सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक विकास गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण स्थायित्व र विकास गर्ने परिकल्पनाका साथ स्थापित सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०४८ परिमार्जन सहित सहकारी ऐन २०७४ समेत जारी भयो । सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक विकासबाट विपन्न वर्गको आर्थिक आयस्तर वृद्धि, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा केहि सहकारीका संचालकहरु र कर्मचारीहरुले, अनुशाषनहिन नीति, विधि वेगर ऋण लगानी, विनाधितो लगानी, सदस्यहरुको बचत अपचालन जस्ता कार्यले सहकारीहरु संकट र संकाको घेरामा रहेका छन् । सरकारले १८ वटा सहकारीहरु समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित, सुशासन, पार्दीशीता कायम गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठीत दोश्रो तहको नियमक निकाय नियमित नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर खगराज शर्माले विगतमा सहकारी संस्थाका संचालकहरुले शेयर सदस्यहरुको वृहत्तर आर्थिक हितका लागि स्वनियमन गरी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त हुँदा बेथिति निम्त्याएका कारण सरकारले अव थप निगरीनी गरी सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवसयिक र व्यवस्थित गर्न लागि परेको बताउनुहुन्छ प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्मा । तीन खम्वे अर्थ नीति अनुरुप सहकारी संस्था संचालन, व्यवस्थापन, प्राधिकरणको काम कर्तब्य र अधिकारको सवालमा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर खगराज शर्मासँग रेडियो एविसीमा गरिएको कुराकानी मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

     राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा प्रस्ट पारिदिनुस न ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना संघ, प्रदेश र स्थानीय कार्य क्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियनियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो । संस्थाहरुको नियमन, सुपरीपेक्षण गर्ने कार्य गर्छ । सहकारी संस्थाको स्थायित्व व्यवसायिक बिकास गर्न शेयर सदस्यहरुको बचत सुरक्षा, ऋण असुलीमा सुधार, ऋण लागनीमा सचेतता, उद्यमसीलताको बिकासमा लगानी बढाउने, सहकारीहरुको वृद्धि बिकासमा मद्दत पुर्‍याउन हामी लाग्ने छौं । हिजोका दिनमा सहकारीका केहि सञ्चालक, कर्मचारीले बेथिती पूर्वक किसीमबाट बचत निक्षेप संकलन, विनाधितो लगानी गरी सहकारी क्षेत्रमा लागेको धमिरालाई निमिटयान्न पार्न हामी कटीवद्ध भइ कानुन कार्यान्वयन गराउन लाग्छौं ।

     राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनसँगै सुशासन पादर्शीता कायम गरी व्यवस्थित गर्न कसरी अघि बढ्दै छ ?

सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गरी शेयर सदस्यहरुको लगानी, बचत निक्षेप सुरक्षाण, लगानी सुरक्षित गर्ने, ऋण असुलीमा क्रयागत सुधार, व्यवसायिक विकास गर्न, सुशासन र पादर्शीता कायम गर्न आगामी २०८२ माघ १० गते भित्र सहकारी संस्थाहरुले दर्ता अभिलोखिकरण गर्नुपर्ने छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण, कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी सबैको तथ्याङ्क संकलन, देशभरी सहकारी संस्थाहरु के–कस्तो अवस्थामा छन्, राम्रा, कम राम्रा, व्यवस्थित, कमसल के कस्तो अवस्था छ त्यसको अभिलेखिकरण हाम्रो पहिलो कार्य हो । सहकारी संस्थाहरुले सञ्चालक, कर्मचारी, विवरण, १०० जना शेयर धनि, १०० जना ऋणी, वित्तीय कारोबारको विवरणलाई अनलाइन मार्पmत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको वेभसाइडबाट अनलाइन फारम भरी ६० दिन भित्र पेश गर्न पत्राचार गरि सकेको छ सूचना जारी गरेको छ । विधिप्रक्रिया पुगेका सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय नियमन प्राधिकरणले लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने छ ।

     राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको २ वर्षपछि प्रारम्भीक सहकारी संस्थारुले छाता संघमा राखेको रकमको तरलता गणनानहुने भनेपछि बचत संघको अस्तित्व नरहने गरी ऐन संसोधन भएर आयो, सहकारी अभियानकर्मीले सरकारको नियतमाथि संका गरेको छ नि ?

