काभ्रे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १(क) मा दुईपटक सांसद पदमा निर्वाचित रत्न ढकाल नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता हुनुहुन्छ । प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक समेत हुनुभएका ढकाल माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुदाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री समेत हुनुभयो । बागमती प्रदेशको समग्र विकासको अवस्था, नीति, निर्माण, ऐन, नियम र कानुन निर्माणको सन्दर्भमा भएका सवाल, निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कार्यहरुको सन्दर्भमा रेडियो एवीसीमा सांसद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कै नेतृत्वमा सरकार हुँदा बागमती प्रदेशमा बजेट ल्याएको हो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ५ महिना वितिसक्यो र पनि विकास निर्माणका कार्यहरु अघि वढेका देखिदैनन् नी ?
”नेकपा माओवादी केन्द्र कै नेतृत्वमा सरकार रहँदा नीति कार्यक्रम बजेट आएको हो । नागरिकहरुको जीवन स्तर उकास्न कृषि, पशुपालन, पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायिक विकास, शिक्षामा गुणस्तरीय विकास, भौतिक पूर्वाधार विकासमा दिगोपन दिन प्राथमिक करणको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएिको छ । सरकार विघटन भयो, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा देशका ठुला दुई तिहाईको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकारको रवैया ठिक छैन् । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । यतिवेला योजना सम्झौता भई विनियोजित बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च भई विकास निर्माणले गति लिनु पर्ने ३ प्रतिशत बजेट नै खर्च भएको छैन । नयाँ वर्ष २०८१ संगै आएको बजेट हिउँदे अधिवेशन गर्ने वेला सम्म यति न्यून रुपमा बजेट खर्च हुनु राम्रो संकेत हैन् । गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षातको कारण बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा, मानवीय क्षति, बस्ती नै बगाएर कति नागरिकहरुको त विचल्लीमा परेका छन् राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । संकट ग्रस्त घोषणा भएका स्थानीय सरकारलार्य १५ र २० लाख दिने कार्य भन्दा अरु केही गरेको छैन् ।”
प्रदेश सरकारले वाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरुको कस्टकर जीवन जीउन बाद्यय भएकाहरुको हितमाकिन केहि गर्न सकेन, जीवन गुमाएका, घरवार विहिन भएका, बस्ती नै बगाएकाहरुको पुनरवास निर्माणमा किन ध्यान केन्द्रीत गर्न सकेन ?
संघ सरकारले वाढीपहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरु मृतकका आफन्त परिवारलाई २ लाख दिने भने अहिले सम्म १ लाख मात्र दिएको छ । पूणर् घर क्षेती भएकाहरु र बस्ती नै बगाएकाहरुको पुनःनिर्माण पुनरबास प्रवन्धको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षको हिसावले जिम्मेवार छ । नागरिकहरुको समस्यालाई समाधान गर्न कटीवद्द छ । भौीतक पूर्वाधारको क्षति, पूणर् क्षेति भएका घरहरुको पुनः निर्माण, बस्ती नै बगाएकाहरुको स्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र भोतिक पूर्वाधार मन्त्रालमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ ।
संघ र प्रदेश सांसदहरुको कार्य भनेको देशको विकास, समृद्धि र नागरिकहरुलार्य सुशासनको प्रत्याभुति दिनु पर्नेमा विकास निर्माणमा बजेट बाँडेर, उद्घाटनमा रिवन काट्दैमा ठिक छ नी कानुन बनाउनु पर्ने हैनर ?
