नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मार्च ५, २०२६ को आम निर्वाचनले अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । जेन–जेड आन्दोलनपछि भएको यो पहिलो ठूलो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णायक बहुमत प्राप्त गर्दै सरकार गठनको तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, एक करोड ९० लाख जति मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए, जसमा युवा पुस्ताको उल्लेखनीय सहभागिता देखियो । मतगणना जारी रहँदा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित निकालेको छ । समानुपातिकमा पनि ५० प्रतिशत जति मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये दुईतिहाइतर्फ अर्थात् १८४ सिट तर्फ उन्मुख छ ।           यो जितमा नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष गरेर शेरबहादुर देउवा र उनको समूहबाट उपेक्षित तथा असन्तुष्ट भएका सक्रिय सदस्यहरूको ठूलो सहभागिता रहेको छ, जसले रा स्व पाको आधारलाई मजबुत बनाएको छ । उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र यसको भातृ संगठनमा लामो समय काम गरेका थिए, तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, नेतृत्वको कमी र युवा अवसरको अभावका कारण रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । यसले रास्वपाको आकर्षण कांग्रेसका असन्तुष्ट कार्यकर्ता र युवाहरूमाझ बढेको देखाउँछ । केही प्रमुख व्यक्तिहरू जस्तै स्वर्णिम वाग्ले–कांग्रेसको पुरानो नेतृत्व र नीतिबाट असन्तुष्ट भएपछि रास्वपामा सामेल, हरि ढकाल–नेपाली कांग्रेसका पूर्व कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार र नेतृत्वको अभावले रास्वपामा संलग्न, सोविता गौतम–महिला अधिकार र युवा सशक्तीकरणका मुद्दामा कांग्रेसमा काम गरेकी, शिशिर खनाल–शिक्षक पृष्ठभूमिका खनाल स्थानीय समितिमा सक्रिय, पुरानो नेतृत्वबाट निराश भएर रास्वपामा सामेल, तोशिमा कार्की–कांग्रेसको चिकित्सक कार्यक्रममा सक्रिय, विक्रम खनाल–लुम्बिनी काँग्रेसका क्षेत्रीय महामन्त्री, निर्वाचन अघि मात्र रास्वपामा प्रबेश। मनिष झा, सस्मित पोखरेल–गगनका सक्रिय सहयोगी । यी त उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता दर्जनौं सांसदहरू कांग्रेस पृष्ठभूमिका छन् । रास्वपाको यो सफलताले देखाउँछ कि नेपाली कांग्रेसका धेरै असन्तुष्ट सदस्यहरूले नयाँ विकल्प खोजेका थिए । उनीहरूले कांग्रेसको अनुभवलाई रास्वपाको सुशासन, पारदर्शिता र युवा केन्द्रित एजेन्डासँग जोडेर मतदातालाई आकर्षित गरे । यसले नेपालको राजनीतिमा परम्परागत दलहरूबाट युवा र प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको स्थानान्तरणलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।           रास्वपाको यो सफलताले नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्वको उदयलाई मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ । यो निर्वाचनको पृष्ठभूमि २०२५ सेप्टेम्बरको जेन–जेड आन्दोलन हो । यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासन र युवा निराशाविरुद्ध ठूलो विद्रोह निम्त्यायो । नेतृत्वविहीन आन्दोलनमा हजारौं युवा सडकमा उत्रिए, पुलिसको गोली चल्दा दर्जनौंको ज्यान गयो । केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र सुशिला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने । यो आन्दोलनले पुराना दलहरूको असफलता उजागर गर्यो र वैकल्पिक शक्तिको माग बढायो । जेन–जेड पुस्ताको यो उभारले नेपालको राजनीतिलाई डिजिटल क्रान्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले युवाहरूलाई मुख्यधाराको राजनीतिमा ल्याएको छ । ” अराजके तु लोकेऽस्मिंस् तस्माद् राजा विधीयताम् । राजा राज्ये चिरं रक्षां कृत्वा स्वर्गमवाप्नुयात्। ।“           अर्थात्, अराजकतामा राजाको नियुक्ति आवश्यक हुन्छ, जसले राज्यको रक्षा गर्दै स्वर्ग प्राप्त गर्छ । महाभारतको यो उद्धरणले  आन्दोलनले ल्याएको नेतृत्व परिवर्तनको महत्वलाई दर्साउँछ ।           