नेपाल–भारत सम्बन्ध – २३     राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्त गरि पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि पञ्चायत जोगाउन भारतलाई कालापानीमÞा उसका सेना राख्न अनुमति दिए पछि सुनियोजित ढङ्गले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी पुर्वको नेपाली भुमी हुँदै ब्यापार लगायतका गतिविधि गर्न भारत र चिन बिच भएको संझौतानै आपत्तिजनक थियो । भारतले यो दाबी आज मात्रै गरेको होइन ८ पल्ट चीनसँग सम्झौता भइसके । चीन र भारतको मित्रता गाढा नभएकोले पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हो ।      हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा  चिनिया राष्ट्रपति समक्ष त्यसको बिरोध गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका मात्रै हुन विरोध गर्दैमा भारतले उत्त भूमि फिर्ता दिने होइन। यो मामिलामा चीन तेश्रो पक्ष हो । आफ्नो भुमी लिने दिने विषयसंग संवन्धित नभएकोले उसले सहजरुमा सुन्यो र काइते पाराको जवाफ दियो । उसको भूमिका सधैं यस्तै नै हुने हो र यसमा हामै हौसिनुपर्ने कुनै कारण छैन । चीन सधैं आफुलाई फाइदाहुने कुरागर्छ, त्यसकालागि को बलि चढ्छ ? कसको स्वाभिमान दाउमा लाग्छ उसलाई सरोकार रहन्न । गहिरिएर बुझ्ने हो भने चीन ब्यापार बाहेक केही हेर्दैन। व्यापारी जस्तै हो, सिर्फ व्यापारी । आफुलाई फाइदा भएपछि अरु भाँडमा जाउन । सरोकारवालालाई नराखिकन गरिएको संझौताको नेपालले बिरोधगर्यो त्यो कुरा उ विज्ञप्तिमा उल्लेखसम्म गर्न आवस्यक ठान्दैन र संयुक्त विज्ञप्तीमा यो कुरा उल्लेख छैन ।      चीनलाई आफ्नो फाइदाको कुरा मात्र थाह छ, झण्डै आफु वरावर ठुलो र शक्तिशाली भारतलाई चिढ्याउनु छैन । नेपाललाई त जे भन्दिएपनि भयो नि । उसले केहि गर्नसक्ने होइन । अव भएको स्पष्ट बिरोधलाई उल्लेख नगर्ने तर आफ्नो स्वार्थसिद्धी हेतु स्थापित जिएसआइ (न्यिदब िकभअगचष्तथ ष्लष्तष्बतष्खभ) जस्तो अभियानमा नेपालले आफ्नो संलग्नता हुने भनेर सहमति ग¥यो भनेर डङ्का पिट्ने र एउटा विकाशको गतिमा बिस्तारै पाइला चाल्दैगरेको सानो मुलुकलाई अप्ठेरोमा पारिदिने चीनको रवैया नितान्त खोटपुर्ण छ । नेपालले अथवा प्रधानमन्त्रीले जिएसआइमा संलग्नता हुने सहमति दिएको भन्नेकुराको बिरोध र सिमा विवादका बारे मुख्य सरोकारवाला मिचाहा भारतसँग सशक्त ढङ्गले कुरामात्रै पनि राख्न सकेभने त्यसले निश्चय नै दिर्घकालका लागि हाम्रो मातृभुमीलाई फाइदा हुनेछ । त्यो हुनसक्योभने मात्रै यिनीहरु कहिं न कहिं प्रशंसाका पात्र हुनसक्लान । अहिले एमाले र उसका कार्यकर्ता उधारोमा वाहवाहि गर्नुको कुनै तुकछैन । चिनियाँ मिशन कुरा भु राजनीतिको होइन भू अर्थ नीतिको हो । त्यसैले अब हुने भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र र सम्पूर्ण सीमा विवाद अन्त्य गर्न स्पष्टरूपमा खाका तयार पारिनु पर्छ । नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ युगमा नयाँ तरिकाले कायम गरिनु पर्छ ।