नेपाल–भारत सम्बन्ध – २२     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् । तीन साता अघि भारत र चीनले हाम्रो लिपुलेकलाई दुई देश बीच ब्यापार गर्न ड्राइपोर्ट बनाउने सम्झौता गरे । यो समाचार बाहिरीए संगै धेरैका प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपालको लिपुलेक हाम्रो चुच्चे नक्सामा हुँदाहुँदै किन हाम्रा छिमेकीले हाम्रो भुमि प्रयोग गरे ? सरकारले दुबै छिमेकीलाई कुटनैतिक नोट पठाउने कुरा बाहिर तापनि अहिलेसम्म परराष्टले नोट पठाएको आधिकारिकता छैन । हाम्रो लिपुलेक प्रयोग भएकोमा चौतर्फी रुपमा विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् । नेपाली प्रिन्ट मिडिया, रेडियो टेलिभिजनहरु ,सामाजिक संजाल र युट्युबमा निक्कै हल्ला खल्ला छ । देशमा मात्र होइन बिदेशमा रहेका नेपालीहरुमा पनि आफ्नो मातृभूमिको सिमामा ठुला छिमेकी मुलुकले हाम्रो अनुपस्थिति बिना अनुमति बेगर लिपुलेकलाई ड्राइपोर्ट बनाउने खबरले दुखित र चिन्तित छन् । चीन भ्रमणमा रहेका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक सम्झौता विरुद्ध चीनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङ्गसङ्ग कुरा उठाए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा नउठाए कोले भारत  यस बिषयमा मौन छ ।   कालापानीको इतिहास     सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार ’नेपालका राजा तथा तिनका उत्तराधिकारी वावारेसले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरू सितका सम्बन्ध र सबै दाबीहरू परित्याग गर्ने तथा ती देशहरू वा तिनका बासिन्दासित कुनैचासो नराख्ने“ भन्ने सहमति अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको पूर्व कायम भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । २०१८ सालमा कालापानी र लिम्पुराधुरामा जनगणना गरेका भैरव रिसालले भारतले जम्म्बु कास्मिर सहित हाम्रो कालापानी लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा ताका ए पी वान टेलिभिजनमा एक अन्तर्वार्ता दिदै भनेको मलाई सम्झना छ रिसालले वार्ताकारसंग भनेका थिए – कालापानी हाम्रो भु – भाग हो, भारतको नक्सामा हाम्रा भु– भाग समेट्ने कदम हेपाह प्रबृति हो ।     सुगौली सन्धिका कारण महाकाली नदीको सिरानीमा रहेको १२ ब्यास र १४ चौदासका अर्थात् व्यास प्रगन्नाका नामले चिनिने ब्यास क्षेत्रका १२वटा गाउँहरू दुईतिर बाँडिन पुगेको हो । जसमध्ये गुञ्जी, नाभी, कुटी, टिङ्कर र छाङ्ग्रुलगायतका ६ वटा गाउँहरूनेपालतिर पर्न गए भने बाँकी ६ वटा गाउँ भारततिर परे ।सुगौली सन्धिपछि भारतले बनाएको नक्सामा भने सन्धिमा भएको सम्झौता मिचिएको दाबी लेखक तथा अध्यता रतन भण्डारीको छ । रतन भण्डारीद्वारा लिखित ’अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक“ भन्ने पुस्तकमा कालापानी कसरी भारतको कब्जामा ग¥यो भन्ने विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकले महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्य–प्रमाण सहित ऐतिहासिक नक्साहरू, लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक पूर्णतया नेपाली भूमि भएको दाबी गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, र भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका सीमा विवादका अन्य दुर्लभ ऐतिहासिक प्रमाणहरू समावेश छन् । सोध र खोजमा आधारित अनुसन्धानमूलक यो कृतिमा महाकाली नदीको मुहानको रूपमा लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रमाण, र भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्र (कुटी, नाभी, गुन्जी) को विवरण समावेश गरिनुका साथै भारतको तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीका दुर्लभ पत्राचार, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका स्थानीयवासीले बुझाएको मालपोतका रसिदहरू र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०३० सालमा प्रकाशित गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन जस्ता दुर्लभ सामग्रीहरू समावेश छन् । मलाई यो पुस्तकले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रको सिमा विवादको ऐतिहासिक सत्यतथ्य बुझ्न सजिलो भएको छ ।      भण्डारी पुस्तकमा लेख्छन् – भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतले उक्त नेपालीभूमि चीनविरुद्ध प्रयोग ग¥यो । भारत–चीन युद्धमा भारतीय सेनाको एउटा मोर्चाले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र अन्तर्गत लिपु भञ्ज्याङबाट चीनसँग युद्ध लड्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा भने नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नै ब्यारेक जमाएरबस्न थाल्यो ।