भारतको गृह मन्त्रालयले नयाँ आप्रवासन कानुन जारी गरी नेपाल–भारत सीमा हुँदै बिना दस्तावेज प्रवेश गर्ने नेपाली आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ । यो नियम १ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको हो र विशेषगरी उत्तर प्रदेशका सात जिल्ला—पिलिभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्जमा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । नयाँ कानुनअनुसार पासपोर्ट वा आधिकारिक कागजातबिनै प्रवेश गर्नेहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, र नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई सात वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था छ । भारतीय मिडिया अनुसार नेपालीहरूको दस्तावेज बिनै भारत पस्ने प्रवृत्ति, विदेशी गुप्तचर प्रवेश गर्ने आशंका र अवैध गतिविधिमा संलग्नता जस्ता कारण देखाएर यो कदम चालिएको हो । पछिल्लो समय पाकिस्तानी नागरिकहरू नेपालमार्ग हुँदै भारत छिरेको समाचार आएपछि भारतले यो नियमलाई अझ कडाइका साथ लागू गरेको हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र रोजगारका लागि भारत जाने सामान्य नेपालीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । कानुन कहिले लागू भयो ?     यो नियम १ सेप्टेम्बर (सोमबार) बाट लागू भएको छ । नयाँ कानुन आप्रवासन तथा विदेशीहरू सम्बन्धी ऐन अनुसार ल्याइएको हो । कहाँ–कहाँ लागू हुन्छ ?     नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशका ७ जिल्लामा यो कानुन कडाइका साथ लागू हुने भनिएको छ ः पिलिभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगञ्ज नयाँ कानुनका मुख्य प्रावधानहरू     पासपोर्ट वा आधिकारिक कागजातबिनै भारत प्रवेश गर्नेहरूलाई अधिकतम ५ वर्ष जेल वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २१) । नक्कली कागजात प्रयोग गरेर प्रवेश गर्नेहरूलाई अधिकतम ७ वर्ष जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २२) । विदेशीहरूले अवैध गतिविधि गर्ने, क्लब÷रिसोर्ट÷मनोरञ्जन स्थलहरूमा संलग्न भएमा सरकारी अधिकारीले त्यस्ता स्थानहरू बन्द गराउने अधिकार । यसअघि भारतको आप्रवासन ब्युरोको रूपमा रहेको निकायलाई अझ शक्तिशाली नियामक निकायको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालीहरूलाई लक्षित गरिएको कारण भारतीय मिडिया (टाईम्स अफ् ईन्दिया ) अनुसार – धेरै नेपाली दस्तावेजबिनै भारत पस्ने गर्छन् । – नेपाली नाममा विदेशी ‘गुप्तचर’ घुस्ने आशंका । – अवैध आप्रवासन र ‘असामाजिक गतिविधि’मा संलग्न हुने आरोप ।     पछिल्लो समय तीन पाकिस्तानी नेपाल हुँदै भारत छिरेको खबर आएपछि कानुन कडाइ गरिएको दाबी । विशेष प्रभाव     शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार वा कामका लागि जाने सामान्य नेपालीहरूलाई बढी असर गर्ने सम्भावना । नेपालबाट बिहे गरेर गएका बुहारीहरू (विशेष गरी बिहारतर्फ) पहिले नै मतदाता बन्ने प्रक्रियामा नयाँ नियमले समस्या दिएको थियो । अब यो कडाइ उत्तर प्रदेशतर्फ पनि फैलाइएको देखिन्छ । विस्तृत राजनीतिक पृष्ठभूमि     भारतका गृहमन्त्री अमित शाह पहिले पनि बंगलादेशी आप्रवासीविरुद्ध कडा कदम चालेका थिए । बंगलादेशीहरूलाई ‘धमिरा’ भनेको कारण उनले कडा आलोचना भोगेका थिए । अहिले नेपालसँगको खुला सीमामा पनि कडाइ गरेर नेपालीहरूलाई लक्षित गरिएको आरोप लगाइएको छ ।