पूर्व अध्यक्ष, एम्नेष्टी इन्टरनेश्नल नेपाल
- प्रस्तुतकर्ता ः रमेशप्रसाद न्योपाने
साविक बनेपा वडा नं १० मा २०१७ सालमा राजु सरकारको जन्म भएकोहो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ परेपछि राजनीतिक र मानव अधिकारको मुद्धालाई सशक्त ढङ्गबाट उठान गरी समाजमा भएको विकृति विसँगति र बेथितिको विरुद्धमा जनतालाई एकता वद्ध गर्नुपर्छ, देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गरी सम्मुन्नत राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ अघि बढ्नु पर्छ भन्ने अभियानमा लागेको बताउनु हुन्छ राजु सरकार । विद्यार्थी आन्दोलन गर्दा १८ वर्षको उमेरमा जेल पर्नु भएका सरकार देशमा २०३६ सालमा जनमत घोषणा पछि रिहा हुनु भयो । विगत ३२ वर्ष देख मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्दै आउनु भएका एम्नेस्टी इन्टरनेश्नलका द्वन्द व्यवस्थापन विषयमा मानव अधिकार र शान्तिको नेतृत्व विकासमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रशिक्षकको मान्यता प्राप्त गर्नु भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिरकारको उच्च आयुक्त कार्यालय नेपालमा मानव अधिकार क्षमता विकास अधिकृत भएर समेत कार्य गर्नु भयो । द्वन्द ग्रस्त देश अफ्रिकाको लाइवेयामा शान्ति स्थापना गर्ने अधिकृतको रुपमा कार्य गरी जिम्मेवारी बहन गर्नु भएका राजु सरकार स्पष्ट वक्ता र निडर स्वभावका हुनुहुन्छ । अहिले उहाँ विभिन्न संघ संस्थाको आह्वानमा मानव अधिकारको सवालमा साथ साथै मानवको नेतृत्व क्षमता विकास, सवल र सक्षम बनाउने कार्यमा निरन्तर लागि पर्नु भएको छ । सवल र सक्षम नेतृत्वले मात्र संघ संगठन देखि देशकै नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य अनुभव सँगाल्नु भएका राजु सरकार युरोपीयन कन्ट्री स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, अफ्रिकन मुलुक लाइवेरीया, ५ महादेशका अमेरिका सहित २० मुलुक भ्र्रमण गर्नु भएको छ । उहाँसँग रेडियो एवीसी एफ एम ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
आजकाल के कर्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन मानव जन्मे देखि जीवनको अन्त्य नभएसम्म केही न केही सिक्नु जरुरी छ । जीवनको सिकाई र भोगाइबाट मानवीय स्वभावको परिवर्तन हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसैले “मैले आफूले हाँसिल गरेको दक्षतालाई विभिन्न संघ, संस्था र सरकारी निकायहरुको आह्वानमा मानवीय जीवनलाई सार्थकता तुल्याउन उत्प्रेरणा सहितको नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरी सवल र सक्षम बनाउने अभियानमा लागि परेको छु ।”
मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका निम्ति नेपाल सरकारले गरेका कार्यको बारेमा नियाल्नु पर्दा कसरी लिनु उचित हुन्छ ?
स्वतन्त्रता विना मुलुकको समग्र विकास हुँदैन । मानव अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार हो । २०४६ साल अघि पञ्चायतले एक दलीय शासन सञ्चालन गर्यो । त्यति वेला मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन भएको थिएन । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा सुधार भएको पाइन्छ । राज्य व्यवस्था हाँक्नेहरुले विभिन्न समयमा मानव अधिकारको मुद्दालाई सन्धि सम्झौता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरिएको छ । कार्यान्वयनमा समस्या छ । मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकार, ऐन नियम कानुन बन्छन् । कार्यान्वयनको सवालमा सत्ता र शक्तिको आडमा दुरुपयोग भएको छ । जव सम्म जनताको जन विश्वास कायम हुँदैन तव सम्म ऐन नियम कानुन बनेर मात्र हुँदैन् । २०६२/०६३ को जन आन्दोलनले संघीय राज्य प्रणाली अंगिकार गरेको छ । जनताहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा दिने सवालमा विगत र वर्तमानमा केही फरक छैन । देशमा सुशासन र पारदर्शीतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जनताहरुको जन जीवीकामा आर्थिक समृद्धि आउनु पर्ने गरिवी निवारण हुनु पर्ने त्यसो हुन सकेको छैन । सत्ता केन्द्रीत मात्र राजनीति हावि हुनु देशको लागि घातक छ ।
माओवादीको १० वर्षे शसस्त्र जनयुद्धमा एक खालको कहाली लाग्दो अवस्थामा देश गुज्री रहेको थियो । राज्य पक्षको दमन पनि थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्था नहुँदा पनि अहिले मानव अधिकार उल्ङ्घनका घटनाहरु नियन्त्रण भएको देखिदैन, नियन्त्रण कसरी सम्भव देख्नु हुन्छ ?
