नेपालको नया नक्सा प्रकाशित भएको छ। नक्सा अनुसार भारतबाट अतिक्रमित ३ सय ३५ वर्ग कि .मि भू-भाग समेटेको छ। नया नक्सामा नेपालको पश्चिम् उत्तरमा रहेको महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा सहितको भू-भाग नेपालको भनी देखाएको छ। नया नक्सामा गुन्जी,नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन । सुगौली सन्धिको बेला कोरिएका नक्सा ,लण्डनबाट ल्याएको नक्सा,लगत बुझाएको प्रमाण ,चन्द्र शमशेर राणाको आदेश लगायतका तथ्य प्रमाण नापी बिभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। त्यस अनुसार कालापानी क्षेत्र करिव ६२ वर्गहीन कि.मिमा फैलिएको अनि लिपुलेक,लिम्पियाधुरा सहितको भू-भाग करिब ३३५ वर्ग कि.मि.छ। सबै भू-भागलाई समेट्दा करिव ३ सय ९७वर्ग कि .मि.हुन्छ,जुन अहिले भारतको कब्जामा छ ।     विविध ऐतिहासिक प्रमाण एवं आधुनिक जल विज्ञानले समेत महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरामा बैज्ञानिक तथ्य हुँदा हुदै भारतले नक्कली महाकाली नदीको मुहान खडा गरि लिमियाधुरादेखी कालापानी,लिपुलेकसम्मको ठूलो नेपाली भू-भागमाथी कब्जा जमाएको छ । महाकाली नदी वारि नेपालतर्फको बाटो भत्काउने र नदीको प्राकृतिक बहावनै परिवर्तन हुने गरिइ भारतले तहस नहस पारेको छ। भारतको ज्यादतीले नदीको बहाव नेपाल्तिर फर्केर बाटोनै नदी पसेपछि १५ मिनेटको बाटो नेपालीहरूले घण्टौ लगाएर हिड्नु परेको स्थिति छ। यसो त भारतले सन १९९९ देखि त्यहाँ बाटो बनाउन शुरु गरेको थियो। जतिखेर भारतीय पक्षले बाटो खन्न नेपाली भूमिमा डोजर चलाएको थियो त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। सेमाविद हेमन्त सेढाई अनुसार तत्कालीन राजा र्स उन्का सहयोगीले आफ्नै भूमिमा विदेशीले डोजर चलाँउदापनी रोक्न कुनै पहल गरेनन। भारतले खण्ड खण्ड गरेर ६ वटा प्रोजेक्ट मार्फत सो बाटो खन्ने काम गरेको तथा भारतले नेपालको कालापानी,लिपुलेक् र लिमियाधुरा हुदै १ वर्ष अगाडि तिब्बतको धार्मिकिस्थल मानसरोवर पुग्ने बाटो बनाएको समाचार पनि छ ।     यसै सन्दर्भमा सन २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको एउटा सहमतिमा दुबै देश कालापानीको बाटो प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसप्रति पनि नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गरेको थ्यो। त्यससम्बन्धमा पछि आएर २२ मे २०२० तिर चीनिया विदेशमन्त्री झाओ लिजिइयानले कालापानी मुद्दा नेपाल र भारतको हो र हामी आशागर्दछौँकी दुई देशले मैत्रीको परामर्शबाट विमतिहरू हल गर्ने छ भनेका थिए । तर चीनले उक्त सहमती गर्दा नेपाल सरकारसंग सोध्नु पर्ने थियो। सोधिएन । सीमविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अनुसार भारतले जारी गरेको नक्सा पूणर्रूपमा गलत छ।आधिकारिक नक्सा भनेको बृटिश सर्भे आफ ईन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५७ मा जारी गरेको हो।त्यस नक्सामा लिपुलेक मात्र होइन,कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालमा देखाएको छ।जस्को उल्लेख १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा पनि छ । चीन्ले १९०३ र १९२१ मा बनाइएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनी उल्लेख छ ।      