सरकारद्वारा जारी भू–उपयोग नियमावली–२०७९ अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न मालपोतले नमानेपछि जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बन्द गरेका हुन् । यस विषयमा हामीले जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेल काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत नविन किशोर अधिकारीसँग बुझ्दा उहाँले भन्नुभयो, “भू–उपयोग ऐन २०७६ भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेल वा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजीम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र नतोकेसम्म गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि मातहत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रिस्तरले २०७९ जेष्ठ २७ गतेको निर्णय अनुसार परिपत्र आएको हुँदा स्थानीय सरकार भू–उपयोग परिषदले जग्गा वर्गीकरण गरेर चार किल्ला नखुलाइन्जेल दृष्टी बन्धकी र रोक्का गर्ने कार्य मालपोत कार्यालयले बन्द गरेको तर जग्गा हाल साविक गर्ने कार्य जग्गा कित्ता काट नगरी पुरै विक्रि गर्ने कार्य भने नरोकिएको बताउनु भयो ।” भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नैपर्ने नियम ल्याएको छ । जसका आधारमा मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यही भू–उपयोग नियमावलीलाई आधार बनाएर हिजो सोमबारदेखि मुलुकभरका मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेका छन् । मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जग्गा धितो राखेर ऋण दिने काम बन्द गरेका छन् ।
यस कार्यले बैंक र ग्राहकहरूमा कस्तो असर गरेका,े ऋण असुलीको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपाका शाखा प्रबन्धक लोकदिप भोछिभोयाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो “भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २०७९ जेष्ठ २७ गतेबाट भू–उपयोग ऐन २०७९ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले खेती योग्य जग्गा गैर कृषि क्षेत्र निर्धार गर्नै पर्ने नियम ल्याएको र कित्ताकाट गर्ने कार्य नापी कार्यालयबाट रोकेको र दृष्टी बन्धक गर्ने कार्य मालपोत कार्यालयले रोकेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह रोकेको बताउनु भयो । यसले ग्राहकहरू, उद्यमी, व्यवसायीहरूले ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक चलायमान हुन नसकी व्यापार व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न बन्द गरेकोले विदेश गई शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थाहरूलाई थप जटिलता बेहोर्नु पर्ने प्रवन्धक भोछिभोयाले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार यो भन्दा पहिला घितो राखेको जग्गाको हकमा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको नीति नियम कानुन अनुसार नै कर्जा प्रवाह गरेको हुँदा त्यस्तो कुनै बाधा अड्चन पर्ने खालको फरक परिस्थिति आएको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट पनि उक्त भू–उपयोग नियमावली पारित भइसकेको छ । उक्त नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोको रुपमा राख्न सकिने छैन ।
भू–उपयोग नियमावलीमा वर्गीकरण जग्गा यस प्रकारका छन् ः
१. कृषि क्षेत्र
२. आवासीय क्षेत्र
३. व्यावसायिक क्षेत्र
४. औद्योगिक क्षेत्र
५. खानी तथा खनिज क्षेत्र
६. वन क्षेत्र
७. नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र
८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९.सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
१०.नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेका छन् ।
