आज हामी एउटा यस्तो भूराजनीतिक र वातावरणीय परिदृश्यमा केन्द्रित हुँदैछौँ, जसले यतिबेला बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चहरूमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । नेपालका ३६ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभालाई गरेको सम्बोधन र त्यसपछि विश्वभरका अग्रणी सञ्चारमाध्यम तथा रणनीतिक विश्लेषकहरूमा भइरहेको यसको सूक्ष्म समीक्षा नै आजको हाम्रो मुख्य विषय हो ।                 मार्च २०२६ को ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण र आम निर्वाचनपछि नेपालको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएका विश्वकै सबैभन्दा कान्छा देश प्रमुखमध्येका एक बालेन शाहको न्यूयोर्क भ्रमण आफैँमा चासोको विषय थियो । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) को उच्चस्तरीय सत्रमा उनले जुन किसिमको प्रस्तुति दिए, त्यसले नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीति (Foreign Policy) लाई एउटा नयाँ र आक्रामक कूटनीतिक उचाइ दिएको छ । उनले आफ्नो विशिष्ट पहिचान—कालो चस्मा, कालो सुट र भादगाउँले टोपीमा राष्ट्रसङ्घको पोडियममा उभिएर विश्वका शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कडा कूटनीतिक चुनौती दिए । यो केवल एउटा शैली वा पहिरनको कुरा मात्र थिएन । उनको भाषणको अन्तर्वस्तु (Content), त्यसमा उठाइएका जलवायु कूटनीति (Climate Diplomacy) का प्राविधिक मुद्दा, र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सुरक्षाका लागि उनले राखेका ठोस कूटनीतिक प्रस्तावका कारण आज संसारका प्रतिष्ठित पत्रिकाहरू जस्तै The New York Times ले un general assembly nepal balen shah शीर्षकमा, त्यस्तै The Guardian, Bloomberg, Al Jazeera ले nepals leader labels devastating flood a warning to the world र  The Wire ले five takeaways from nepal pm balendra shahs speech at the unga ले यसको गम्भीर कूटनीतिक विश्लेषण गरिरहेका छन् । आज हामी यिनै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई कसरी हेरे र उनीहरूको रणनीतिक विश्लेषण कस्तो छ भन्ने कुरा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ ।                 सुरु गरौँ अमेरिकी पत्रिका The New York Times को विशेष रिपोर्टबाट । न्यूयोर्क टाइम्सले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनलाई “वैश्विक शासन पद्धति (Global Governance) र स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग (Political Establishment) विरुद्ध युवाहरूको एउटा नयाँ अवतार” का रूपमा चित्रण गरेको छ । उसले विशेष रूपमा विश्लेषण गरेको छ कि संसदीय बैठकहरूमा मौन रही सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष नागरिक संवाद मार्फत शक्तिमा आएका यी युवा नेताले विश्व मञ्चमा भने ’ग्लोबल साउथ’ (Global South) का पीडित जनताको आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे । The New York Times ले एउटा निकै घतलाग्दो प्राविधिक पक्ष पनि उठाएको छ । पत्रिकाले गत महिना नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा भएको ’ग्लोफ’ (GLOF – Glacial Lake Outburst Flood) अर्थात् हिमताल विस्फोटन र गेग्रान बहाव (Debris Flow) का कारण आएको विनाशकारी बाढीको पर्यावरणीय सन्दर्भलाई जोड्दै प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई ’क्लाइमेट रिपेरेसन’ (Climate Reparations) अर्थात् जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि उत्तरदायी बनाउनु पर्ने भनी गरेको मागलाई साहसिक कदम भनेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले भाषणमै भनेका थिए “हामीले सिर्जना नगरेको जलवायु संकट (Anthropogenic Climate Change) को मार हामीले भोग्नुपरिरहेको छ । “यसै सन्दर्भमा बेलायती पत्रिका The Guardian ले नेपालको यो कूटनीतिक अडानमाथि एक विशेष सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित गरेको छ । The Guardian ले लेखेको छ कि नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु सम्झौताका परम्परागत र ढिलासुस्तीपूर्ण ’लस एन्ड ड्यामेज’ (Loss and Damage Fund) का संयन्त्रहरूलाई बाइपास गर्दै सिधै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र पर्यावरणीय न्याय (Eco–Justice) को मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाए । पत्रिकाले यसलाई “विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको कूटनीतिक आत्मसम्मानको पुनरुत्थान” भनेर विश्लेषण गरेको छ ।                 युरोपेली मिडिया मात्र होइन, कतारी सञ्चारमाध्यम Al Jazeera ले नेपालको यो संकटलाई ’विश्वका लागि एउका गम्भीर चेतावनी’ (A Devastating Warning to the World) शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको छ Al Jazeera को विश्लेषण अनुसार, नेपालले भोगेको बाढी केवल एउटा स्थानीय वातावरणीय विपत्ति मात्र होइन, बरु विश्वका धनी नेताहरूले जलवायु वित्त (Climate Finance) मा देखाएको उदासीनता र ’पेरिस सम्झौता’ (Paris Agreement) का प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्नुको प्रत्यक्ष परिणाम हो भनेको छ । Al Jazeera ले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा प्रस्तुत गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण म्याक्रो–इकोनोमिक डेटा (Macro–economic Data) लाई पनि हाइलाइट गरेको छ । बालेन शाहले राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा हालै आएको बाढी र पहिरोका कारण करिब १,४०० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो र यसको पुनर्निर्माण (Reconstruction and Rehabilitation) को खर्च नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झन्डै १० प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । यही विन्दुमा आर्थिक मामिलाको विश्वप्रसिद्ध न्युज एजेन्सी ब्लुमबर्ग (Bloomberg) ले एक गम्भीर वित्तीय विश्लेषण गरेको छ । ब्लुमबर्गको विश्लेषण कस्तो छ भने नेपाल जस्ता उदीयमान र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रहरूलाई जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋण (Loans) ले ती देशहरूलाई ’ऋणको दुष्चक्र’ (Debt Trap / Debt Distress) मा धकेलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघको मञ्चबाटै जलवायु वित्त ’अनुदान’ (Grants) को रूपमा मात्र आउनुपर्ने र यसलाई ऋणको रूपमा वर्गीकरण गर्न नपाइने जुन प्राविधिक अडान राखे त्यसले ’अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’ (IMF) र ’विश्व बैंक’ (World Bank) को वित्तीय संरचनामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहसलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ ।                 