सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष तोक्ने तयारी गरेको छ । ३१ बर्ष पुरानो ऐनमा ५ बर्षमा लाइसेन्स रिन्यु गर्ने ब्यबस्था थियो ।भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ॅसवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मार्फत लाइसेन्सको अवधि थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक पास भएर कार्यान्वनयमा आएपछि लाइसेन्स प्रत्येक १०–१० वर्षमा नवीकरण गर्न पाइनेछ । लाइसेन्सको अवधि सकिएको ९० दिनपछि नवीकरण गर्नुपर्ने छ । ‘तर लाइसेन्स नवीकरण गर्न भने प्रस्तावित विधेयकले निरोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक चालकको त्रुटीका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएर अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म चालक अनुमतिपत्र निलम्बन हुने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । अदालतले चालकलाई ‘दोषी’ प्रभाणित गरेको अवस्थामा त्यस्तो चालकको लाइसेन्स रद्द हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार यो विधेयकमार्फत व्यवसायिक चालकको व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै सवारीसाधन चलाउनका लागि अनिवार्य उमेर सीमा समेत बढाउने तयारी गरिएको छ । जसअनुसार विधेयकमार्फत व्यवसायिक चालकको हकमा कम्तिमा २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै साना, मझौला सवारी साधन चालकको हकमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उमेरको सीमा तोक्न लागिएको छ ।
हालको ऐनमा ठूला सवारी चालकको हकमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसैगरी दुई पाँग्रे सवारी चालकको हकमा १८ वर्ष पुगेकाले मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ । हालको ऐनअनुसार १६ वर्ष पुगेकाले दुई पाँग्रे सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था छ । ठूला र मझौला सार्वजनिक सवारीको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका चालकलाई लाइन्सेन्स उपलब्ध गराइने छैन ।‘तर यो व्यवस्था निजी प्रयोजनका लागि चलाइने सवारीको हकममा भने अनिवार्य गरिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मानसिक अवस्था विग्रेको, शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था उचित नभएको, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता, ट्राफिक नियम उल्लंघन र मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवा सम्बन्धी दुर्व्यसनलगायतका अभिलेख पाइएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई लाइसेन्सबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
यस्तै छारे रोग भएको, मानसिक सन्तुलन गुमाएको वा रिंगटा लाग्ने वा मुर्छा पर्ने रोगबाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गरिने छैन । त्यसैगरी ध्वनी संकेत सुन्न नसक्ने, एक वा दुवै हात र खुट्टा शक्तिहीन भएका व्यक्तिलाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था उक्त विधेयममा गरिएको छ । यो विधेयक कानूनको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेपछि हाल प्राप्त भएको सार्वजनिक सवारी चालक लाइसेन्स स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत हुनेछ ।
व्यवसायिक लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्तिले भने वर्षेनी स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्ट भने साथमा राख्नुपर्नेछ । लाइन्सेन्स प्राप्त नगरेका व्यक्तिले कुनै पनि सवारी साधन चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आफ्नो स्वामित्वको सवारी साधन लाइसेन्स प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई चलाउनका लागि पनि दिन नमिल्ने गरी वन्धेजको व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । तर, चालक अनुमति प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सिकाउने प्रयोजनका लागि भने सवारीसाधन चलाउन दिने गरी प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अब ‘व्यवसायिक’ चालक लाइसेन्स सरकारले प्रस्तावित विधेयकमार्फत हालको सार्वजनिक सवारी चालक लाइसेन्सको व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायिक चालक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ठूला क्षमताका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाई व्यवसायिक चालक लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
