नेपाल, हिमालयको काखमा अवस्थित यो सानो तर भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्र, लामो समयसम्म विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको रूपमा चिनिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले १८औं शताब्दीमा गरेको एकीकरणपछि नेपाललाई ‘असली हिन्दुस्थान’ को संज्ञा दिइएको थियो । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जस्ता तीर्थस्थलहरूले नेपाललाई विश्वव्यापी हिन्दु आस्थाको केन्द्र बनाएका थिए । तर २००६ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । यो परिवर्तनलाई वामपन्थी पृष्ठभूमिका केहीले प्रगतिशील ठाने भने बहुसंख्यक नेपाली जनताले राष्ट्रिय पहिचानमाथिको प्रहार माने । आज, जब नेपाल फेरि हिन्दु राष्ट्रको बहसमा छ, एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छः यदि नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनेन भने यो पश्चिमी शक्तिहरूको रणनीतिक खेल मैदान बन्नेछ ? यो प्रश्न अझ सान्दर्भिक बनेको छ हालका घटनाक्रमले ।      फेब्रुअरी १३–१४, २०२६ मा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड (ग्क्क्ष्ल्म्इएब्ऋइः) का कमाण्डर एडमिरल सामुएल जे. पापारोले नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमण गरे । विशेष सैनिक विमानबाट काठमाडौं आएका पापारोले विदेशमन्त्री बलानन्द शर्मासँग भेटे, नेपाली सेनाप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देलसँग छलफल गरे र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति सञ्चालन प्रशिक्षण केन्द्रको भ्रमण गरे । ग्क्क्ष्ल्म्इएब्ऋइः को आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार भ्रमण आपतकालीन सहायता, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा केन्द्रित थियो । तर भूराजनीतिक सन्दर्भमा यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो, जसले चीनलाई घेर्ने प्रयासमा नेपालको बफर जोनलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ । पापारोले नेपालमा शान्ति सेना तालिम र गैर–लडाकु उपकरण (हेलिकप्टर, सवारी, सञ्चार प्रणाली) सहयोगको चर्चा गरे तर उनको यो भ्रमण र नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध चीनविरुद्धको निगरानी र मोर्चा बनाउने व्यापक रणनीतिको अंग हो यसमा कुनै दुईमत छैन । भ्रमणमा डानील के. इनोये एशिया–प्यासिफिक सेन्टर फर सिक्युरिटी स्टडीज (म्प्क्ष् ब्एऋक्क्) की निर्देशक सुजान पुआनानी भरेस–लुम पनि सहभागी थिइन् र नेपाली समकक्षीहरूसँग सुरक्षा संवाद भएको थियो। यो भ्रमण नेपालमा मार्च ५, २०२६ को आमनिर्वाचनअघि भएको छ, जसले अमेरिकी रणनीतिक चासो सजिलै झल्काउँछ ।      नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ । भारत र चीनबीचको बफर जोनमा रहेको नेपालको सनातन हिन्दु बौद्ध किराँत पहिचानले भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ । तर पश्चिमी शक्तिहरू, विशेष गरी अमेरिका र युरोपेली संघ, यस्तो मजबुत सम्बन्धलाई मन पराएका छैनन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताको नाममा प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाउन चाहन्छन्, जुन भूमिको प्रयोग गरेर दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूमाथि अमेरिकी रणनीति विस्तार गर्न चाहन्छन् । इतिहास साक्षी छ कसरी २००८ को धर्मनिरपेक्ष घोषणामा युरोपेली संघले सहायता रोकेर भारतमाथि पनि दबाब दिएको इतिहास छ । गत सेप्टेम्बर ८ पछिको अमेरिकी उच्च तहको हालैको पापारो भ्रमणले पनि यही निरन्तरता देखाउँछ कतै भारतीय सत्तापक्षको प्रभावमा परेर नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र बन्ने त होइन । २०२५ सेप्टेम्बर ८–९ को ‘जेन–जेड’ विद्रोहले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई झन् जटिल बनाएको छ । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा छ दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भयो, हजारौं घाइते भए र अन्तरिम सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीको नेतृत्वमा मार्च ५, २०२६ मा निर्वाचन तोकियो । यो अस्थिरताले विदेशी हस्तक्षेपको ढोका खोलिदिएको छ । जनवरी १६, २०२६ मा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग १२–बुँदे सम्झौता भयो। यसमा हिन्दु राज्य (किरात र बौद्ध सहित), संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना, संघीय प्रणाली खारेज र पुरानो प्रशासनिक संरचना (५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला) को माग समेटिएको छ । सरकारले ‘उच्च–स्तरीय संवैधानिक संशोधन सिफारिस आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जसले यी मागहरू अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन