दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले त हाम्रो नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा जमाना देखि अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेको छ । त्यही विवदास्पद भूमिमाथि चीनले पनि भारतसङ्ग ब्यापारीक केन्द्र बनाउन संगै मिलेका छन् । साडे मिल्दा पनि तोरीबारी फाडिने, जुद्दा पनि फाडिने जस्तो हामी नेपालीलाई भएको छ । नेपालले पहिला नै कुटनैतिक नोट चीनलाई नपठाउदा चीन भारतको लैलैमा लागेको हो । अब दुबै मुलुक मिलेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ आएको बालेन सरकार के गर्छ ? यो जटिल परिस्थिति र यि जटिल प्रश्नहरुको उत्तर भविष्यमा कसरी निमिट्यान्न हुन्छ भावी दिनले स्पष्ट पर्ला । अब दुबै छिमेकीले हाम्रो लिपुलेकलाई सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बनाएर ब्यापार गर्ने भएका छन् । हामी दुबै छिमेकीको पेलाइमा परेका छौँ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी चीनले नयाँदिल्लीमा गत वर्ष नै एक नयाँ सहमति गरेको थियो । सन् १९६२ मा चीनसँगको सीमायुद्धमा लज्जास्पद ढङ्गले पराजित भएपछि भारतले सन् १९६५ ताका नेपाली भूमिमा आफ्नो सेना राखेको थियो । चीनमाथि निगरानी गर्न भन्दै राखिएको सैनिक क्याम्प हटाउन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गर्दै आएको छ । भारतमा दोस्रोपटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो नक्साहरूमा त भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नै आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने गरेको छ । त्रिदेशीय सीमा नजिक रहेको, तर ६० वर्षदेखि दुई छिमेकीबीच तनाव रहेको भूमिबारे बेइजिङले काठमाडौँसँग कुनै सरोकार नगरी नयाँदिल्लीमा गएर विवादास्पद सम्झौता गरेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग केही बोलेनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले त्यतिबेला नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको भारतले पनि पछिल्लो सम्झौताबारे नेपाललाई कुनै जानकारी गराएको थिएन । गत वर्ष अर्थात २०२५ मा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताको नवौँ बुँदामा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरू मार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाएको’ उल्लेख थियो । लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र पर्छ । सिक्किम विलयदेखि नै छिमेक मामिलामा संदिग्ध खुफिया भूमिका निभाउँदै आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निम्तोमा चिनियाँ विदेशमन्त्री पोहोर नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । नेपाली भूमि अतिक्रमणमा भारतसँग हातेमालो गर्नेगरी उनले भारतीय समकक्षी सुव्रमण्यम जयशङ्करसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेइजिङमै निम्त्याएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले सन् २०१५ मे १४ मा त्यस्तो सम्झौता गरेका थिए । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर नेपालले वि..सं. २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा जारी गरिएको थियो । नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भाग चुच्चो देखिने हुनाले त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भनिन्छ । उक्त नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई ओली र उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक लाभका लागि निकै प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर, सिंहदरबारबाट ओलीले उक्त नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई ओलीले पठाएका थिएनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन साह काठमाडौं महनगरपालिकाको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यालयमा झुण्डाउथे अब यो कुटनैतिक मामिला कसरी सल्टाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।
