पनौती नगरपालिका साविक वडा नं. १० मा २०२२ जेष्ठ १० गते रामशरण भण्डारीको जन्म भएको हो । २०४२ साल पञ्चायत कालदेखि नै नेपाली कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व समाज रुपान्तरणका प्रतिविम्व विश्वस्वर प्रसाद कोइरालाबाट प्रेरित भई राजनीतिमा होमिनु भएको रामशरण भण्डारी नेपाली कांग्रेस काभ्रे जिल्ला समिति सदस्य हुँदै, पनौती नगरसमिति सभापति हुनुभई जिम्मेवारी सम्माल्नु भयो । २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा १४ हजार ५० मत प्राप्त गरी पनौती नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रतिस्पर्धी भिम न्यौपानेले ११ हजार ७ सय ८३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । पनौती नगरपालिकाको १९ औँ अधिवेशनबाट पास भएका नीति कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता के के छन् । नगरपालिकाको समग्र विकास गरी समृद्ध पनौतीको संकल्प के के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनौती नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीसँग रेडियो एविसीमा गरिएको कुरा कानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
नीति कार्यक्रम त ल्याउनु भयो बजेट कहिले ल्याउनुहुन्छ ?
सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र बजेट घोषणा गरी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ सोहि अनुसार गछौं । असार ५ गते नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पास गरीयो । असार १० गते बजेट प्रस्तुत गछौं ।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता के के छन् ?
“ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा जगेर्ना, प्रविधि र उत्पादनमा पनौतीको अगाडि बढ्ने चाहना” भन्ने मुल नाराका साथ असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याइ पास गरियो । बजेट आगामी असार १० गते ल्याइने छ । ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि तथा पर्यटकीय दृस्टीेले विशिष्ट पहिचान बोकेको पुण्यभूमि पनौती नगरलाई समृद्ध सुशासित, समावेशी वातावरणमैत्री तथा नागरिकमैत्री नगरकोरुपमा विकास गर्ने हाम्रो साझा संकल्प रहेको छ । सिमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी नगरवासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने कार्यक्रमिक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय तथा प्रादेशीक नीति, दिगो विकास लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने मार्ग निर्देशन सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिने छ ।
यहाँको कार्यकालमा भएको उपलब्धी मुलक कार्यहरु के के छन् ?
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएण्डएम (O&M) तयार भइ स्वीकृतीको अन्तीम तयारीमा रहेको छ । राजश्व संकलन तथा भूक्तानीलाई सुत्रप्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । नगरपालिका, वडा कार्यालय स्वस्थ्य संस्थाहरुमा र विद्यालयहरुमा समेत विद्युतीय हाजीरीलाई प्रयोगको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक निकाय बजार क्षेत्र र सम्पदा क्षेत्रमा (CC Camera) सिसि क्यामरा जडान गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको छ । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोश्रो स्थानमा रहन सक्यो । नागरिक वडापत्र तर्जुमा तथा जनशक्ति क्षमता विकासको लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, ३ वटा प्रशासनिक भवन, निर्माण सम्पन्न २ वटा निर्माणधिन, नगर प्रशासनिक भवन निर्माणधिन रहेको छ ।
पूर्वाधानर विकास तर्फ भए गरेका प्रगति के के छन् ?
हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्ग नगरवासीको तिब्र विकासको चाहनालाई मध्यनजर गरी सडक सञ्जाल विस्तारदेखि पिच सम्मका कार्यहरु गरेको छ । ३४ हजार ४ सय ७ मिटर सम्म ट्रयाक खनेको, ५ हजार ३ सय ७१ मिटर सडक चौडा गरेको, ३७ हजार २ सय ७० मिटर सडक ग्राभेलीङ सोलिङ गरिएको, २५ हजार ७ सय ४३ मिटर सडक ७ लान गरेको १४ हजार ८ सय २६ मिटर कालो पत्र्रे गर्ने कार्य भएको छ । रोशी खोला ततबन्ध कार्य अन्तर गत प्लमवाल तथा ४ हजार ८ सय २१ वटा ग्यावीन जाली भरी ७५ प्रतिशत योजना कार्य सम्पन्न भएको छ । ५ सय ५४ वटा हयूम पाइप विछ्याइ नागरिकहरुलाई नियमित अखतजातको प्रबन्ध गरिएको छ । २५ वटा भवन निर्माण, ३ स्थानमा पिकनिक स्पट निर्माण, उद्यान निर्माण, ६ स्थानमा खुल्ला व्यामशाला निर्माण, ६३ स्थानमा ट्रस निर्माण गरिएको छ । ९ स्थानमा खेलकुद मैदान निर्माण, ६ वटा पुल निर्माण, एक घर एक धारा अभियान अन्तरगत ४२ हजार ९ सय १९ मिटर खानेपानी खानेपानी पाइप गरी २१ वटा टयाङ्की निर्माण, ९ वटा इन्टेक निर्माण, २ हजार ३ सय ५५ परिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराएको छ ।
शिक्षा र स्वस्थ्यको पहुँच विस्तारमा गरीएको सुधारका सवाल ?