अधिकांस जनताहरु द्वन्दबाट पिल्सियका थिए । तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच १२ बुदे वृस्तृत शान्ति सम्झौता पछि देशमा गणतन्त्र घोषणा र नयाँ संविधान जारी भयो । मानव अधिकारको संरक्षण सम्बर्धनमा केही सुधारका लक्षण देखिए पनि नियन्त्रणमा उल्लेखीय प्रगति भएको देखिदैन । राजनीतिक इच्छा शक्तिमा कमी छ । राज्य सत्ताको बागडोर हाक्नेहरुले अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्ने, काुननको बर्खीलाप गर्ने, अभाव, प्रभाव र दवावमा कार्य गर्ने भएकाले चुनौतीको रुपमा हेरेका छौँ । मानव अधिकार सम्बन्धी बनेका कानुनहरु कानुन सम्वत ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा आन्दोलन गरेर मात्र सम्भव हुने अवस्था भनको राम्रो हैन ।
संयुक्त राष्ट्रिय संघीय मानव अधिकारको उच्च आयुक्त कार्यालय नेपालमा मानव अधिकार क्षमता विकास अधिकृत भएर कार्य गर्नुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नु भयो ?
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । व्यक्ति व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्य, कानुनी राज्यको परिपालना गर्ने मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, विद्यमान संविधान अनुसार बनेको ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने राज्यका तत तत निकायका तत तत अंगहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएको पाइँदैन् । निष्पक्ष न्याय संगत ढङ्गबाट व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुनुपर्छ । मैले कुनै खालको दवाव र प्रभावमा नपरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे । न्यायिक ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने दायित्व म मा थियो । त्यो मैले गरें । हाम्रोमा के पनि छ भने अधिकार लिने सवालमा सँधै अगाडि, कर्तव्य पुरा गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । यसमा पनि सुधार आउनु पर्यो । राजनीतिक दलहरु सत्तामा नपुगीनजेल एकथरी कुरा र भाषण गर्छन । पुगी सकेपछि अर्को थरी कुरा गर्ने अर्कै रुपमा हेर्ने गर्छन् । सञ्चार क्षेत्रको लागि गरेको विषय हेर्ने हो भने पनि पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने हरेक क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने कार्य गर्छ । यसो गर्नु ठिक हैन लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा साञ्चार माध्यामको महत्वपूणर् भूमिका हुन्छ भन्ने सरकारले व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन ।
विना पूर्जी प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु मानव अधिकार उल्ङ्घणको घटना भन्न मिल्छ की मिल्देन ?
प्रहरीले होस या न्यायलयले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो कानुन हातमा लिने हैन । कानुनले प्रतिवन्ध गरिएको कार्य कोही कसैले गर्नु हुँदैन् । कानुन विधि सम्बत हुनुपर्छ । मानव अधिकारको उचित संरक्षण हुनुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष वितिसक्यो नयाँ संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारको स्थापीत गरेको छ । तर पनि अराजकतन्त्र र दण्ड हिनता झन बढ्यो भनिन्छ । वास्तविकता त्यस्तो हो ? यहाँलाई के लाग्छ ?
दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहहरु जनताका विचमा आ-आफ्नो नीति सिद्धान्त विचार देश विकासको नयाँ खाका लिएर अघि बढ्नु पर्छ । चुनावमा जानुपर्छ । यहाँले अहिले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै चुनाव अघि नै गठवन्धन गरेर सत्ता स्वर्थमा मात्र अल्झने कार्य भइरहेको छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, जनताका जनजीवीका सवाललार्य सम्बोधन गर्ने, गरिवी निवारण शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो । मानव अधिकार लोकतन्त्र सामाजिक न्याय स्थिापीत गर्नु पर्यो । जनताका वीचमा खोक्रा आदर्शका भाषण गरेर अब जनताहरुले पत्याउने वाला छैनन् । जन विश्वास कायम हुने गरी सत्ताको बागडोर हाँक्नेले कार्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सुशासन पारदर्शीता र जवाफ देहिता हुनुपर्छ । ठूलालाई चैन सानार्र्ला ऐन हुनु भएन दण्ड हिन्ताको अन्त्य हुनु पर्यो ।