स्थानीय चुनाव सन्मुखमा छ । बालेन रविको सरकारले आगामी स्थानीय चुनावमा विपक्षीलाई आम चुनावमा ’क्लिन स्विप’ पत्ता साफ गरे झै गर्न र गराउन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ । यो अपमानजनक बर्खास्ती विरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत गएका छन् । राज्यको पहिलो निकाय प्रहरीलाई चलाउनु समग्र शान्ति र सुव्यवस्था माथिको प्रहार हो । राज्यको दोस्रो निकाय निजामती कर्मचारीलाई पनि त्रास र अनेकौं बन्धनमा सरकारले राखेको छ । हुन त विगतमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर धुर्वबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । खरेल पनि अहिलेका दानबहादुर कार्की जसरी नै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले खरेललाई न्याय दिदै पद बहाली भए पछि धुर्वबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएका थिए । यसरी प्रहरी माथि पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो । सुशासन दिन आएको रवि बालेनको सरकारले प्रहरीमा हात हाल्नुले नयाँ र पुरानाको के मानक छुट्टियो र ? यो सरकार पनि मनलाग्दी गर्ने देखियो । कोहि कसैको सरकार कहिल्यै पनि चीरकालसम्म स्थायी हुने होईन तर राज्यका अंगहरु रहिरहने छन् । सरकारले कहिँ कतै हस्तक्षेप गर्ने होइन । खुल्ला र स्वतन्त्र छोडेर नियम कानुन बनाइदिने हो । प्रहरी प्रशासनलाई गिजोल्नु प्रजातान्त्रिक होइन यो तानाशाही सोच हो । कर्मचारी प्रहरी प्रशाशक कोही कसैका दास होइनन् । उनीहरु राष्ट्रका सेवक हुन् । आगामी स्थानीय चुनावलाई सत्ताकै बलमा कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता रवि बालेनको सरकारले त्यागोस् ।
