झण्डै दुई–तिहाई बहुमतको रास्वपा सरकारले सार्वजनिक खपतलाई ध्यानमा राखेर ‘के के न काम फत्ते गरेको देखाउने ध्येय’ ले फेरि एकपल्ट संवैधानिक परिपार्टीका स्थापित मूल्य–मान्यताको अवहेलना गर्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुर्मत लिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अन्तपुरमा थुपारिएका केही नव–भारदारहरूले अदुअआका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायत सबै आयुक्तहरू, उच्चस्तरीय कर्मचारी र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिई राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशक तथा २०८१ सालमा नयाँ राहदानी छपाइको ठेक्का प्राप्त गर्ने २ जर्मन कम्पनीका स्थानीय एजेण्टहरूको नाममा बलात्  पक्राउ पुर्जी जारी गराएका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएका ४ मध्ये ३ जना हिरासत पुगेका छन् भने एक जना एजेण्ट फरार भएको भनी प्रचार गरिएको छ ।      नयाँ राहदानी छपाइको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएका ? वा आरोप लगाइएका ? ती २ सरकारी कर्मचारी र २ ठेकेदारहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नगरुञ्जेल प्रम कार्यालयबाट निस्किन नपाउने कडा भयादोहनमा परेका अख्तियार अनुसन्धान आयोगका हाकिमहरूले ८÷९ घण्टा पछि असिम शाह आदि लाठसाहेबहरूको चर्को दवाव खप्न नसकेकोले आयोगबाट लेटरप्याड र छाप झिकाएर प्रम कार्यालयकै कम्प्युटरमा टाइप गरि प्रक्राउ पुर्जी तयार गरिदिएका थिए । यसलाई आजका लाठसाहेबहरूको गजबको चर्तिकला भन्न मिल्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रथम दृष्टया नै त्रुटिपूर्ण छ, शासकीय अहमत्याइँलाई देखाउने किसिमको छ र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रताको बर्खिलाप जाने खालको छ । दफावार प्रष्ट्याउँदा ः १. प्रम कार्यालयसँग अख्तियार जस्तो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई आफू कहाँं हाजिर हुने र फलाना–ढिस्काना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिने विधिसम्मत अधिकार छैन । २. संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू  प्रमको सचिवालयमा जम्मा गरिएका सल्लाहकार, सहयोगी वा हुक्के–बैठकेहरूप्रति जवाफदेह हुँदैनन् । वस्तुतः उनीहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीप्रति पनि उत्तरदायी हुँदैनन् ।  ३. शासन–प्रशासनको परिधिभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका मामिलाहरूको जानकारी संकलन, अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र आरोपीलाई पक्राउ गर्ने आदि कार्वाहीका विभिन्न चरणहरू पूरा गर्ने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । अदुअआले त्यही प्रक्रिया अपनाएर कुनै पनि मामिलाको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्ष रूपले कहींनेर पनि जोडिंदैन ।  ४. अख्तियार जस्ता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारको खटन–पटनमा हिंड्ने कायरहरूको बथान बनाउने हो भने त्यस्ता आयोगहरूको कुनै औचित्य रहँदैन । यो, चिन्ता र सरोकारको पनि विषय हो ।      राहदानी छपाइको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ भने गहन अनुसन्धान हुनू पर्दछ र दोषी जोसुकै भएपनि उसलाई कानून बमोजिम दण्डित गर्नू पर्दछ । तर विधि, रीत, ऐन र प्रक्रियाको सीमाभित्र रहेर ! प्रधानमन्त्रीका यार–दोस्तहरूको सनकमा संवैधानिक निकायहरूलाई पङ्गु बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । अहिले भएका संवैधानिक संस्थाहरूका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् जस्तो लागेको छ भने मिस्टर प्राइममिनिस्टरले वैधानिक बाटोबाट उनीहरूलाई हटाएर आफ्ना भरोसाका योग्य व्यक्तिहरूलाई भर्ना गरे हुन्छ ।      अन्त्यमा, अदुअआको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई परिपक्व वयमा पुगेका स्वाभिमानी मानिस हुन् कि मेरूदण्डविहीन गड्यौला ? भन्ने प्रश्नले मलाई दःुख दिइरहेको छ । लौ न भन्नू होस् न साथीहरू !