संघ र प्रदेशका सांसदहरुको कार्य देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा पुर्याउन नीति निर्माण गर्ने दिगो विकास, स्तरीय विकास गर्ने मुल उद्देश्य हुनु पर्ने नै हो सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य ठूला दलहरुले जनताका समस्या, जनताका जनजीविकाका सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरीयता, रोजगारीको सृजना गर्ने नीति निर्माण गरी नेपाली नागरिकहरुलाई सुशासन दिन सक्नु पर्ने त्यसमा केहि कमी कमजोरी भएकै छ सुधार गर्दै लग्नुपछ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको स्तरीय व्यवसायिकविकास गरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन रोक्नुपर्छ । बागमति प्रदेश सरकारले प्रदेशले बनाउनुपर्ने सबै कानुन बनाई सकेको छ । विकास ऐन विना विकासमा गतिरोध हुने अवस्था छैन् । ८६ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । अब, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन, श्रोत बाँडफाँड साँझा अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउन बाँकी छ ।
विकास निणर्णको कार्यमा ढिला सुस्ति, निर्माण व्यवसायीहरुले योजना सम्झौता गरेको बर्षै सम्म काम सम्पन्न नगर्ने अलपत्र पारेर त्यत्रो वेथिति गर्दा प्रतिपक्ष दल र सरकार मुकदर्शक बनेर कुनै कारवाही नगर्ने यस्तो किन हुन्छ ?
हो यहाँले उठाएको जिज्ञासामा सहमत छ्ु । न्यूनतम मापदण्ड भन्दा पनि कम मुल्यमा ठेक्का सम्झौत ागर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु समग्र सिमामा सम्पन्न नगर्नु निर्माण व्यवसायीको बेमानी हो । जुन सुकै आयोजना होस संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार आ-आफ्नो सिमाक्षेत्र भित्र भएको विकास निर्माणको जिम्मेवारी लिएर सो काम सक्नु पर्छ नसकेमा निमानुसार हदै सम्मको कारवाही गनुृपर्छ । कालो सूचिमा राखेर निर्माणको कार्य कहिल्यै गर्न नपाउने गर्नुपर्छ । अनि मात्र विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सक्छ ।
विकास निर्माणको सम्पूणर् कार्य हरेक प्रदेशमा निर्माण प्राधिकरण बनाएर विकासको नयाँ मोडल बनाई अघि बढ्न ढिला भएन र ?
गणतन्त्र प्राप्ती पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु, आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहि कार्य गर्न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न दिएको छैन । “संघीय शिक्षा ऐन निर्माण नहुनु, प्रदेश कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन नुहँदा सम्म विकास निर्माण, प्रशासनिक क्षेत्र, सेवा प्रवाह सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको स्तरीय विकासले तिव्रतादिन सकेको छैन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनलाई उद्योग संग जोड्न सक्नुपर्छ अनिमात्र रोजगारीको सृजना हुन्छ तव युवा विदेश पलायन रोकिन्छ । जहाँसम्म पूर्वाधार विकासमा अल्पकालिन, दीर्घकालीन, बहुवर्षीय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबैको बर्गीकरण गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका आयोजनाको स्पष्ट नीति निर्माण गरी कानुन नै बनाउन जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरवका वहुवर्षीय आयोजा बाहेक विकास निर्माणको कार्य प्राधिकरण निर्माण गरेर प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा दिए राम्रो हुन्छ ।” स्थानीय सरकारले नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने र उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण, उ्रत्पादनलाई उद्योगसँग जोडेर कार्य गरे उचित हुन्छ ।
अन्यमा केहि भन्नु छ की ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेको छ । जनताका जनजीविकाको सवाल, विकास निर्माणमा कुनै खालको तिव्रता छैन । भ्रम फैलाएर जनता झुक्काउने कार्य भएको छ । संविधान संसोधन, विकास र समृद्धि गर्न स्थीर सरकार भनिए पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिना सम्म पनि उपलब्धी मुलक कार्य गर्न सकेको छैन । भ्र्रस्टाचार मौलाएको छ । सरकारी ठगीगरी फरार रहेका जीवी राई लगायत ठगी गर्नेलाई जेलहाल्न सकेको छैन् । जनताका पैसा ठगी गर्नेहरु जुनसुकै पार्टीका हुन तीनीहरुको सम्पत्ती रोक्का गरेर धितो छ भनेर लिलाम गरेर राज्यले कोष निर्माण गरी जनताको बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु । विकास र सुशासन सरकारको ओठे जवाफ भन्दा बाहेक अरु केहि भएको छैन ।