विश्वव्यापी रुपमा फैलिएकाकोभिड– १९ को महामारीको कारणविश्वव्यापी संकुचनमा आएको अर्थतन्त्रलाइपुनरुत्थान गर्ने नेपाल सरकारले आ.व२०७७÷२०७८ को लागि ल्याइएको आर्थिकनीतिलाई सबै पक्षहरुले हार्दिक स्वागतगरेको छ । सन २०३० पछिको महामन्दीपश्चातहाल देखिएको परिस्थितीलअर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पुनरुत्थान गनकृषि, उर्जा,पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौलाउद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गरेको छ ।लो क कल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्था उन्मुखदेशहरुले आम मानिसका समस्या सम्बोधनगर्नुपर्ने आम अपेक्षा हुन्छ नै ।। विप्रेषणलधानेको नेपालको धरासयी अर्थतन्त्रमा खपतगर्ने देशको आर्थिक मन्दीका कारणबेरोजगारी गरिबी रआर्थिक असामनताकाखाल्डो झन बढ्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलप्रक्षेपन गरेको छ । आ.व २०७६÷२०७७ मामात्र ३ प्रतिशत ले विप्रषण घटेको देखाएको छ। यो परिवेशमा विदेशबाट फर्केकाश्रमशक्तिलाई कृषिमा स्थापित गर्न वि.सं.२०८० सम्म कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशतकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरेकाछ । त्यस्तै होटल,व्यवसाय, उर्जा एवंम उद्योग क्षेत्रको लगानीमा व्याज छुट , न्युन व्याजदर ,पुनः कर्जा व्यवस्थाले कर्जाको भाखा सानव्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रले ठूलो राहत पाएकाछ । सरकारले सफा नोट नीति वित्तीयसाक्षरता सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति लिएकाछन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नितिमाअब देखि एक संस्थाको एटिएम कार्ड अकासंस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा शुःल्क नलाग्नव्यवस्था मिलाउदंै छ । त्यसैगरी विपन्नवर्गको कर्जाको रुपमा लघुवित्तिय संस्थालाइकर्जा प्रवाह गर्न ०.५ प्रतिशत मात्र सेवा शुःल्कलाग्ने प्रावधान राखेको छ । ऋणीहरुकाआवश्यकता,व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्नसमयको मूल्याङ्कन गरी बढीमा छ महिनासम्म ऋणको भाखा सार्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै अल्पकालिन कर्जाको भुक्तानी ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।कोरोना संक्रमणको कारण विदेश जाननपाएका व्यक्तिहरुका लागि निवेदन दिएको ७दिनको कार्य दिन भित्र सहुलियत पूर्ण कजाउपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।सरकारले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिले आ.व. २०७७÷०७८ मा कृषि क्षेत्रको विकास रविदेशबाट फर्किएका हाम्रा श्रम शक्तिकाउपयोग गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गनलक्ष्य रहेको छ ।