नेपालको राजनीतिमा एउटा गहिरो सत्य बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ—यहाँ स्थायित्वभन्दा परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा बढी शक्तिशाली छ । जनता केवल सरकार परिवर्तन चाहँदैनन् उनीहरू शक्ति–संरचना, संस्थागत संस्कार र राज्य सञ्चालनको चरित्रमै पुनर्विचार खोज्छन् । यही कारणले आज नेपालको न्यायपालिका केवल संवैधानिक संस्था भएर बस्न सकेको छैनस यो सार्वजनिक अविश्वास, राजनीतिक संशय र संस्थागत संकटको केन्द्रमा उभिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो विवाद पनि केवल एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन । यो दशकौँदेखि न्यायपालिकाभित्र थुप्रिँदै आएको राजनीतिक प्रभाव, दलीय हस्तक्षेप, पारिवारिक पहुँच, गुटीय संरचना र अपारदर्शी शक्ति–सन्तुलनको विस्फोट हो । संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भन्यो, तर व्यवहारमा न्यायपालिकाले आफूलाई कति स्वतन्त्र प्रमाणित गर्न सक्यो ? आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा एउटा विडम्बनापूर्ण निरन्तरता देखिन्छ—प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्ने अधिकांश व्यक्तिहरू अन्ततः विवाद, अपमान, राजनीतिक प्रतिशोध वा संस्थागत अविश्वासको घेराभित्रै समाप्त भएका छन् । विसं २०४७ यताका न्यायिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा, विवाद रहित वहिर्गमन भएका प्रधान न्यायाधीशहरू अपवादजस्तै देखिन्छन् । विश्वनाथ उपाध्याय त्यस युगका सबैभन्दा प्रभावशाली न्यायिक व्यक्तित्वमध्ये एक थिए । २०४७ सालको संविधान निर्माणमा उनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । दरबार, सेना, राजनीतिक दल र नवोदित एमालेका परस्पर विरोधी दबाबबीच उनले संविधानको मस्यौदा तयार गरेका थिए । तर केही वर्षमै उनी राजनीतिक प्रतिशोधको केन्द्र बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिश गरेको संसद् विघटनलाई सदर गर्ने, तर मनमोहन अधिकारीको विघटन सिफारिश बदर गर्ने निर्णयपछि उनी एमाले र काँग्रेसभित्रकै एक हिस्साको निशानामा परे । आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गराएको र वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश बनेको आरोपले पनि उनलाई विवादमा तान्यो । त्यहीँबाट सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थको केन्द्रका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहमाथि एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले छलफल अस्वीकार गरेपछि संसद्भित्रै हिंसात्मक दृश्य देखिए । मध्यरातमा सभामुखको कार्यकक्ष तोडियो । यो केवल राजनीतिक आक्रोश थिएन यसले एउटा खतरनाक सन्देश दियो—नेपालमा न्यायाधीश भएर सुरक्षित बस्न राजनीतिक संरक्षण अपरिहार्य छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले अपमानको पीडा बोकेर अवकाश लिए । पछि भेटिनेहरूसँग उनी आफ्ना अनुभव सुनाइरहन्थे । केशवप्रसाद उपाध्यायमाथि नेपाल बारले अकर्मण्यताको आरोप लगायो । सरकार उनलाई माओवादीप्रति नरम रहेको आरोप लगाउँथ्यो, जबकि माओवादीहरूले जिल्ला भ्रमणका क्रममा उनको गाडीमाथि एम्बुससमेत गरेका थिए । आरोप र यथार्थबीचको यही विरोधाभास नेपालको न्यायिक राजनीतिमा बारम्बार देखिन्छ । केदारप्रसाद गिरीको नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेन । एमालेले उनलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस निकट रहेको बुझाइ, उनका पुत्रलाई प्रहरी सेवामा प्रवेश गराइएको प्रसंग, र काँग्रेसी वृत्तसँगको निकटताले उनलाई राजनीतिक रूपमा संदिग्ध बनायो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरे पनि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए । उनको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश भयो । तर एमाले र माओवादी दुवै खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नै डाकिएन । अन्ततः मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधीश भए, तर त्यतिबेलासम्म न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको खेल खुला रूपमा देखिन थालिसकेको थियो । खिलराज रेग्मीको उदय नेपाली न्यायिक इतिहासको निर्णायक मोड थियो । उनी केवल प्रधान न्यायाधीश मात्र भएनन् उनले न्यायपालिकाभित्र “उत्तराधिकारको संरचना” निर्माण गरे । उनीपछि आउने न्यायाधीशहरूको एउटा दीर्घकालीन श्रृंखला तयार गरियो भन्ने चर्चा न्यायिक वृत्तमा अझै सुनिन्छ । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र त्यसपछिका केही न्यायाधीशहरूलाई त्यसैको निरन्तरता मान्नेहरू कम छैनन् । खिलराज रेग्मीको कार्यकाल तीन कारणले विशेष रूपमा स्मरणीय रह्यो । पहिलो, उनले प्रधान न्यायाधीश पदलाई खुला राजनीतिक महत्वाकांक्षासँग जोडिदिए । दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र लामो उत्तराधिकार–योजना निर्माण गरे । तेस्रो, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि प्रतिशोधमूलक मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति संस्थागत भयो भन्ने आरोप बलियो बन्यो । संविधानसभाको विघटनपछिको संक्रमणकालमा दलहरूको परस्पर अविश्वास र भारतको समेत समर्थन रहेको भनाइबीच उनी सरकार प्रमुख बने । त्यतिबेला बार, नागरिक समाज र केही बुद्धिजीवीहरूले त्यसको तीव्र आलोचना गरेका थिए । दामोदर शर्माको कार्यकाल पनि विवादरहित रहेन । अदालतभित्र बिचौलिया संस्कृतिलाई बढावा दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर उनीमाथि अर्को आरोप पनि थियो—खिलराज रेग्मीको समयदेखि बनाइएको कथित “ट्रोइका संरचना” भत्काउने प्रयास गरेको । चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यही शक्ति–संरचनाका प्रिय पात्र मानिन्थे । दामोदर शर्माले उनलाई जोगाए, न्याय परिषद्बाट पुनस्र्थापित गराए, र प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुला गरिदिए । यसबीच प्रकाश वस्ती प्रकरण, न्यायाधीश नियुक्तिका विवाद र प्रेस–नागरिक समाजमा फैलाइएका धारणा पनि त्यही शक्ति–संघर्षको हिस्सा बने । सुशीला कार्कीको बहिर्गमन नेपालको न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा अपमानजनक घटनामध्ये एक बन्यो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारको निर्णय उल्ट्याएर नवराज सिलवाललाई नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीमाथि महाभियोग दर्ता भयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरे । उनी निलम्बित भइन् । तर बारको दबाब, नागरिक समाजको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रस्ताव निष्क्रिय बन्यो । त्यही चरणमा सुशीला कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच भएको भनिएको समझदारीबारे अनेक चर्चा भए । आरोप थियो—सुशीलाले बाँकी कार्यकाल सक्रिय भूमिका नलिने, चोलेन्द्रले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने, र पछि प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो सहज हुने । विडम्बना के रह्यो भने, जसलाई सुशीलाले अघि बढाएकी थिइन्, अन्ततः उनै चोलेन्द्रको सहारामा उनले आफ्नो महाभियोग निष्प्रभावी बनाउनु प¥यो । त्यसपछि उनको सार्वजनिक जीवनमा देखिएको कटुता र आक्रोश धेरैले त्यही अपमानको मनोवैज्ञानिक छायाँका रूपमा हेर्छन् । तर अभिशाप त्यहीं रोकिएन । चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयं इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीशमध्ये एक बने । उनीमाथि मुद्दा मिलेमतो, राजनीतिक सौदाबाजी, आफन्तवाद, बिचौलियापन र भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लाग्यो । ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । संसद् विघटनसँगै प्रक्रिया अधुरो रह्यो, तर उनी निलम्बित अवस्थामै अवकाश भए । गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकाल झन् विचित्र रह्यो । जन्ममिति विवाद, विभिन्न सरकारी कागजातमा फरक–फरक विवरण, न्याय परिषद्को निर्णय, न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार—यी सबैले उनलाई आठ महिनामै पदबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । उनले यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भने, तर न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा यस घटनाले गहिरो चोट पु¥यायो । दीपकराज जोशीको प्रसंग झन् पीडादायी थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर पनि उनी प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट रोकिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले “कमजोर कार्यक्षमता” को प्रश्न उठायो । तर धेरैका लागि त्यो राजनीतिक निर्णय थियो । उनी केही समय बिदामा बसे, फेरि न्यायाधीशकै रूपमा फर्किए । न्यायिक इतिहासमा यति ठूलो संस्थागत अपमान भोगेर पनि पदमा कायम रहने पात्र विरलै होलान् । यी सबै घटनाहरूलाई जोडेर हेर्दा एउटा भयावह यथार्थ देखिन्छ—नेपालको सर्वोच्च अदालत केवल न्यायको मन्दिर रहेनस यो राजनीतिक शक्ति, प्रतिशोध, संरक्षण र उत्तराधिकारको संघर्षस्थल बन्दै गयो । प्रधान न्यायाधीशहरू आउने–जाने क्रम जारी रह्यो, तर संस्थामाथिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गयो । आज फेरि नयाँ विवाद छ । बालेन सरकारले सिफारिश गरेका मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीश बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वरिष्ठतामा अगाडि रहेकी सपना प्रधान मल्ल असन्तुष्ट छिन् । कुमार रेग्मी लगायत अन्य न्यायाधीशहरू पनि भविष्यको अनिश्चिततामा छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिश विरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको छ । चोलेन्द्र राणाले स्थापित गरेका नजिरहरू अझै अदालतभित्र जीवित छन् । तर प्रश्न केवल कसले प्रधान न्यायाधीश बन्ने भन्ने होइन । प्रश्न यो हो—के नेपालको न्यायपालिका अझै संस्थागत नैतिकताको आधारमा चलिरहेको छ, वा यो केवल शक्ति–सम्बन्धको अर्को रणभूमि बनिसकेको छ ? नेपाललाई अहिले “अर्को प्रधान न्यायाधीश” मात्र चाहिएको होइन न्यायिक पुनर्संरचनाबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस चाहिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया खुल्ला, पारदर्शी र सार्वजनिक परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण, निर्णय–इतिहास, पेशागत पृष्ठभूमि र सम्भावित स्वार्थ–सम्बन्धमाथि कठोर सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ । अदालतभित्र उत्तरदायित्वको संस्कृति निर्माण नगरी केवल व्यक्तिको नैतिकतामा संस्था टिक्दैन । किनकि अन्ततः समस्या व्यक्ति होइन—प्रणाली हो । र, जब प्रणालीमाथि नै जनविश्वास कमजोर हुन्छ, त्यहाँ न्याय केवल फैसला भएर बाँच्छ न्यायको अनुभूति भएर होइन । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत । (थोरै समयका लागि कानून, न्याय र संसदीय कार्य मंत्री समेत)
