नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वर्तमान सरकारले गरेको निर्णयप्रति पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । तर यो असन्तुष्टि त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन। यसमा अलि बढी महिलावादी सोच को प्रभाव देखिन्छ जसले लिङ्गलाई प्राथमिकता दिँदै योग्यता र संस्थागत आवश्यकतालाई पाखा लगाउँछ । त्यसरी नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले पनि यही संकेत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ ः न्याय परिषद्ले योग्य न्यायाधीशहरूलाई सिफारिस गर्छ र संवैधानिक परिषद्ले तिनैमध्ये एकलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि छनोट गर्ने अधिकार राख्छ । यो नेपालको संविधानको धारा १२९ र सम्बन्धित प्रावधानअनुसार हो । वरिष्ठता भनेको केवल उमेर धेरै हुनु वा लामो समय अदालतमा सेवा गर्नु मात्र होइन । यो योग्यता, दक्षता, क्षमता, निष्पक्षता, प्रशासनिक कुशलता र समग्र न्यायिक दृष्टिकोणको समायोजित रूप हो । वर्तमान सरकारले यिनै आधारहरूमा विश्लेषण गर्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको हुन सक्छ । यदि वरिष्ठतालाई अटल बनाउने हो भने न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य उम्मेदवारहरूलाई केवल ’खेलौना’ वा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि प्रयोग गरिएको ठहर्छ । यसले प्रक्रियाको औचित्यमा प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने हो भने दुई जना मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्छ । यसले छनोटलाई अर्थपूर्ण र मेरिट–आधारित बनाउँछ । यो विवादमा एउटा गम्भीर आरोप पनि छ—सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठता तोक्ने क्रममा पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्ना बफादारहरूलाई रोलक्रममा अघि सार्ने गरेको । यदि यो सत्य हो भने वरिष्ठता प्रथा नै राजनीतिक हस्तक्षेपको साधन बनेको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्छ । सरकारको हालको निर्णयले यही परम्परालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । हाम्रो प्राचीन समाजमा नेतृत्व तथा न्यायाधीश चयनमा दक्षता, योग्यता र धर्म निरूपणतालाई केन्द्रमा राख्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पढ्न सुन्न पाइन्छ । मनुस्मृति मा न्याय र राजधर्मको यस्तै विस्तृत चर्चा छ । मनुले भन्छन् ः यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् । तदा नियुञ्ज्यात् तद्विदं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ।। अर्थात्, राजाले स्वयं न्याय नगर्न सक्दा योग्य ब्राह्मण (विद्वान्) लाई नियुक्त गर्नुपर्छ । यहाँ जन्म वा वरिष्ठता होइन, ’तद्विदम्’ अर्थात् त्यस कार्यमा जानकार र योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हाम्रा यस्ता प्राचीन न्याय सिद्धान्तहरूले पनि आधुनिक सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीश चयनमा क्षमता र दक्षतालाई जोड दिनुपर्च भन्ने सन्देश दिएको छ । मनुस्मृति को अर्को प्रासङ्गिक श्लोक छ, सत्यमर्थं च सम्पश्येदात्मानमथ साक्षिणः । देशं कालं च रूपं च व्यवहारविधिं तथा ।। यहाँ न्याय गर्दा सत्य, अर्थ, आफ्नो भूमिका, साक्षी, देश, काल र रूप (रूप भन्नाले समसामयिक राजनैतिक एवं राज्य सञ्चालनको स्वरूप भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।) लाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसैले यस्ता देश सञ्चालनका निर्णयहरू गर्दा एउटा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ, न कि वरिष्ठताको अन्धानुकरण । हाम्रा न्यायमूर्तिहरू र मुलुक सञ्चालनको स्थानमा बसेका वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरूले किन नबुझेका होलान् कर्म र कर्तव्यको स्पष्ट मार्गदर्शन । ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।’ तिम्रो अधिकार कर्ममा छ, फलमा होइन । न्यायिक नियुक्तिमा पनि यो भनाइ लागू हुनुपर्दछ । संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो कर्तव्यअनुसार योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न सक्छ, ’वरिष्ठता’ को अपेक्षित फलमा अड्किनु हुँदैन । यस्तै गरेर श्रीमद भागवत गीताको अर्को श्लोक पनि छ जहाँ श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुण ः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्’ भनेर सम्झाउनुभएको छ । अर्थात् आफ्नो स्वधर्म (कर्तव्य) त्रुटिपूर्ण भए पनि अर्काको राम्रोसँग गरिएको धर्मभन्दा श्रेष्ठ छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीशको भूमिका संस्थागत सुधार र न्यायिक कुशलता हो, न कि केवल वरिष्ठताको भर्याङ । हाम्रा शास्त्रहरूले राजधर्मबारे ‘धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।’ धर्मले रक्षा गर्दैन भने विनाश गर्छ, रक्षित धर्मले रक्षा गर्छ भनेर सिकाएको छ । न्यायालयको नेतृत्वमा धर्म भनेको निष्पक्षता, दक्षता र जनहित हो । यदि वरिष्ठता प्रथा राजनीतिक बफादारीबाट प्रभावित छ भने त्यो ’धर्म’ होइन, अन्याय हो । सायद बालेन्द्र सरकारले शिक्षालाई अनुसरण गरेको हुनुपर्दछ । ऋग्वेद र उपनिषद्हरूले पनि सत्य र योग्यताको विजयको कुरा गर्छन् । मुण्डक उपनिषद्को प्रसिद्ध मन्त्रः ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ सत्यको नै विजय हुन्छ, असत्यको होइन । न्यायिक नेतृत्व चयनमा ’सत्य’ भनेको मेरिट र योग्यता हो । पुराणहरूमा राजा रामको उदाहरण छ । रामायणमा रामले भरतलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिँदा उमेर होइन, क्षमता हेरेका थिए । महाभारतमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई राजधर्म सिकाउँदा गुण, विद्या र कर्मलाई आधार बनाउन सल्लाह दिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो विवाद महिलावादी सोचसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल जस्ता व्यक्तित्वको वरिष्ठता जोडिँदा लिङ्गलाई मुद्दा बनाइएको छ । तर संविधानले लिङ्ग, जाति होइन, योग्यता हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राचीन शास्त्रहरूले महिलालाई सम्मान दिन्छन् (मनुस्मृति ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’) तर नेतृत्वमा भने गुण र धर्मलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, महिलावादी दृष्टिकोणले लिङ्ग–आरक्षणलाई अघि सार्दा संस्थागत मेरिट कमजोर हुन्छ । सरकारको निर्णयले यदि योग्यता, दक्षता, स्पष्ट दृष्टिकोण, भिजन, मुद्धा निरुपण दर, प्रशासनिक क्षमता र न्यायिक सुधारको आधारमा गरेको हो भने स्वागतयोग्य छ । यो परम्परागत वरिष्ठता प्रथालाई चुनौती हो जसले न्यायालयलाई गतिशील र जनमुखी बनाउँछ । तर प्रक्रिया भने पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ । न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा स्पष्ट मापदण्ड (performance metrics, integrity, knowledge, administrative vision) राख्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर निर्णय लिनुपर्छ । यदि केवल वरिष्ठतामा अडिग रहने हो भने न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया व्यर्थ हुन्छ । यसले योग्य युवा न्यायाधीशहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र संस्थालाई स्थिर बनाउँछ । प्राचीन समयमा पनि राजा वा न्यायाधीश चयन गर्दा मनुले जन्म होइन, कर्म र गुण हेर्ने (’जन्मना जायते शूद्र ः कर्मणा द्विज उच्यते’) सल्लाह दिन्छन् । त्यसै यति विश्लेषण गरिसकेपछि नेपालको न्यायिक नेतृत्व चयन वरिष्ठता–केन्द्रित होइन, मेरिट–केन्द्रित हुनुपर्छ । वेद, पुराण, गीता र स्मृतिहरूले बारम्बार धर्म, सत्य, योग्यता र कर्तव्यलाई जोड दिन्छन् । वर्तमान सरकार यदि यही सिद्धान्तअनुसार निर्णय गरेको छ भने आलोचना होइन, समर्थन गर्नुपर्छ । यसले न्यायालयलाई बलियो, स्वतन्त्र, कुशल र २१ औं शताब्दीको चुनौतीसँग सामना गर्न सक्षम बनाउँछ । राजनीतिक हस्तक्षेप र लिङ्ग–आधारित दबाबबाट मुक्त रहेर संस्थागत सुधारको बाटोमा लाग्नु नै वास्तविक ’धर्म हो । जय नेपाल । सबैको जयहोस् ।
