काठमाण्डौंमा भएको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको भेलाले विधानसम्वन्धी प्रस्ताव पारित गरेर गत वर्ष सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको औचित्यता र वैधानिकतालाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैगरी क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको प्रविधिकरणलाई जायज ठहर्याएको छ । यस प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्न सहयोग पुर्याउने सबै साथीहरुलाई धन्यवाद छ ।     गलत काम गरेमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र संवैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको व्यवस्था भए झैं पार्टी नेतृत्वले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नचाहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हातमा विशेषाधिकार हुन्छ, विशेष निर्णय गर्ने । नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गत वर्ष त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको मात्र हो । अब त्यसबाट माथि उठेर सबैलाई समेटेर अघि बढौं ।     पार्टी एकताको विषय एकदम उचित छ । तर टाउको जोड्ने एकता मात्रले पुग्दैन पार्टी सुद्रृढ हुँदैन । संख्या सँगसँगै सन्देशको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । कांग्रेस नवीन नीति, चिन्तन, मिसन र एजेण्डाका लागि एकाकार हुनुपर्छ । कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्र होइन, जेन्जी पुस्ता, पार्टी बाहिर रहेका लोकतन्त्रप्रेमी जनमत, पेशा–ब्यवसायी–बुध्दिजिवी, किसान, मेहनतकामी श्रमिक सबैलाई जोड्न सक्नुपर्छ ।     बदलिएको कांग्रेसको काम गर्ने शैली, योजना र भूमिका पनि बदलिएको देखिनुपर्छ । सभापति गगन थापाले निर्माण गरेको नयाँ उर्जा, जरा र जोसिलो संभावनालाई अझै मलजल गर्न आवश्यक छ । जगका पार्टी सदस्यलाई शक्ति हस्तान्तरण गरौं, पार्टी अधिकारलाई तल्ला तहमा विकेन्द्रीकरण गरौं । हरेक निर्णय गर्दा एउटा पध्दति बसालौं । भात्रृ शुभेच्छुक संस्थालाई सिष्टममार्फत गठन गरौं, सिस्टमले परिचालन गरौं । मापदण्ड बनाएर चलौं, चलाऔं । सबैलाई पुरस्कारले होइन, पध्दतिले मात्र सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ ।     नेपालको स्वतन्त्र अदालतप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । अदालतको अस्मिता न्यायमूर्तिबाट हिजो पनि कायम राखिएको हो, भोली पनि रहन्छ । संविधानभन्दा माथि हामी कोही छैनौं । हाम्रो संविधानले ५ वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्ने वाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । हामी विधिवत महाधिवेशनमा अब प्रवेश गर्नुपर्छ ।     कतिपय विषयमा पार्टीले विभिन्न समयमा आप्mनो धारणा राखेपनि केही विषयमा थप जोड दिएर बोल्नुपर्ने भएको छ । जस्तै– ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थी हकहितको अधिकार । लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने ट्रेड युनियन अधिकार, कानूनी शासन र मौलिक अधिकारको रक्षार्थ हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ । मैले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैंठक प्रस्तुत विचार पारित भएकोमा पुनः सबै मित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद छ ।