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयमा ल्याएको, शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न शिक्षकहरुलाई क्षमता विकास तालिम, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग, १२ वटा विद्यालयमा आइसीटी कक्षा, ४ विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयका छात्राहरुको लागि सेनीटर प्याड प्रबन्ध गरिएको, ४ हजार २ सय ५० लाई छात्रवृति उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई छात्रवृति, त्यस्तै शिक्षातर्फ नगरवासीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न १५ शैयाको नगर अस्पताल संचालन, नगर अस्पताल र सुनथानमा प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रबाट सफ्टवेयर जडान गरी स्वास्थय बीमाको प्रथम सेवा विन्दु संचालन, पनौती वडा नं. ७ को स्वास्थ्य संस्था चौकीलाई जिल्लाकै नमुनाकारुपमा विकास र विस्तार गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर आँखाको उपचार, मोतिया विन्दुको शल्येक्रिया, २२ हजार ३ सय ८४ जेष्ठ नागरिक, ३ सय १४ मोतियाविन्दुको उपचार गरिएको छ । पनौती स्वास्थ्य चौकी र कुशादेवी स्वास्थ्य चौकीबाट ९४ वटा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य शिविर मार्पmत ११ हजार ७ सय ६९ जनालाई निःशुल्क औषधी वितरण गरिएको ४ हजार ४ सय ९१ जनाको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । कडा रोग लागेका ४ सय ३२ विरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । मेयर दन्त उपचार कार्यक्रम १ सय १९ जेष्ठ नागरिक कृतिम दाँत जडान गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास तथा पशुपन्छी विकासमा के के सुधार हुन सक्यो ?
आकस्मिक रोग नियन्त्रण तथा माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, गाइ भैंसीमा कृतिम गर्भाधारण सेवा विस्तार ५ हजार ४ सय २४ गाइ र ६ सय ९३ भैसी गरी कुल ६ हजार १ सय १७ पशुमा कृतिम गर्भाधारण गरियो । निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । भैसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण, निःशुल्क पशुपन्छी विमा कार्यक्रमबाट ४ हजार ४८ कृषक परिवार लाभान्वित, ५ हजार २ सय ८१ गाइलाई विमा, २ हजार २ सय ३९ भैंसीलाई बीमा त्यस्तै बाख्रा ५ हजरा ७ सय ८० बिमा गरियो । कृषिमा यान्त्रीकीकरण आधुनिकीकरण गर्ने, ९० प्रतिशत कृषकलाई यान्त्रीकरणमा समावेस गरिएको छ । वितरण, यन्त्रको प्रयोगबाट उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने छ । किसान सूचिकरण अन्तरगत ७ हजार २ सय कृषिक परिवार सूचिकृत भएका छन् ।
२२ वटा आधिकारिक अधिकार प्रयोग गरी पनौती नगरपालिकाले कति कानुन बनाउन सक्यो ?
स्थानीय सरकारले निर्माण गरी कानुन निर्माण गरी नागरिकहरुलाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न सकुन र नगरको विकास र समृद्धि ल्याउन हामीले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ३७ वटा कानुन, त्यस्तै कार्यविधि र निर्देशीका निर्माण गरेका छौं । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको कानुन भने संघ र प्रदेशले बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चारनका प्रमुख जटिलता बारे बताइदिनुस न ?
खानी सञ्चालन, सहकारी अनुगमन, त्यस्तै माध्यमिक शिक्षाको सवालमा गरिने कार्य कन्प्mयूजन, दोहोरो रुप धारण गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनेको छ । तर स्वीकृत गर्ने कार्य, अनुगमन गर्ने संघ र प्रदेशले गर्दा स्थानीय सरकार अलमलमा परेको छ । समस्या आउँदा दोशजति स्थानीय सरकारमा थोपर्ने, त्यसबाट प्राप्त आय श्रोत भने तीनै तहका सरकारले उपभोग गर्ने दोहोरो मापदण्ड हुँदा स्थानीय सरकार विलखबन्धनमा छ । जिम्मेवारी, जवाफदेहिता स्थानीय सरकारको ग्रामीण अर्थतन्त्र वलियो बनाउन संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नुभएन बनाउनुपर्ने कानुन चाँडो बनाउनु प¥यो । त्यस्तै विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचको आधारमा हैन, जन संख्यीख, भौगोलिक अवस्था जटीलटा, जनताहरुको लागि आवश्यक पर्ने र औचित्यताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो । सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेसी ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
प्रस्तुतकर्ता : रमेशप्रसाद न्यौपाने