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरुले २ वर्ष भित्र लगानी गरेको रकम असुल उपर गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरणको प्रबन्धबाट छिटो छरितो ऋण असुलउपर गर्न सकिने मापदण्ड समेत गरेको छ । सहकारी, विषयगत संघ २ वर्ष भित्र नियमकीय दायरा भित्र आउनुपर्ने छ । २०८२ जेष्ठदेखि २०८४ जेष्ठ सम्म मात्र तरलता गणना हुने त्यसपछि नहुने हुन्छ । विगतमा सहकारीहरुका सञ्चालकहरुलाई स्वनियम भित्र आफैंले नियम बनाएर कार्यान्वयन गरी सदस्यहरुको आर्थिक वृहत्तरहित गर्ने संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्ने भनिएकोमा केहि सञ्चालक कर्मचारी वर्गले वेमानी गरेको र बचत कर्ताको बचत जोखिममा परेको कारण तीन तहको सरकारसँगै समस्या समाधानको लागि दोश्रो तहको नियमक निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको हो । शुसासन र पादर्शीतामा रहेका विषयगत संघहरुले सिमित कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर मात्र कारोबार गर्न सकिने हुन्छ । राज्यले बनाएको कानुन सबैले मान्नुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबारलाई सिमित मात्र गरी, विषयगत छाता संघहरुले आप्‌mना प्रारम्भीक सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारी वर्गलाई समय सापेक्ष क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सहकारी शिक्षा, संस्थाहरुको दिगो विकास र स्थायित्व तिर ध्यान केन्द्रत गर्ने भन्ने नै हो ।

     ३४/३५ हजार सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् भनिन्छ २ वर्ष भित्र त्यसको तथ्याङ्कीय अभिलेखिकरण संस्थाको वित्तीय अवस्था सुशासन र पादर्शीताको सुपरीवेक्षण गर्ने सामर्थय कसरी राख्छ । प्राधिकरण स्थापना भएको १ वर्षमा ४४ जना कर्मचारीको दरवन्दीमा २८ जनाले काम गर्दै छन्, कसरी सम्भव छ त ?

सरकार नागरिकहरुको अभिभावक हो । सहकारीकर्मी, सहकारीका सञ्चालकहरु, कर्मचारी वर्ग सबैले आ–आप्‌mनो जिम्मेवारी वहनगरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । यो या त्यो वहाना बनाउने हैन । सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यहरुको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने गरेका छन् । केहिले बेमान गरे सहकारी संस्थाहरुको स्थायित्व बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने कार्यमा हामी दृढतापूर्वक काम गछौं । बेमान गर्नेलाई कारवाही गछौं ।

     केहि सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकहरुले आर्थिक आचलन गरे संस्था धारासायी वनाए कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मापदण्ड र निर्दोशका जारी गरी राम्रा सुशासनमा रहेका संस्थाहरुलाई समेत अप्ठयारो पार्ने गरी साधारण सभामा उपस्थितलाई यातायात खर्च, भत्ता उपलब्ध गराउन नपाउने, गैह्र वैकिङ सम्पतिमा अधिक प्रोभिजनको प्रबन्ध गर्नाले शेयरसदस्यहरुलाई लाभंस वितरण गर्नै नसक्ने वातावरण सृजना गरियो किन ?

