सहकारी भित्र देखिएका बेथिति बिसंगति हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमा निर्धारण गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन रोक लगाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्तावमा सहकारी सञ्चालकहरूले संशोधन माग गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देशनका लागि केन्द्रीय बैँकले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा लिखित सुझाव दिँदै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन ’नेफ्सकून’, राष्ट्रिय सहकारी महासघ र साना किसान सहकारी सञ्चालकहरूसहितले कार्यकालमा लगाएको सीमामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
“राष्ट्र बैँकले सञ्चालकले दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि दोहोरिन नपाउने भनेको छ । महासङ्घको तर्फबाट हामीले दिएको सुझावमा एक पदमा दुई कार्यकाल वा अध्यक्षमा दुई कार्यकाल राख्न भनेका छौँ, “राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम पाठकले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड ’नेफ्सकून’ले पनि दुई कार्यकालको सीमा नराख्न सुझाव दिएको छ । “हामीले निरन्तर दुई कार्यकालमा रोक लगाउन सकिन्छ तर दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालकमा बस्न रोक लगाउनु उचित हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका छौँ, “नेफ्सकूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्नुहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत पुस २९ गते बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त मस्यौदामा माघ मसान्तभित्र सुझाव दिन वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाले आह्वान गरेको थियो । “सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । सम्बन्धित विभागले त्यसको अध्ययन गर्दै छ । उपयोगी सुझावलाई समेट्ने प्रयास राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्ने नै छ,“ राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने । पौडेलले सुझावहरूको अध्ययनपछि मात्रै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने समय तय हुने बताएका छन् । “अध्ययन नगरी कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने ।
सहकारी सञ्चालकहरुको सुझाव के छ ?
ठूला सहकारीको वर्गीकरणमा ५० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा धेरै बचत तथा ऋणको परिचालन गर्ने सहकारी समेट्न नेफ्सकूनले सुझाव दिएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने संस्थालाई ठूला सहकारीको वर्गमा राख्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । यसमा साना किसान सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले फरक सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले कारोबारका आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न नहुने सुझाव दिइएको बताएका छन् । राष्ट्र ब्याङ्कले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेफ्सकूनले त्यसमा सीमा नतोक्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमअनुसार हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासघले चाहिँ सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा तोकिएको बचतको सीमा हटाउन सुझाव दिइएको जनाएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कको मस्यौदामा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ बचतको सीमा तोकिएको छ । “सहकारीको कार्यक्षेत्र ठूलो बनाउँदा निक्षेपकर्ता र सञ्चालकहरूबीच चिनजान नहुने अवस्था हुन्छ। देशभरि कार्यक्षेत्र बनाउँदा बढी बचत राख्ने सुविधा दिएर राष्ट्र बैँकले प्रस्ताव गरेको मापदण्डले कार्यक्षेत्र बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ ।”
राष्ट्र बैँकले विना धितो ऋण सिमा ३ लाख प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैँकले सहकारीहरूलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । तर नेफ्सकूनले बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सकिने सीमा पाँच लाख बनाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने बिनाधितो ऋणमा तोकिएको सीमा उचित भएको सुझाव दिएको उपाध्यक्ष पाठकले बताए । सञ्चालकलाई ऋण लिन राष्ट्र बैँकले गरेको कडाइमा पनि सहकारी सञ्चालकहरूको संस्थाले फरक सुझाव दिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले कुल सञ्चालकमध्ये ४९ प्रतिशतसम्मलाई ऋण लिन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको सीमा कायम गर्ने र ऋण लगानीको सीमा कायम गर्ने समयावधि पनि २०८३ बाट २०८५ सालसम्म पु¥याउन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्र बैँकले सहकारी सञ्चालक समितिमा बढीमा सात जनासम्म मात्रै राख्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले छाता संस्था नेफ्सकूनले सदस्य सङ्ख्या र कार्यक्षेत्रको आधारमा बढीमा १३ जनासम्म सञ्चालक राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सहकारी संस्थामा किन अनियमितता बढ्यो ?
सहकारी संस्थामा देखा परेका अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अनियमितता भएको आकलन छ । नेफ्सकूनका अध्यक्ष ढकाल ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले लाखौँ बचतकर्ताहरू बनाइसक्दा पनि नियमनमा सरकार चुकेका कारण सहकारी ठगीको समस्या देखिएको बताउनु हुन्छ ।
