यतिबेला अमेरिकामा आप्रवासीहरुको रुवाबासी छ । जतिबेला कन्जरभेटिभ पार्टी सत्तामा आउँछ आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दाले अमेरिकाको राजनीति तात्ने गर्छ । तीन महिना अघि मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेपछि विश्व तरङ्गित छ । ट्रम्पको नीतिले एक दर्जन नेपालीहरु नेपाल डिपोट भइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शुरूआतसँगै आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेका हुन् । जनवरी २० मा उनले शपथग्रहण गरेसँगै अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फर्काउन शुरू भइसकेको छ । प्रहरी र अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले घर–घरमा गएर विदेशीहरूलाई सोधपुछ गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी अध्यागमनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई हत्कडी र नेल लगाएर ‘डिपोर्ट’ गरिरहेको भिडियो र तस्वीर सामाजिक संजालबाट बाहिरिएका छन् । अमेरिकाको ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट’ (आईसीई)का अनुसार १३ सय ६५ नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५४९ अवैधानिक आप्रवासी तत्काल निष्कासन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।
उक्त सूचीमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, एल साल्भाडोर लगायत देशका नागरिक छन् । यी प्रत्येक देशका अढाई लाखभन्दा धेरै नागरिक यो सूचीमा परेका छन् । यस्तै, चीनका झन्डै ३८ हजार र भारतका १८ हजार छन् ।
यी सबै बाइडेन कै पालामा २०२४ नोभेम्बर २४ सम्म निष्कासनका लागि अन्तिम आदेश भइसकेका तर पक्राउ नपरेकाहरू रहेको आईसीईले जनाएको छ । अहिले देश निकाला गरिएकाहरू पनि यही सूचीमध्ये पक्राउ परेकाहरू छन् । तर अहिलेसम्म कति नेपाली पक्राउ परेका छन् भन्ने कुनै जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन । सुची अनुसार १४ सय नेपाली अबैध छन् । तिनिहरुलाई पक्राउ गरेर कहिलेसम्म नेपाल फर्काइन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन ।
आईसीईको यो सूचीमा परेकामध्ये अधिकांश नेपाली २०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिका प्रवेश गरेकाहरू हुन् । त्यसभन्दा अगाडि पनि अमेरिका प्रवेश गरेर निष्कासनका लागि आदेश भइसकेकाहरू टीपीएसअन्तर्गत बसिरहेका थिए टिपिएस पनि खारेज भएको छ । अमेरिकाले अहिले १७ देशका नागरिकलाई टीपीएस प्रदान गर्छ । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले हजारौँको ज्यान लिएको र लाखौँ घरबारविहीन भएपछि त्यही वर्षको जुन २४ देखि अमेरिकाले नेपालीहरूलाई टीपीएस दिन थालेको थियो ।
पत्रकार बेदानन्द जोशीका अनुसार
अमेरिका प्रवेश गर्न मेक्सिको सीमासम्म पुगेकामध्ये कतिले अमेरिका प्रवेश पाए, कति प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र कति लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । डीएचएसको तथ्याङ्क अनुसार जो बाइडेनको कार्यकालमा राष्ट्रव्यापी अमेरिकी सीमा गस्ती (यूएसबीपी) ले लगभग ९ हजार नेपालीको अभिलेख राखेको थियो । अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनको समयमा भने १८ सय ५० नेपाली मात्र अमेरिका प्रवेश गर्न सीमा क्षेत्रसम्म पुगेका थिए ।
अहिले ट्रम्प प्रशासनले बाइडेन प्रशासनले जस्तो ह्वारह्वार्ती अमेरिका छिर्न दिने सम्भावना देखिँदैन । आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल नै लगाउने बताउँदै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पले यसपटक यो विषयलाई झन् गम्भीरताका साथ लिने जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा सेनाको परिचालन पनि बढाएका छन् ।
अध्यागमनका लागि बनाइएको ‘कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन एप’ (सीबीपी एप) बन्द भइसकेको छ । ट्रम्पको नयाँ आदेश अनुसार, यस एपमार्फत ‘अपोइन्टमेन्ट’ मात्र रोकिएको छैन, अपोइन्टमेन्ट लिएकाहरूको अपोइन्टमेन्ट पनि रद्द गरिएको छ । एपमा यो सूचना आउनेबित्तिकै अमेरिकी सीमामा हताश आप्रवासीको भीड देखिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका थिए ।
तल्लो बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेका नेपालीहरू पनि ट्रम्पको कडा आप्रवासी नीतिले हतासमा छन् । टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरूका थुप्रै भिडियो भेटिन थालेका छन्, जसमा ट्रम्प सरकारदेखि त्रसित उनीहरू त्यहाँबाट भागेर मेक्सिको–बोलिभिया हुँदै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा गइरहेका देखिन्छन् । भिडियोमा एक जना भन्छन्, ‘हत्कडी लाएर नेपाल फर्किनुभन्दा बरु मेक्सिको बोर्डर कटेर साउथ अमेरिकातिर जाने र उतै ४ वर्ष बस्ने ।”