जेन–जेड आन्दोलनमा बालेन शाहको भूमिका प्रतीकात्मक एबम् निकै प्रभावशाली रह्यो । काठमाडौंका मेयर रहेका बालेनले युवाहरूलाई समर्थन दिए, संयम राख्न सल्लाह दिए र ओलीको राजीनामापछि उत्साह थपे । उनको यो भूमिकाले युवा पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा जागृत बनायो र रास्वपासँग एकताको बाटो खोलिदियो । बालेनको राजनीतिक यात्रा र्यापरबाट इन्जिनियर, निर्दलीय मेयर हुँदै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारसम्म पुगेको छ । २०२२ मा काठमाडौं मेयर जितेका उनले २०२६ मा झापा–५ बाट ओलीलाई ठूलो मतान्तरले हराए । अब उनी नेपालका सबैभन्दा युवा एवं शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनको नेतृत्वले नेपालको राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याएको छ, जसले सुशासन र समृद्धिको आशा जगाएको छ । ”यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।“           जस्तो श्रेष्ठ व्यक्तिले गर्छ, त्यस्तै अरूले अनुसरण गर्छन् । अब बालेनले श्रीमद्भागवत गीतामा भने झैँ युवा नेतृत्वलाई उदाहरणीय बनाउनुपर्नेछ ।           रास्वपाको उदय छोटो समयमा भएको छ । २०२२ मा स्थापित यो पार्टीले सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध र युवा सशक्तीकरणको नारा दिएर जनताको मन जित्यो । २०२६ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेर बहुमत पार गरेको छ, समानुपातिकमा पनि ५०% जति मत प्राप्त गर्दै दुईतिहाइतर्फ उन्मुख छ । जित्ने उम्मेदवारहरू मध्ये झण्डै आधा जसो नेपाली कांग्रेस र यस्को भातृसंघको पृष्ठभूमिका छन् । यो तथ्य महत्वपूर्ण छ कि नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा र उनको समूहबाट उपेक्षित, दुःख पाएका तथा जीवन अर्पण गरेका सयौं सक्रिय सदस्यहरू रास्वपामा लागेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसको लागि आँफुलाई समर्पण गरे पनि नेतृत्वको असफलता, नातावाद र कुशासनबाट निराश भएपछि नयाँ विकल्प रोजे । रास्वपाको यो जितमा यिनै कांग्रेस पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताहरूको ठूलो योगदान छ, जसले पार्टीको संगठनलाई देशव्यापी बनाएको छ । यो सहभागिताले रास्वपालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य बोकेको दलको रूपमा स्थापित गरेको छ । मनुस्मृतिमा भनेझैं “धर्मादर्थश्च कामश्च किमर्थं न सेव्यते” ले सुशासनको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, जसले पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको वैकल्पिक खोजीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।           रवि लामिछानेको भूमिका पनि केन्द्रीय छ । पार्टीका संस्थापक सभापति लामिछानेले पूर्व पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे । विवादहरूका बाबजुद उनले संगठन मजबुत बनाए । २०२६ मा चितवन–२ बाट भारी मतले जितेका उनले बालेनलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने रणनीति अपनाए, जसले युवा छवि र जेन–जेड समर्थन बढायो । लामिछाने संस्थापक र रणनीतिक नेता हुन् भने बालेन मुलुकलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका र काठमाडौं को नगर प्रमुख हुँदा प्रमाणित भैसकेका युवा चेहरा । यो पूरक सम्बन्धले जित सहज बनाएको हो । रास्वपाको यो ऐतिहासिक जितले नेपालमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको उभारलाई संकेत गर्दछ, जहाँ जनताले पुराना दलहरूको असफलताबाट थकित भएर नयाँ विकल्प रोजेका छन् । यो जित प्रजातान्त्रिक संस्कारको उभार हो । नेपाली जनताले ३६ वर्षदेखि शासन गरेका पुराना दलहरूबाट सुशासन पाउन नसकेपछि रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरे। कांग्रेसले यो जितमा दुःख मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन, बरु खुशी मनाउनु पर्छ, किनकि प्रजातान्त्रिक मूल्य बोकेका पूर्व कार्यकर्ताहरूले नै यो सफलता हासिल गरेका छन् । यदि कांग्रेसले समयमै सुधार गरेको भए सायद यो स्थिति आउने थिएन । रास्वपाको दुईतिहाइ उन्मुख जितले संविधान संशोधन, शासकीय सुधार र सुशासनको अवसर दिनेछ । यो जितले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना बढाएको छ, विशेष गरेर दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा । “भूम्यनन्तरः अरिः, भूम्येकान्तरं मित्रम्” (तत्कालीन छिमेकी शत्रु, छिमेकीको छिमेकी मित्र) ले छिमेकी सम्बन्धको रणनीति दर्साउँछ । नेपाल भारत र चीन जस्ता दुई महाशक्तिबीच अवस्थित छ, जसले यसको विदेश नीतिलाई सधैं प्रभावित गर्दै आएको छ । परम्परागत रूपमा नेपालले यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्दै आएको छ, तर पुराना सरकारहरू प्रायः एकतर्फी झुकावका कारण विवादमा