दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल संस्थाले काभ्रे जिल्लामा दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लसमा काम गर्दै आएको छ । जिल्लाभरको वकालत कार्य योजना बनाउने कार्यशालामा  दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लस कार्य समिति गठन गरि काभ्रे जिल्लामा शान्ति, न्याय र समावेशी सहभागितामाकाम गर्ने र स्थानीय तहहरुलाई सहयोगात्मक भूमिका खेल्दै दिगो विकास लक्ष्यको क्रियाकलाप स्थानीय तहसम्म लैजानेकाममा पनि जिल्लाका सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयहरुलाई सहयोगीको रुपमा कामगर्ने हेतुले गठन भएको समिति सहित काभ्रे जिल्लामा कार्यरत नागरिक समाज संस्था, जिल्ला पत्रकार महासंघ, जिल्ला वार एसोसियसन, बुद्धिजीवी, महिला अधिकारकर्मी, अभियानकर्ताहरु समेत गरि १८ जना सहभागिता सहित अनलाईनमा तेश्रो बैठक बसेको थियो ।
कोभिड महामारीले अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीयतह समेतलाई थिलथिलो पारेकोबेला नेपालको संविधान २०७२ धारा ३५ मा लेखिएको मौलिक हक निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हकमा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको कोरोना महामारीको उपचारखर्च, पिसिआर परिक्षण सशुल्क लिने, सर्वसाधारणले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार नपाउने, केहि पहुँच भएका मानिसहरुको मात्र हालीमुहाली भएको अवस्थामा र उपचार नै नपाई दिनानुदिन मानिसहरुले मृत्यूवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुंदा उक्त कार्यमा नागरिक समाजको भूमिका लाइ कसरी प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ , स्थानीय सरकारहरुको भूमिकालाई कसरी सशक्त रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ आदी छलफलको विषय सहित नागरिकले पाउनुपर्ने निशुल्क स्वास्थ्य उपचारमा कसरी लविङ्ग गर्ने र जिल्ला प्रशासन मार्पmत नेपाल सरकारका सम्माननिय प्रधानमन्त्री र माननिय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने विषयमा छलफल राखिएको थियो । उक्त छलफलको विषयमा हालको अवस्थामा सरकारले लिएको भूमिकाको जानकारी दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष दया सागर श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको थियो भने, काभ्रे जिल्लाको सक्षिप्त तथा महत्वपूर्ण घटनाहरुको विवरण काभ्रे जिल्ला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मोतीराम तिमिलसिनाले समग्रमा जिल्लाको अवस्था, कोरोनाको अवस्था र महामारी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले गरेको पहल, जिल्लामा आत्महत्या र मनोरोगीको बृद्धिवारेमा सचेत गराउनु भएको थियो । घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, तथा सुत्केरी हुन जाने महिलालाई समेत काभ्रेमा रहेका  स्वास्थ्य संस्थाले उपचार नगरि अस्पतालले ढोकाबाट फर्काएको र मानव अधिकारले पाउने अधिकार समेत हनन हुँदा सरकार चुपलागेर बसेको कुराहरु प्रकाश पार्नु भएको थियो । अन्तविश्वासको नाममा महिला हिंसा, वोक्सीको आरोपमा अमानविय घटनाको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
शान्ति जनआदर्श संस्थाका अध्यक्ष संखबुद्ध लामाले कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणले स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्ने भए नागरिक समाज संस्थाले आवाज  उठाउने वा छुट्टै समिति बनाएर केहि रकम संकलन गरेर भएपनि सहयोग गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणहरुको लागि स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुगाउन काम थालनी गर्नुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो  ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सघिय सरकार असार मसान्तमा बजेट सक्न दिनरात कोरोना महामारीमा समेत काम गरेको अवस्थामा श्रावण देखि असोज सम्म कुनै काम नगरेको हाम्रो अगाडी उदाहरण दिनु भएको थियो, यो सरकार पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म बेथितिमा चलेको उदाहरण पेश गर्नु भएको थियो ।
