भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका वडा नं. १ मा जन्मनुभएका प्रणराज न्यौपानेले २०५३ सालबाट मोरङ जिल्ला, जिल्लाको शिक्षा शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गर्नु भयो । एमए ९ःब्० र एम.एड. ९ःभम० शैक्षिक योग्यता हाँसिल गर्नुभएका न्यौपाने सरल स्वभावका समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता राख्नु हुन्छ । विकास सबैको साझा निरन्तर भइराहने प्रक्रिया भएको हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्ग एकतावद्ध भइ योजनाबद्ध ढङ्गबाट नीति विधि र प्रक्रियाबाट कार्य गरि अघि बढ्नु पर्ने तर्क गर्नु हुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपाने । उहाँ सँग पनौती नगरको शिक्षा, स्वाथ्य र भौतिक पूर्वाधारको विकासको समग्र अवस्थाको बारेमा रेडियो एविसी एफएममा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

       २०७९ फागुण २६ गते पनौती नगरपालिकाको नगर सभा सम्पन्न भयो अर्धवार्षिक विकासको समिक्षा कस्तो रह्यो ?

चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ६० करोड १३ लाख बजेट बिनियोजना भएको थियो । बजेट निर्माण सँग सँगै आयको प्रक्षेपण ५० करोड गरिएकोमा खानी जन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी ५ पटक सम्म ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नलाग्नु, त्यसबाट आउने आम्दानी घटनु समयमा नै जग्गा वर्गिकरण नहुनुले गर्दा भूमि जग्गा कारोबार रोकीनु जस्ता कार्यले गर्दा नगरको आयश्रोत घटेको छ । पुष मसान्त सम्ममा १८ करोड मात्र राजश्व उठेको छ । संघीय सरकारबाट आउने बजेट पनि कटौती हुने अवस्था छ । पूजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । विकास क्रमिकरुपमा हुँदै गएको छ ।

       नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई मात्र प्राथमिकता दियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार तिव्रगतिमा भएन रोजगारीको श्रृजना हुन सकेननि किन ?

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बढि ध्यान केन्द्रीत भएको चाहि सत्य हो । शैक्षिक गुणस्तर विस्तार, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ । खानेपानी, सरसफाई, फोहोरको उचित व्यवस्था, ग्रामिण सडक स्तर उन्नती, संघ र प्रदेशको बजेटबाट सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढेको छ ।

       चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले पूजीगत खर्च २२ प्रतिशत गर्नु पनौैती नगरपालिकाले ३० प्रतिशत मात्र पूंजीगत खर्च गर्नु असारे बिकासे प्रवितिलाई निरन्तरता दिइयोनी कहिले सुधार हुने ?

उपभोक्ता समिति गठनभइ योजनाहरु सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएका छन् । ठेक्काबाट लाग्नुपर्ने २९ वटा योजना कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका छन् । भौतिक रुपमा ३० प्रतिशत भन्दा बेसी कार्य भइ भूक्तानी भइसकेको छ । २०८० सम्म योजना सम्पन्न हुन्छन् जेठ मसान्त भित्र बहुवर्षिय योजना भन्दा बाहेकका सबै योजनाको कार्यान्वयन भइ सम्पन्न हुने छन् र भूक्तानी पनि भइ सक्छन् । असारे विकासे प्रवितीलाई रोक्नुपर्छ विकास सबैको साझा हो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वर्ग, सबै मिलेर नागरिकको चाहना अनुरुप आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सिमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरि उपलब्धी हाँसिल गर्नुपर्छ ।

       कृषि, पर्यटन र पशुपालन व्यवसायलाई उद्योग सँग जोडेर रोजगारीको श्रृजना गर्ने तिर स्थानीय सरकारको ध्यान जान किन नसकेको ?

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । त्यहि कारणले विकास निर्माणलाई तिव्रता दिएर चाँडो उपलब्धी हाँसिल हुन नसकेको हो । विगतमा पशु विकास कार्यक्रम गाइ भैसीं प्रवद्धन, दुध उत्पादनमा आत्मनिभर भई बजारीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छ । अहिले कृषि बाली बीमा कार्यक्रम यस वर्ष अघि सारेको छ । त्यस्तै गरी युवा उद्यामी निर्माण गर्ने उद्देश्यले कृषकहरुलाई बङ्गुर व्यवसाय सञ्चालन, ट्राउट माछा पालन, कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायिक ढङ्गबाट अघि बढ्ने योजनाबद्ध नीति कार्यक्रम बजेटका साथ कार्य अघि बढेको छ ।

       यस अघिको स्थानीय सरकारले पशुपालन कृषकहरुको बृहतर हित, निम्न वर्गीयहरुको उथ्थानको लागि आय आर्जन वृद्धि गर्न भैसीको पाडी वितरण, भैसीलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिइएन भनिन्छ नी ?

गाइको वाछा, बाच्छी वितरण, पाडापाडी वितरण चाहिं गरिएन । गाइ भैंसीको बीमा गरिदिने ती गाइ, भैंसीहरुको लागि औषधि वितरण, आवश्यकता अनुसार खोप लाउने कार्य गरिएको छ ।

       जनप्रतिनिधि र  कर्मचारी दुवै सेवक भन्दा पनि शासित वर्ग भएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकेनन् भन्ने नागरिकहरुको गुनासो छ नी ?

नागरिकहरुको अपेक्षा छ स्थानीय सरकारको गेट भित्र प्रवेश गर्नासाथ सेवा तुरुन्तै प्राप्त होस । नागरिकहरुको सेवा लिन आउँदा आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट सबै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । राज्यले निर्धारण गरेको कानुनी अनुसार नीति विधि पद्धती बमोजीम कर्मचारी वर्गले कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले वार्षिक रुपमा तय गरेको नीति, कार्यक्रम बजेट तजुमा गरे अनुसार योजना बद्ध ढङ्गले सेवा ग्राहीलाई सेवा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु दुवैले जनसेवक भएर कार्य गर्ने हो । कुनै स्वार्थ राख्नु पर्ने जरुरत छैन ।

       २२ वटा आधिकारीक अधिकार प्रयोग गरी आपैmं कानुन निर्माण गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्छन तर पनि किन जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकेको । चुनौती के देख्नु हुन्छ ?

कानुन निर्माणको अभावले विकास निर्माण अवरोध भएको छैन । पनौती नगरपालिकाले ५० वटा कानुन निर्माण गरिसक्यो । कानुन निर्माण नभएका सवालमा प्रदेश र संघीय कानुन अनुसार कार्य गर्न सकिन्छ । केही प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक परेको छ । प्रदेश लोकसेवालाई हामीले कर्मचारी माग गरेका छौं । विकास गर्न चुनौती भनेको हामीसँग सिमित स्रोत साधन छ । नागरिकहरुको चाहना अधिक छ । विश्वलाई नियालेर अहिलेका युवा वर्गलाई त्यहि अनुसारको विकास, नागरिक वर्गले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रभावकारी सेवाको अपेक्षा छ । त्यही अनुसार कार्य गरी हामी कर्मचारी वर्ग र जनप्रतिनिधि सबै एकाकार भइ लाग्नुको विकल्प छैन भन्न चाहन्छु ।

प्रस्तुतकर्ता ः रमेश प्रसाद न्यौपाने