परेका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकार चीनतर्फ बढी झुकेको आरोप लागेको थियो, जसले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव बढाएको थियो । अब बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले यो सन्तुलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । बालेन शाहले विगतमा भारत, चीन र अमेरिकाप्रति समान रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । २०२५ मा उनको विवादास्पद फेसबुक पोस्ट (“ँ८८प ब्mभचष्अब, क्ष्लमष्ब, ऋजष्लब”) ले यसलाई प्रमाणित गर्छ, जसलाई पछि मेटाइएको थियो । यो पोस्टले उनको राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दछ, जसले नेपाललाई कुनै पनि शक्तिको प्रभावबाट मुक्त राख्ने चाहना दर्साउँछ । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ । खुला सीमा, व्यापार र जनस्तरको सम्बन्धले दुवैलाई जोडेको छ । तर, लिपुलेक, कालापानी जस्ता सीमा विवाद र भारतको नेपाल नीतिले कहिलेकाहीँ तनाव बढाएको छ । बालेन शाहले मेयर हुँदा भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएका थिए, तर उनको राष्ट्रवादी छविले भारतलाई सतर्क बनाएको छ । रास्वपाको घोषणापत्रमा नेपाललाई भारत र चीनबीचको “सक्रिय पुल” (बअतष्खभ दचष्मनभ) को रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ, जसले आर्थिक गलियारा निर्माण गर्दै दुवैबाट लाभ लिने लक्ष्य राख्दछ । यो दृष्टिकोण भारतको लागि सकारात्मक हुन सक्छ, किनकि यसले नेपाललाई चीनको प्रभावबाट टाढा राख्न मद्दत गर्छ । तर, भारतले रास्वपाको युवा नेतृत्वलाई परम्परागत वार्ताको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन मान्न सक्छ । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ “शत्रोरपि शत्रुं मित्रं कुर्वीत” (शत्रुको शत्रुलाई मित्र बनाउनु) ले भारतसँगको रणनीतिक गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन सल्लाह दिन्छ ।           चीनसँगको सम्बन्धमा बालेन शाह बढी सतर्क देखिन्छन् । २०२३ मा चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको दाबी गरेको क्षेत्रलाई भारतमा देखाएपछि उनले चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए । यस निर्वाचनमा पनि उनले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको दमक औद्योगिक पार्कलाई घोषणापत्रबाट हटाएका छन्, जसलाई भारतले “रेड लाइन” मानेको थियो । यो पार्क नेपाल–भारत सीमानजिक सिलिगुडी कोरिडोर नजिक छ, जसले भारतको सुरक्षा चासोलाई बढाएको थियो । यो निर्णयले रास्वपाको सरकार चीनतर्फ कम झुकेको र भारतको चासो सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने संकेत गर्दछ । ओलीको चीनमैत्री नीतिबाट फरक, बालेनको नेतृत्वले चीनसँग आर्थिक सहयोग लिने तर नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा सम्झौता नगर्ने नीति अपनाउन सक्छ । यो परिवर्तन चीनका लागि नराम्रो समाचार हुन सक्छ, किनकि ओलीले बीआरआई जस्ता परियोजनालाई बढावा दिएका थिए । रास्वपाको विदेश नीति “नेपाल फस्र्ट” मा आधारित छ, जसले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य राख्दछ । यो नीतिले नेपाललाई बफर स्टेटबाट आर्थिक कोरिडोरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, जसले दुवै छिमेकीबाट लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । तर, यो सन्तुलन कायम गर्न भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतको सुरक्षा चासो र चीनको आर्थिक प्रभावबीच नेपाललाई फस्न नदिनु पर्छ । बालेनको राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले यो सम्बन्धलाई लेनदेनमा आधारित बनाउन सक्छ, जसले नेपालको हितलाई प्राथमिकता दिनेछ । तर चुनौतीहरू पनि छन् आर्थिक संकट, विदेश नीति सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन र युवा अपेक्षा पूरा गर्ने दबाब । बालेन नेतृत्वको सरकारले यो जितलाई स्थायी बनाउन सक्नुपर्छ । समग्रमा आम नागरिकहरू पूर्वबर्ती सरकारहरूबाट उपेक्षितहरू हुनाका कारक रास्वपाको यो ऐतिहासिक जित सम्भव भएको हो । यसलाई युवा शक्ति, वैकल्पिक राजनीति र छिमेकीहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक सम्बन्धको विजय पनि भन्न सकिन्छ । यो परिवर्तनले नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ, यदि सही रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने । जय नेपाल ।  सबैको जयहोस् ।