रतिभा रावल र सस्मित पोखरेलस् २५र२५ तोला (जनही ७४ लाख २५ हजार)
१२. शिशिर खनाल २२ तोला (६५ लाख ३४ हजार)
१३. सिता बादी १८ तोला (५३ लाख ४६ हजार)
१४. विराज भक्त श्रेष्ठ १५÷१५ तोला (जनही ४४ लाख ५५ हजार)
१५. डा. विक्रम तिमिल्सिना ११.५ तोला (३४ लाख १५ हजार ५ सय)
१६. खडक राज (गनेश) ११ तोला (३२ लाख ६७ हजार)
१७. गिता चौधरी ५ तोला (१४ लाख ८५ हजार) धेरैजसो मन्त्रीले यसलाई पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बुवाआमाको कमाइबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने
बानेन सरकारले आज बैशाख १ गते गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने वताएको छ । ओली सरकार कै पालामा अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ मै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
बालेन सरकारका मन्त्रीहरु – कसको कति सुन ?
हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूसँग सुनको राम्रै भण्डार देखिएको छ । आजको बजार मूल्य (प्रति तोला २ लाख ९७ हजार) लाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरूको सुन चाँदीको विवरण यस्तो छ ः
१. प्रधानमन्त्री बालेन साह स् सुन १९० तोला,
२.अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले सुन ८५ तोला,
३. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुन ८९ तोला, चाँदी ६ किलो,
४. उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सुन १८० तोला, चाँदी २ किलो,
५. महिला मन्त्री सिता बादीः सुन १८ तोला, चॉदी १५ तोला
६. शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी ।
७. श्रममन्त्री रामजी यादव सुन ८० तोला
८. कानुन मन्त्री सोबिता गौतम १५ तोला सुन, ९ तोला चाँदी र १ तोला हिरा
९. सुनिल लम्साल र निशा मेहता ३०÷३० तोला (जनही ८९ लाख १० हजार)
१०. प्रतिभा रावल र सस्मित पोखरेलस् २५र२५ तोला (जनही ७४ लाख २५ हजार)
१२. शिशिर खनाल २२ तोला (६५ लाख ३४ हजार)
१३. सिता बादी १८ तोला (५३ लाख ४६ हजार)
१४. विराज भक्त श्रेष्ठ १५÷१५ तोला (जनही ४४ लाख ५५ हजार)
१५. डा. विक्रम तिमिल्सिना ११.५ तोला (३४ लाख १५ हजार ५ सय)
१६. खडक राज (गनेश) ११ तोला (३२ लाख ६७ हजार)
१७. गिता चौधरी ५ तोला (१४ लाख ८५ हजार) धेरैजसो मन्त्रीले यसलाई पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बुवाआमाको कमाइबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने
बानेन सरकारले आज बैशाख १ गते गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने वताएको छ । ओली सरकार कै पालामा अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ मै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
बालेन सरकारका मन्त्रीहरु – कसको कति सुन ?
हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरूसँग सुनको राम्रै भण्डार देखिएको छ । आजको बजार मूल्य (प्रति तोला २ लाख ९७ हजार) लाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरूको सुन चाँदीको विवरण यस्तो छ ः
१. प्रधानमन्त्री बालेन साह स् सुन १९० तोला,
२.अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले सुन ८५ तोला,
३. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुन ८९ तोला, चाँदी ६ किलो,
४. उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव सुन १८० तोला, चाँदी २ किलो,
५. महिला मन्त्री सिता बादीः सुन १८ तोला, चॉदी १५ तोला
६. शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी ।
७. श्रममन्त्री रामजी यादव सुन ८० तोला
८. कानुन मन्त्री सोबिता गौतम १५ तोला सुन, ९ तोला चाँदी र १ तोला हिरा
९. सुनिल लम्साल र निशा मेहता ३०÷३० तोला (जनही ८९ लाख १० हजार)
१०. प्रतिभा रावल र सस्मित पोखरेलस् २५र२५ तोला (जनही ७४ लाख २५ हजार)
१२. शिशिर खनाल २२ तोला (६५ लाख ३४ हजार)
१३. सिता बादी १८ तोला (५३ लाख ४६ हजार)
१४. विराज भक्त श्रेष्ठ १५÷१५ तोला (जनही ४४ लाख ५५ हजार)
१५. डा. विक्रम तिमिल्सिना ११.५ तोला (३४ लाख १५ हजार ५ सय)
१६. खडक राज (गनेश) ११ तोला (३२ लाख ६७ हजार)
१७. गिता चौधरी ५ तोला (१४ लाख ८५ हजार) धेरैजसो मन्त्रीले यसलाई पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बुवाआमाको कमाइबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