घोषणापत्रमा नै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको माग राखेको छ । २०२४ मा गरिएको एक आंतरिक सर्वेक्षणअनुसार आधा भन्दा बढी नेपालीले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दु राज्य कायम गर्न चाहन्छन् । सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा पश्चिमी हस्तक्षेप त झनै चिन्ताजनक छ । ललितपुर, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा लगायतका जिल्लाहरूमा घरैपिच्छे क्रस चिन्ह राखेर हरेक टोलमा चर्चहरु स्थापना गरिएको छ । ललितपुरमा मात्र ३००० भन्दा बढी घरहरूमा क्रस चिन्हहरू राखिएका छन्, गिर्जाघर बनाइएको छ । १९५१ मा शून्य जनसंख्या भएको क्रिश्चियनको संख्या १९६१ मा ४५८ मा सीमित थियो जुन २०२१ को जनगणनाअनुसार ५ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । तर चर्चका पादरीहरूले यो संख्या ५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाखसम्म पुगेको दाबी गर्छन् । २०१५ को भूकम्पपछि पश्चिमी सहायता यस्तै चर्च मिसनरीमार्फत वितरण भयो, जसमा उनीहरूले बाइबल पनि बाँडे, जसले धर्मान्तरणलाई तीव्रता दियो । २०१७ मा धर्मान्तरणविरुद्ध कानुन त आयो तर कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लनाले वृद्धि अझै जारी छ । जनवरी २०२६ मा धनुषा र पर्सामा साम्प्रदायिक तनाव भयो, जनकपुरमा हिन्दु धर्मविरुद्ध टिकटक भिडियोपछि तराईका केही जिल्लाहरूमा तोडफोड र हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । जानकारहरू भन्छन् पश्चिमाहरू ठाउँ ठाउँमा यस्तै धार्मिक दंगा भड्काएर हिन्दु राष्ट्र आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् । हिन्दु राष्ट्र नभएमा यस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय संस्कृति विरोधी ठहराएर नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । नत्र नेपाल ‘ग्लोबल भिलेज’ को नाममा सांस्कृतिक उपनिवेश बन्नेछ ।      केही प्रभावशाली जनमत भएका युवा नेताहरूलाई युरोप अमेरिकाको भ्रमणको निम्तो, त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति, अध्ययनको अवसर, कार्यक्रमहरूमा भाग लिन निम्तो, दूतावासहरूले आयोजना गर्ने गोष्ठी र भेलाहरूमा प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागी बनाएर एवं आर्थिक सहायता दिएर गरिने गतिविधिहरू पश्चिमाहरूको यो खेलको अर्को हतियार हो । नेपालको विकास बजेटको झण्डै २० प्रतिशत विदेशी सहायतामा निर्भर छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (ःऋऋ) मा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ जस्ता सर्त छन् । २०२२ मा अनुमोदित ःऋऋ लाई २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले अन्य मुलुकहरूमा विदेशी सहायता फ्रिज गरे पनि नेपालमा गरेनन् अझ पछिल्लो पापारो जस्ताको भ्रमणले अमेरिकी रणनीतिक चासो कायम राखेको देखिन्छ । चीनको द्यच्क्ष् लाई रोक्न पश्चिमीहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई हतियार बनाएका छन् । २०२५ को जेन–जेड विद्रोहमा पनि विदेशी फन्डिङको आरोप लागेको थियो, जसले आन्तरिक अस्थिरतालाई बढावा दियो । नेपालमा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु, बौद्ध, किरात, जैन, एवं सिख धर्मावलम्बीहरू छन् । तर धर्मनिरपेक्षताले यी सबैलाई अल्पसंख्यके जस्तो बनाएको छ । भूटानले बौद्ध धर्म अपनाएर अन्यलाई सम्मान गरेको छ । मध्यपूर्वका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले आफूलाई आधिकारिक रुपमै इस्लामिक राज्य घोषणा गरेका छन् । बेलायत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राजा या रानी हुनको लागि क्रिश्चियन धर्म मानेको नै हुनुपर्छ । के नेपालले मुलुक सुहाउँदो सनातन हिन्दु बौद्धिक किरात धर्म भएको संस्कृतिलाई राज्यको आधार बनाएर आप्mनो राष्ट्रधर्म बनाउन सक्दैन ?      समयमै चनाखो होऔं, पापारो भ्रमण, जनवरी २०२६ को आयोग गठन प्रक्रिया, साम्प्रदायिक तनाव र मार्च ५ निर्वाचनले देखाएजस्तै यदि नेपाल सनातन हिन्दु बौद्ध किराँत राष्ट्र बनेन भने पश्चिमी हस्तक्षेप अझ बढ्नेछ । इतिहास साक्षी छः कमजोर राष्ट्रहरूको पहिचान मेटाएर शक्तिशालीहरूले प्रभाव विस्तार गरेका छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक मौलिकता र स्थिरता जोगाउन हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना आवश्यक छ । नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्नुपर्छ, नत्र हिमालयको काख पश्चिमी प्रयोगशाला बन्नेछ । समय छँदै सोचौं, इतिहासले ढिलो निर्णय गर्नेहरूलाई कहिल्यै माफ गर्दैन । हिन्दु राष्ट्रको पुनर्घोषणा नेपालको आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक संरक्षण र रणनीतिक स्वतन्त्रताको आधार बन्न सक्छ । सबैको जय होस् ।