बसन्त कुँवरले कोभिड १९को वेला मानव अधिकार हनन भए नभएको अनुगमन गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशिकामा एक समिति बनेको जानकारी गराउनु भएको थियो , उक्त समितिको क्रियासिलता र कामलाई प्रभावकारी बनाउने होकी भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । रकम संकल भन्दा पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने तर्फ नागरिक समाज संस्था लाग्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
इन्सेक प्रतिनिधी हिरामान लामाले ज्ञापनपत्रमा भएका केही भाषागत कुराहरु मिलाएर सोही ज्ञापनपत्रलाई अन्तिम मान्दा हुने र जिल्लामा सरकार विहिनको अवस्था सृजना भएको जानकारी गराउनु भएको थियो, सर्वसाधारणले सुरक्षाकर्मीलाई हातपातगर्ने, जनप्रतिनिधीलाई हातपात गर्ने बेतिथी बढेको, सर्वसाधारण नागरिक त्रसित रहेको र सुरक्षित समाजको वर्खिलाप हुंदा समेत कारवाहीहरु हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो , जिसस मार्फत स्रोत परिचालन भन्दा पनि नागरिक समाजको छुट्टै समिति बनाएर काम गर्नेहोकी भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । कोभिडको नाममा स्थानीय सरकारले धेरै रकम खर्च गरेको पाइएको र सोही अनुसारको पूर्वाधार र अन्य सूविधा नभएकोले अनियमितता बढेकोमा नागरिक समाज संस्थाहरुको अनुगमनमा कमी आएको ले नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
    ड्ड श्रेष्ठले यो दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लस कार्यक्रम अन्तर्गत गठन भएको कार्य संजालको काम कार्यक्रम संयोजक नरेश कुमार  जिल्लामा शान्ति, न्याय र समावेशी सहभागितालाई मध्य नजर राख्दै हाल विश्व सहित देश र जिल्लामा भएको कोरोना आक्रान्तलाई न्यूनिकरण वा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले के कस्ता कार्यक्रम गरेको छ , सामाजिक संस्थाले कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, न्यायमा नागरिकको अवस्था के छ, आदी कुरालाई मध्य नजर गरि कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो ।
    ड्ड संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार बन्न र मौलिक हकको र सर्व साधारणले पाउने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहलकोलागि तीनैवट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने पहल गर्ने विज्ञप्ती तथा ज्ञपानपत्र इमेल मार्फत बुझाउने  ।
    ड्ड जिल्लामा देखिएका मानव संवेदनहिनता, मानव अधिकारको हनन, राज्य विहीनताको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन अन्यको भनसुनको अवस्थाले गर्दा सामान्य नागरिक निकै कष्ट पिडामा रहेको अवस्था नागरिक समाज संस्थाहरुले भूमिका बढाउनुपर्ने र दवाव मूलक बहस, विज्ञप्ती तथा ज्ञापनपत्रहरु तयार गरि सरकारलाई बुझाउने गर्दा मात्र सामाधान नहुने, सरकारको नीति नियम एकातिर काम अर्कैतिर गर्ने गरेकोले नागरिक भूमिका बडेकोले नागरिक स्तरबाट केहि गर्ने
    ड्ड घरेलुहिंसा, महिला हिंसा, कुप्रथाबाट पिडित, जन प्रतिनिधी तथा सुरक्षाकर्मी समेतले सुरक्षित महसुस गर्न नपाएको अवस्थामा सरकार विहिनको अनुभूति हटाउन नागरिक समाज लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ सो कार्य गर्न भएको समितिलाई थप क्रियासिल बनाउने हो या अर्को बनाउनेहो सो निर्देशिका अध्ययन पछि निर्णय लिने
    ड्ड करोना महामारीले सामान्य रोग होइन यो महामारी नै हो भन्ने चेतना स्थानीय सरकारलाइ बुझाउने र जिसस मार्फत सवै स्थानीय सरकारलाई आफनो नागरिकको स्वास्थ्यकोलागि राम्रो थालनीकोलागि सयोजन गर्ने ।
आदी निष्कर्ष निस्केको थियो भने सो बैठकको समापन संस्थाका सचिव रीता मानन्धरले गर्नु भएको थियो ।