एक लेखअनुसार सन १९९७ ताका तत्कालीन भारतका डाइरेक्टर जनरलले सो जमिन नेपालका“ हिज हाइनेस “ले दिएको भनि भनेका छन। हिज हाइनेस भनेकोभए तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने अर्थ आउन्थ्यो होला,तर तत्कालीन राजाले होइन,राजपरिवारका कुनै सदस्यले भन्ने संकेत दिन खोजिएको कि? सायद तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र तर्फ संकेत गरिएको हो कि?यदि दिएको भए पनि त्यसरी भू-भाग नै उपहार दिन कसैले मिल्दैन र सक्दैन पनि। राजाले मात्र होइन,संसद्स्ले पनि त्यसो गर्न सक्दैन । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको भनाइ अनुसार लिपुलेक निर्विवाद हाम्रै हो। जनलिमियाधुरा ,नाबी,गज्याङ,गोबिनी लगायतका क्षेत्र भित्र वि.सं.२०१८ सालमा वहाँले नेपाल सरकारको तर्फबाट जनगण ना गर्नु भएको थियो। सन १९४७ मा स्वतन्त्रहुँदाताकाको भारतको नक्सामा नेपालको सीमाना लिम्पियाधुरा सम्मको चुच्चो प्रष्ट देखिन्छ।पछिकोमा त्यो चुच्चो नदेखिएको हो । सामरिक दृष्टि मात्र होइन,धार्मिक ,ब्यापरिकर प्र्यटकिय प्रयोजनको निम्ति पनि त्यो ठाउँ अहम महत्त्वको छ।तिब्बतस्थित कैलास पर्वत र मानसरोवर जान तीर्थयात्री तथा तिब्बतको नाक्लाफाँट बजारमा ब्यापार गर्न जाने ब्यापारीहरुको निम्ति सबैभन्दा छोटोे र सुगम बाटो पनि त्यही कालापानी ,लिपु भञ्ज्याङ् ,र लिम्पियाधुरा बाटो थियो ।     तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले गब्र्युयांग,गुन्जी,बुदी सहितका गाँउका मुखियाले १सय१६ वर्ष अधि पठाएको पत्रका साथै २०१५ सालको मतदाता नामावली ,२०१८ सालको जनगणना विभिन्न समयका कुट्नीतिक नोटहरुलाई आधार बनाएर पनि लिम्पियाधुरा सम्मको भू-भाग आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो जमिन भनी निर्धारण गरिएको हो। भारतले नेपालको उक्त भू-भाग आफ्नो भनेर २०७६ कात्तिक १८ मा नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत हो। त्यसैले नेपालमा त्यसको व्यापक बिरोध गर्नु स्वाभाविकै थियो ।     वरिष्ठ भारतीय पत्रकार आनन्द स्वरुपले आफ्नो भनाइमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भू-भाग रहेको स्वीकार्नु भएकै छ। उहाँको भनाइ अनुसार सन १९६२ मा चीनसंग भारतको युद्ध हुँदा केही समयका लागि सेना राख्न मांग गरेकोमा राजा महेन्द्रबाट दिईएको थियो। तर अहिले त्यहाँ भारतीय सेनाके स्थायी अखडा बनाँउदा जटिल अवस्था बनाएको छ। यश हिसाबले वि.सं.२०१८ साल देखि नै भारतले कब्जा जमाएको देखिन्छ ।     सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस जमिन कब्जा विषयमा कुरा उठेको थियो। भारत्ले वार्ता नै गरेन। कुरा उठाउला भनेर कोइरालालाई भारत नै भ्रमणमा बोलाएन भन्ने कुरा छ। भारतको अटेरीका कारण त्यो जग्गा फिर्ता लिन न हिजो राणाहरुले सके,न राजाल,े न पार्टीका सरकारहरुले ।मिडिया र जनता सडकमा जाने कराउने लामो समयदेखि भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । हामीलाई भोग चाहिएको छ,नक्सामात्र होइन। त्यसकोलागि समष्टिगत ढंगले लाग्नु पर्यो। यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । सीमा विवाद हरेक नेपालीको मुद्दा हो ।