यो निकै ठूलो आर्थिक र कूटनीतिक हस्तक्षेप हो । अब अलिकति क्षेत्रीय भूराजनीति (Regional Geopolitics) तर्फ लागौँ । भारतीय रणनीतिक पत्रिका The Wire ले बालेन शाहको सम्बोधनका ५ वटा मुख्य कूटनीतिक बुँदाहरू (Takeaways) को विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको विषय भनेको प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेको “हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम” (Himalayan Climate Resilience Mechanism) हो । यो नेपाल, भारत र चीनबीचको एक त्रिदेशीय रणनीतिक संयन्त्र (Trilateral Mechanism) हो The Wire का अनुसार भूराजनीतिक रूपमा सधैँ सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहने दुई आणविक शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई नेपालले वातावरण र पर्यावरण सुरक्षाको साझा मञ्चमा सँगै काम गर्न प्रस्ताव गर्नु कूटनीतिक रूपमा निकै परिपक्व र ’स्मार्ट कूटनीति’ (Smart Diplomacy) को उत्कृष्ट उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री शाहको दृष्टिकोण थियो कि हिमालय क्षेत्रलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रणभूमि (Geopolitical Battleground) बनाउनुको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सहकार्यको प्रयोगशाला’ (Laboratory of International Environmental Cooperation) बनाइनुपर्छ । यसमा केही प्राविधिक संयन्त्रका कुराहरू पनि समेटिएका छन् । यस संयन्त्र अन्तर्गत तीनवटै देशले भू–उपग्रह तथ्याङ्क (Satellite Data Sharing) र मौसम विज्ञानको विशेषज्ञता साझा गर्ने, खतरनाक बन्दै गएका सीमापार हिमतालहरूको संयुक्त प्राविधिक अनुगमन (Joint Monitoring) गर्ने र ’अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (Early Warning System) अर्थात् पूर्व–चेतावनी प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नेपाल केवल समस्या मात्र देखाउने देश होइन, बरु दक्षिण एसियामै विज्ञान र कूटनीतिलाई जोड्ने ’सोलुसन प्रोभाइडर’ (Solution Provider) को रूपमा अगाडि आएको संकेत गर्दछ ।                 यही सन्दर्भमा भारतीय टेलिभिजन च्यानल NDTV ले why balen shah never takes off his iconic dark sunglasses even at the un भन्ने शीर्षक राखेर प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनलाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्दै बालेन शाहको त्यो बहुचर्चित कालो चस्माको कूटनीतिक कूट सङ्केत (Diplomatic Nuance) को विश्लेषण गरेको छ । यद्यपि कूटनीतिक वृत्तमा उनको चस्माको मेडिकल कारण उज्यालो प्रकाशप्रति संवेदनशीलता (Light Sensitivity) र सुख्खा आँखा (Dry Eyes) भएको प्रस्ट पारिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यसलाई उनको ’पपुलिस्ट’ (Populist) र स्थापित राजनीतिक मापदण्डहरूलाई चुनौती दिने ’एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट’ प्रतिको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् ।                 संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक सञ्चार माध्यम UN Web TV र राष्ट्रसंघको बुलेटिनमा गरिएको टिप्पणीतर्फ जाऔँ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार, बालेन शाहले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म ’बहुपक्षीयता’ (Multilateralism) र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (UN Charter) प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्याए । तर, उनले वैश्विक निर्णय प्रक्रियामा साना राष्ट्रहरूको ‘अधिकार र प्रतिनिधित्व’ (Equitable Representation) सुनिश्चित हुनुपर्ने बलियो अडान राखे । यसको अर्थ, बालेन शाहको यो सम्बोधनले नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोणमा एउटा ठूलो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (Paradigm Shift) अर्थात् दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएको देखाउँछ । नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा केवल एउटा मूकदर्शक वा ‘सहयोग माग्ने’ राष्ट्रको रूपमा मात्र सीमित छैन । बरु, नयाँ पुस्ताको यो नेतृत्वले वैश्विक संकटहरूमा एउटा स्पष्ट, तार्किक र कडा अडान लिन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । उनले भाषणको अन्त्यमा भगवान् पशुपतिनाथ र बुद्धको नाम लिँदै गरिएको विश्व कल्याणको कामना र हिमालयको छतबाट बज्ने चेतावनीको घण्टीको बिम्बले धेरै कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित बनाएको देखिन्छ ।                 समग्रमा भन्नुपर्दा, न्यूयोर्क टाइम्सदेखि ब्लुमबर्ग र द गार्डियनसम्मका विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषणको निचोड के हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको सम्बोधन कूटनीतिक दृष्टिकोणले साहसिक, प्राविधिक रूपमा स्पष्ट, र भूराजनीतिक रूपमा निकै रणनीतिक थियो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छविलाई नयाँ आयाम दिएको छ । जय नेपाल । सबैको जय होस् ।