१. इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र आर्थिक कूटनीति ः        अमेरिकाले एमसिसीलाई आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ (क्ष्क्ए) को आर्थिक खम्बाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । वास्तवमा, यो चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (द्यक्ष्च्) लाई काउन्टर दिन ल्याइएको अमेरिकी रणनीतिक औजार हो । एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने चिनियाँ सञ्जाललाई कमजोर पार्नु नै यसको भित्री उद्देश्य देखिन्छ । २. सामरिक क्षेत्रमा उपस्थिति र जासुसीको आशंका ः        नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरू चीन र भारत दुवैका सीमावर्ती क्षेत्र नजिक सञ्चालन हुँदैछन् । विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको आवरणमा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर अमेरिकाले छिमेकी राष्ट्रहरूको गतिविधिमाथि निगरानी (क्उथष्लन) राख्ने आधार तयार गरिरहेको छ । ३. कानुनी सर्वोच्चता र राष्ट्रियतामाथि प्रहार ः        सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा एमसिसीका सर्तहरूलाई माथि राखेका छन् । साथै, परियोजनाबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हक रहने व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि सूक्ष्म तर गम्भीर हस्तक्षेप पु¥याएको छ । ४. वैचारिक ध्रुवीकरण र ‘प्रो–अमेरिकन’ मोर्चा ः        अमेरिकाले रुस र चीनको विकास मोडेललाई “अधिनायकवादी” संज्ञा दिँदै आफ्नो पक्षमा कथित “लोकतान्त्रिक देशहरूको मोर्चा” खडा गर्न खोजिरहेको छ । एमसिसीमार्फत उसले ती देशहरूको एउटा समूह बनाउन चाहन्छ, जो जुनसुकै मूल्यमा अमेरिकी निर्देशन र स्वार्थ अनुकूल चल्न बाध्य हुन् । ५. छिमेकीसँगको सम्बन्ध र भविष्यको जोखिम ः        एमसिसीका कडा मापदण्ड र अमेरिकी मूल्य–मान्यता पालना गर्ने क्रममा नेपाल प्राकृतिक रूपमै चीन र रुसको विपक्षमा उभिन पुग्ने खतरा छ । यसले नेपाललाई कालान्तरमा छिमेकी राष्ट्रहरूको ‘शत्रु’ बनाउन सक्छ । अझ, भविष्यमा अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा दरार आएमा, एमसिसीको सर्तका कारण नेपालले बाध्य भएर भारत विरोधी कित्तामा उभिनुपर्ने जोखिम समेत रहन्छ । ६. ऊर्जामा नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन ः        नेपालको पानीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिए पनि त्यसको मुख्य साँचो (प्रसारण लाइनको नियन्त्रण) एमसिसीको हातमा रहने देखिन्छ । यसको अर्थ, स्रोत नेपालको भए पनि त्यसको व्यापारिक र सामरिक लाभको नियन्त्रण अमेरिकाले गर्ने योजना छ । ७. निष्कर्षः विश्व राजनीतिमा पकड जमाउने अस्त्र ः        ५०० मिलियन डलरको यो अनुदान केवल पूर्वाधार विकासका लागि मात्र होइन । यो त विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको घट्दो प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्ने र विपक्षी शक्तिहरू (चीन, रुस, इरान) को प्रभाव क्षेत्रलाई खुम्च्याउने शक्तिशाली अस्त्र हो । पछिल्लो समय यसको प्रयोग भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई समेत चुनौती दिने गरी ‘भारत विरोधी’ दिशामा मोडिन सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।