विगत २२ वर्ष देखि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको हक, हित, दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आउनुभएका विनोद सापकोटा २०८० बैशाख ३० गते सम्पन्न अधिवेशनबाट दोश्रो कार्यकालका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश महासंघको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनुभयो । समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने टाठो, हक्की स्वभावका हुनुहुन्छ विनोद सापकोटा । उहाँसँग वनको व्यवसायीक विकास, बागमती प्रदेशको समग्र वन क्षेत्रको अवस्था हालसम्मका बहस पौरवीले हाँसिल गरेका उपलब्धी, भावी योजना के छन् भन्ने सवालमा अध्यक्ष सापकोटासँग रेडियो एवीसीमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रको विकासको अवस्थालाई कुन रुपमा नियाल्न सकिन्छ ?
२०१३ सालमा सरकारले वन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्यो । वन एन २०१८ र २०२४ थप व्यवस्ति गर्न बनेको ऐनले सर्वसाधारणको लागि उपयोग वनमैत्री कानुन बनेको अवस्था रहेन । २०४५ र २०४६ सालमा वन व्यवस्थापन योजना निर्माण योजना आयो । ५ वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षे योजना अघि सारेर आएको पाइन्छ । वन क्षेत्रको विनास रोक्न, वन क्षेत्र, वन पैदावर चोरी पौठारी रोक्न, नागरिकहरुको लागि दैनिक खाना बनाउन प्रयोग हुने दाउरा, त्यस्तै गरी पशु आहारको लागि घाँस स्याउला र घर निर्माणको लागि काठको प्रयोग हुने हँुदा वनक्षेत्रको उपयोगको हिसावले महत्व आफ्नो ठाउँमा छ । सबै भन्दा बेसी त अर्को महत्व भनेको वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्र्वद्घन वातावरण सन्तुलन, भूक्षय नियन्त्रण यसको सबैभन्दा बढी महत्व हुन्छ । अझ हरियो वन नेपालको धन र राष्ट्रिय सम्पतीको रुपमा लिइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगै वन ऐन २०४९ आएपछि वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको अवधारणालाई अंगालेर वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्घन गर्न समुदायलाई हस्तारणतरण गरियो । यसो गरेपछि वन विनास रोकिनुका साथै वन क्षेत्र संरक्षण राम्रो भएको छ तर दिगो व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, निजि वन, गरेर वर्गिकरण गरिएको छ । वन क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । नेपालका करिब २२ हजार सामुदायिक वन, बागमती प्रदेशमा ४ हजार ४ सय ९० सामुदायिक वन छन् । त्यस्तै काभे्र जिल्लामा ५ सय ७७ सामुदायिक वन छन । ५ सयको हाराहारीमा नजिी वन सञ्तालित छन् । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति र बागमति प्रदेश महासंघ स्थापना गरेपछि हाँसिल गरेका उपलब्धी के के छन भनेर भन्न सकिन्छ ?
सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति होस या बागमती प्रदेश महासंघ गठन गर्नुको उदेश्य भनेको दिगो वन व्यवस्थापन, वनलाई उद्योगसँग जोड्ने, व्यवसायिक विकास गरि आर्थिक समृतिको यात्राको लागि गन्तव्यमा पुर्याउनु नै हो । समुदायमा आधारित वनलाई थप व्यवस्थित गरेर वन पैदावरको सहि सदुपयोग गर्ने परम्पराको विकास गर्ने नै हो । त्यस्तै अर्को सवाल भनेको मानवीय जिवनमा उपयोग गरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने हो । प्रदेश सरकार संघ सँग वन क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गरेर वन मैत्रीकानुन बनाउन बहस गर्ने कार्य गरेका छौं । समुदायका नागरीकहरुको नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, वन उपभोक्ता समितिमा आधा महिला , आधा पुरुषको सहभागिता, दलित, जनजाति, अल्प सङ्ख्यकको सहभागिता जनाउन सफल भएको छ । गणतन्त्र प्राप्त भएपछि प्रदेश र संघ सरकारले वन क्ष्ोत्रलाई व्यवस्थित गर्न वनमैत्री कानुन बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । देशैभरीका वन उपभोक्ता महासंघ , जिल्ला संघ, सबैले दवाव मुलक कार्यक्रम गरी वनमैत्री कानुन बनाएर वनलाई उद्यमसँग जोड्न लागि परेको कुरा अवगत गराउन चाहान्छु ।
वन क्षेत्रको व्यवसायीक विकास उद्योगसँग जोड्ने नयाँ कार्य योजना के छन् ?