नीति विधि र प्रविधिमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु अत्तालिनुपर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन । लगानी सुरक्षित छ । सञ्चालकहरु र कर्मचारीहरुले कानुन कार्यान्वयन गरी कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । बचत कर्ताको बचत सुरक्षित छ । उद्यम व्यवसायमा लगानी गरी प्रतिफल दिनुभएको छ । मापदण्ड अनुसारको कोष छुट्टाएर संस्थालाई दिगो बनाउनु भएको छ । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला नै सहकारी संस्थाहरुको उर्वरा भूमि हो, दर्जनौ राम्रा सहकारी छन् सुशासनमा रहेका छन् । विधिमा नहिड्ने विचौलिया दलालहरुको छटपटी हो । जनताको पैसा हिनामिना गर्ने जोकोहिलाई कानुनी कठाघरमा उभ्याइन्छ । असलकर्जामा १ प्रतिशत, ६ महिना भाका नाघेका ऋण रकमको २५ प्रतिशत १ वर्ष भाकानाघेको एक सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था संस्थालाई दिगोवनाउन लगानी सुरक्षित गर्ने हो । “शेयरधनिलाई लगानीको १५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । शेयर सदस्यहरु आफूले जम्मा गरेको रकम संस्थामा वर्षको एक दिन दिनभरी बसेर अवस्था के छ कसरी सञ्चालन भएको छ, सुन्ने हेर्ने बुभ्‌mने फुर्सद छैन भत्ता लियो, दगुरो किन गर्नुपर्‍यो ? यातायात खर्च दिन नपाएकोमा किन सहकारी सञ्चालकहरु उफ्रनु पर्‍यो । सदस्यहरुलाई त्यो भन्दा बेसीको सुविधा उपलब्ध गराए भैगोनि, युवा वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम सिप विकास, क्षमता विकास, महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा : निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क औषधी वितरण, जेष्ठ नागरिक सम्मान गरे हुन्छ नी ? कोकोहोलो मच्याउन आवश्यक छैन । सहकारी संस्थालाई सुशासन र पादर्शीता कायम राख्न नियमक निकाय प्राधिकरण कटीवद्ध भई लाग्छ ।

     सहकारी संस्थाहरु आर्थिक विकासका खम्बा भन्ने तर सञ्चालन हुनै नसक्ने गरी लखेट्ने बैंकलाई पोस्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो किन ?

सहकारी क्षेत्रमा वेथिती मैलायो बचतकर्ताको २० हजार र ५० हजार रकम फिर्ता गर्न नसक्ने दोष जति राज्यलाई मात्र थुपारेर हुन्छ ? केहि कमजोरी राज्यको होला नियमित अनुगमन गर्न सकेन हो तर हामी स्वनियमन गछौं । हामीलाई अंकुश लगाउनु पर्दैन पनि भन्ने आफू राम्रो गर्न नसक्ने नियमक निकायबाट जारी निर्देशन र सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन मान्दिन भन्न पाइँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै लागि पर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको व्यवसायिक विकास सदस्यहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने सदस्यहरुलाई खुसी र समृद्धि बनाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । विद्यापीका सांसदहरुले नै वित्तीय ऐन बनाउन राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । दोश्रो तहको अधिकार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको हो ।

     एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको सहकारी एक सहकारीमा सञ्चालक भएपछि अर्कोमा हुन नपाउने सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्ने शिक्षक कर्मचारी सञ्चालक हुन नपाउने नियम कार्यान्वयन गर्ने सवाल निक्कै पेचिलो छ नी ?

सहकारी विकासको प्रारम्भमा पढाइ लेखाइ भएको शिक्षक र कर्मचारीहरुले खातापाता राख्ने लेखा राख्ने काम गर्‍यो, कुनै एक समय संस्थाको विकासमा सहयोग पुग्यो । दोहोरो लाभ लिनु भएन अब सहकारी संस्थाको बिकास सँगै नेतृत्व विकास, क्षमता विकास भएका व्यक्तिहरु धेरै उत्पादन भएका छन् । उनीहरुको लागि रोजगारीको अवसर, सञ्चालक हुने वातावरण निर्माण गर्न सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड निर्देशीका जारी गरेको छ । सहकारी संस्थालाई सुशासन पादर्शीता, व्यवसायिक विकासका लागि हो । कोहि कसैप्रति दुराभाव राखेर कानुन बनेको हुँदैन । दोहोरो लाभ लिएको प्रमाणीत भएमा कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ सो उपर उसुलउपर गरिने छ । नेतृत्व, प्रविधिको विकास, सिप सबै युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्न चाहन्छु ।

प्रस्तुतकर्ता : रमेशप्रसाद न्यौपाने