प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लगायत उनको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीहरूमण्डलले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरणको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । तर उनीहरुले सार्वजनिक गरेको विवरणले भने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अचम्मित तुल्याईदिएको छ । विशेषगरी, उमेरले ४० वर्षपनि नकाटेका र भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवा मन्त्रीहरूको ‘राजसी’ सम्पत्ति तुलनात्मक रूपमा बिगत तीन दशकदेखि राजनीतिमा होमिएका शीर्ष नेताहरूको भन्दापनि दोब्बर भएको देख्दा आम नागरिकको चासो र सरोकार हुनु स्वाभाविक हो । शायद यही रफ्तारमा उनीहरूको सम्पत्ति वृद्धि हुँदै जाने हो भने प्रौढ अवस्थामा नपुग्दै सबैजना खर्बपति हुने लगभग निश्चितप्राय छ । हुनपनि किन नहुनु र ? जन्मजात ‘सुनको चम्चा’ लिएर आएका भाग्यमानीहरूको क्याबिनेट टिमलाई देख्दा लाग्छ, राजनीति सेवा मात्र नभई अचम्मको ‘अलाद्दिनको चिराग’ पनि रहेछ ! कानुनी प्रश्न र शङ्काको घेरा ः नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसै अनुरुप बालेन नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । वर्तमान संवेदनशील परिवेशमा यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ यदि कुनै मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ‘मुल्यवान धातु वा ठूलो नगद’ उल्लेख गर्छन् भने, त्यसको आयस्रोत र भौतिक उपस्थिति राज्यले परीक्षण गर्छ कि गर्दैन ? कि औपचारिकता पु¥याउन केवल कागजमा लेखिदिए मात्र पुग्छ ? बिडम्बना के छ भने, पदमा बहाल हुँदा नै अस्वाभाविक रूपमा अथाह सम्पत्ति देखाउनु यथार्थमा ‘भविष्यमा भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने’ रणनीति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चंगुलबाट छुटकारा पाउन रचेको ‘अग्रिम जालसाजी’ पनि हुनसक्छ । यस बिषयमा नेपालको कानुनी प्राबधान के छ ? अर्को महत्वपूर्ण कूरा, यदि कुनै मन्त्रीले शुरुमै हुँदै नभएको ५०० तोला सुन छ भनेर लेखिदियो र पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार गरेको पैसाले ५०० तोला पुर्याएर निस्कियो भने अनुसन्धान गर्ने निकायका लागि त्यो ठुलो चुनौती बन्नसक्छ । यसलाई कानुनको भाषामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को अग्रिम दाउपेच भन्न सकिन्छ । इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा मलाई अझैपनि पत्यार लागिरहेको छैन । यस बिषम परिस्थितिमा राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले बुझाएको विवरण ‘यहाँनेर ‘दाल मे कुछ काला है’ झैँ सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । जतिसुकै धनी भएपनि औसत नेपालीहरुको आम्दानी, मौज्दात रकम र चल अचल सम्पत्तिको वास्तविकताबारे जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । यसर्थ राज्यको सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शितासँग जोडिएको अत्यन्तै गम्भीर एवं संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्ने दुस्साहस गर्नु राज्यकोअत्यन्तै गैरजिम्मेवारपन एवं दुःखद पक्ष हो । जसको कारण वर्तमान सरकारको रवैयालाई सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले थप शंकाको घेराभित्र राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । खैर जे होस् ! वर्तमान बालेन्द्र सरकारको मन्त्रीमण्डलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण यथार्थ हो या भविष्यमा हुने सम्भावित ‘सुरक्षित अवतरण’का लागि चालिएको कूटनीतिक चाल ? यस संवेदनशील एवं गम्भीर सवालमा नागरिक स्तरमा तीब्र बहस हुन जरुरी छ ।
