सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुनेबित्तिकै मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि पाइन्छ । यसले सरकारको प्रारम्भिक दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली बुझ्न मद्दत गर्छ । तर सय दिनलाई नै अन्तिम परीक्षा ठान्नु भने लोकतान्त्रिक चेतनाको परिपक्व अभ्यास होइन । रास्वपा नेतृत्वको सरकार र बालेन साहको नेतृत्वको सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचनाको बाढी आएको छ । समर्थकहरूले सयमा सय अंक बाँडिरहेका छन् भने आलोचकहरूले शून्य अंक दिएर सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले वस्तुगत मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह बढी झल्काउँछ ।     सय दिन कुनै पनि सरकारका लागि आफ्नो सोच, प्राथमिकता र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने अवधि हो । यस अवधिमा केही सकारात्मक संकेत देखिन सक्छन्, केही कमजोरी पनि देखिन सक्छन् । तर यति छोटो समयमै सरकारलाई पूर्ण सफल वा पूर्ण असफल घोषणा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन तब हुन्छ, जब उसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ । निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए ? जनताको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार, रोजगारी, विकास निर्माण र कानुनी शासनमा कस्तो उपलब्धि हासिल भयो ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तरले सरकारको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ ।     लोकतन्त्रमा सरकारलाई अनावश्यक महिमामण्डन गर्नु जति गलत हो, हतारमा असफल घोषित गर्नु पनि त्यत्तिकै अनुचित हो । प्रशंसा र आलोचना दुवै तथ्य, परिणाम र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ, भावनाका आधारमा होइन । समय सबैभन्दा निष्पक्ष परीक्षक हो । प्रचारले केही समय प्रभाव पार्न सक्छ, तर इतिहासले सधैं कामको हिसाब राख्छ । अन्ततः सरकारको मूल्याङ्कन सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्डले होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले गर्छ । अन्तिम अंक जनताले नै दिन्छन्, र अन्तिम फैसला पनि जनताकै हुन्छ ।