वन क्षेत्रको व्यवसायी विकास, व्यवस्थित वन व्यवस्थापनका लागि सामुदयिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेश प्रतिवद्द छ । वन उपभोक्ता समिति सञ्चालकहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासलाई थप सशक्त बनाउने , वन नविकरणका लागि ५, १०,१५,र २० वर्षे योजना निर्मित गरी अघि बढाउने र सरकारसँग समन्वय गरेर वन क्षेत्रको व्यवसायिक विकास, उद्यमशिलताको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीति नियम ऐन निर्माण गरेर वजेट विनियोजन गर्न लगाई वनसँग जोडिएका सबै नागरिकहरुको आर्थिक समृद्घिको गन्तव्यमा पुर्याउन पहल कदमी लिने, विद्यमान वन ऐनको बारेमा जानकारी दिन कानुनीज्ञातालाई बोलाएर प्रशिक्षण दिन लगाउने, उपभोक्ता समितीका सञ्चालकहरुलाई क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, वनको व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकार समावेसी, सुशासन हरित अर्थतन्त्र समृद्घिको आधारका लक्षलाई पुरा गर्न सरकार समक्ष भरपुर प्रयास गर्ने, वन क्षेत्रको विकास आधारको बारेमा जागरुकता ल्याउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई कार्यान्वयन गराउने, वृक्षारोपण कार्यक्रममा व्यापकता ल्याउने, कार्य हामी गर्छौ ।
सर्वसाधारणले आफ्नै बारीको काँल्ला, पाखोमा उत्पादन गरेको रुख काठ काटेर घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर सर्वसाधारणको गुनासो छ । देश बाहिरबाट आएको महगों काठ किनेर घर बनाउन सकिने अवस्था छैन । हामी अन्यायमा पर्यौं भनिन्छ वन उपभोक्ता महासंघले गर्यो चाहिँ के ?
वन ऐन २०७३ पछि आएको वन ऐन २०७४ उपभोक्ताहरुको हक अधिकार झन कुण्ठित हुने गरी आयो । यो ऐन परिमार्जन गरेर उपभोक्ता मैत्री कानुन बनाउनु पर्छ । सामुदायिक अधिकारको हनन् हुनु हुन्न भनेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला प्रदेश र केन्द्र समेत सम्मिलित भएर सशक्त आन्दोलन गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । वन ऐनले उपभोक्ताहरुको हित हुनेकार्य गरेको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्रलाई अवमुल्यन गरेको छ । यो न्याय संगत छैन । उपभोक्ता अधिकारको हित वन क्षेत्रको विकास संरक्षण सम्वद्र्घन हुने दिगो वन व्यवस्थापन , वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने कार्य गरिनुपर्छ । हामी यसैको पक्षमा बहस पैरवी गरेका छौं । वन क्षेत्रको रुखहरु कुहिएर गएको छ । आफ्नै पाखो, समुदायको वनको वनपैदवार उपयोग गर्न नपाउन, इन्डोनेसिया, मलेशिया र इण्डीयाबाट काठ आयात गर्न राज्यले दिएको छ । हामे्र वन क्षेत्रको ४०/५० वर्षको सम्मको रुखको उपभोग गर्न नदिएको अवस्था छ । अझ सालको काठ काट्यो भने त हातमा हतकडी नै लाग्छ । यस्ता असहज हुने कानुन संसोसोधन गरेर वनमैत्री कानुन बनाउने दवाव हमी दिन्छौं । सम्बन्धीत मन्त्रालयमा दवाव श्रृजना गर्छौं ।
प्रस्तुतकर्ता ः रमेश प्रसाद न्यौपाने