शुरूमा सीमाचौकी स्थापना गरी केही प्रहरी जवान राखेको भारतले त्यसपछि त अर्धसैनिक बल इण्डो–टिबेटियन बोर्डरपुलिस फोर्स (आईटीबीपी) को ब्यारेक नै स्थापना ग¥यो । सैन्यबलका आधारमा भारतले यतिबेला नेपालको महाकाली नदीको उद्गगम लिम्पियाधुरादेखि लिपु भञ्ज्याङसम्मको ३७२ बर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । उक्त अर्धसैनिक बल आईटीबीपीलाई तुल्सीनुराङ, कुटी, नाभी र गुन्जी सबै नेपाली गाउँहरूमा ब्यारेक संरचनासहित ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरेको छ । अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ती सबै तिरका ब्यारेकहरूमा सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गरेको छ । कोही छाङग्रु, माथिल्लो कावा, लिपु, टिङ्कर भञ्ज्याङ, पङ्खागाड, गुञ्जी र नाभीदेखि आएगएको दृश्य ब्यारेकभित्रैबाट हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा नेपालमा पर्ने सबै भू–भागहरू समेटेको भएपनि ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भू–भागमा भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो। आफ्ना सेनाले कब्जा गरेर राखेको भूभागलाई भारतले आधिकारिकता प्रदान गर्दै पाँच बर्ष अघि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको देखिन्छ ।      भारतले जारी गरेको त्यो बेला म सम्झन्छु – बिश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका बीच हाम्रो देशमा पनि अचानक राष्ट्रवादको बेजोड अनुभुत गरिरहेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री ओली त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री थिए । एक दशक अघि भारतले भने बमोजिमको हाम्रो संविधान नआएपछि भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको थियोे । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । हो त्यहीबेला ओलीको राष्ट्रवादले सगरमाथा छोएको थियो । पछि कोरोना महामारीका बीचमा भारतले नयाँ नक्सा ल्याउदा ओलीको राष्ट्रवादले एकाएक चक चक गरेर चुच्चे नक्सा ल्याएको थियो ।  भारतले आफ्नो नयाँ  नक्सामा कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भुभाग समेटिएको  नक्सा सार्वजनिक गरे पछि  चर्को रूपमा राष्ट्रवाद नक्साका विरुद्ध नक्सा लिएर आएको हो । प्रधानमन्त्री भएको १४ महिना पछि ओलीलाई भारतीय बिदेश मन्त्री बिक्रम मिश्री नेपाल आएर भारत भ्रमण निम्तो दिएको केही दिनपछि नै हाम्रो लिपुलेकलाई ड्राइपोर्ट बनाउने भारत – चीन सम्झौताले टाउको दुखेको छ ।      सदियौंदेखि कसैको पराधिनतामा नरही स्वतन्त्र स्वाभिमान रहेको नेपालमा तानाशाही राजतन्त्रको बेला कहिले महेन्द्र राष्ट्रवाद भएर आउछ  त कहिले दल बिशेषको । त्यसमा पनि केपी ओलीको राष्ट्रवाद नाकाबन्दीमा जन्मिएर चुच्चे नक्सा हुर्किएको थियो । भारतीय खुपिया रह का प्रमुख समन्तकुमार गोयलसङ्ग मध्यरातको समयमा बालुवाटार निवास भित्र राष्ट्रवादले समागमन पनि गरेको धेरैलाई थाहा छ । हाम्रा शासक राष्ट्रवाद सिमानामा मात्र देख्छन् तर कहिल्यै सल्टाउदैनन । राष्ट्रवादका नाममा हामी नेपालीको भावनामा खेलबाड गर्छन् । हिजो राजा महेन्द्रले गरे आज केपी ओलीले गर्दैछन् । भूगोलको सिमाना भित्र रहेका जनसंख्याले मात्र देश रहने  होइन । देश रहिरहन सत्तामा बसेका शासकको आफ्ना नागरिकको अभिभावकत्व सिमाको रक्षा हुनुपर्छ । महेन्द्रकालिन राष्ट्रवादको गम्भीर गल्तीले आजका प्रधानमन्त्री ओली समय समयमा खाटी राष्ट्रवादी देखिएका हुन । डिजिटल युगमा हाम्रो राष्ट्रवाद पनि समय सापेक्ष हुनुहुन्छ । असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा पुरानो सम्बन्ध जोगाउदै नयाँ सम्बन्ध कायम गरु आजको आवश्यकता हो ।      देश एक अर्काेमा सानो ठुलो हुन्छ भूगोलमा ,जनसंख्यामा,अर्थतन्त्रमा तर राष्ट्रियता, सार्भभौमिकता, स्वाभिमान र देशको माटोको मायाको हिसाबले एक ईन्च पनि सानो ठूलो हुदैन सबै देशको सोभरिन्टी बराबर हुन्च । आफुलाई  एक नम्बर राष्ट्रवादी ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतको छुट्टाछुट्टै भ्रमणका बेला नयाँ चुच्चे नक्सा दुबै देशलाई मान्य बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । बिशेषतः समस्या भारतसंगको हो । चीनलाई यसकुराको कुनै सरोकार छैन । उसलाई ब्यापार गर्नु छ । भोलि लिपुलेक छोडेर भारतर चीनको कुनै सिमा भुमि लेला । कुरा भारतसंगै गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि फिर्ता लिन हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाण सहित कुटनितिक पहल र वार्ता बाहेक अर्को कुनै विकल्प  छैन । कि ति भारतसंग हाम्रो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र सुस्ता प्राप्तिको लागि युद्ध घोषणा गर्नु प¥यो । इतिहास देखि थाती रहेको यो मुद्दालाई सधैंका लागि समाप्त गरे मात्र ओलीको साख मात्रै बढ्दैन सदा जयजयकार होला । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जादा उहि पुरानै तौरतरिकाले कार्यतालिका तय गर्ने हो भने उपलब्धि “छुन्न मरु“ होला ।औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले पार्ले बिस्कुट र अमुल दुधको चिया स्वागत गर्ला , मोदी– ओलीको हात मिलाएको फोटो र भिडियो सार्वजनिक होला । यो निरन्तरता को अर्थ के रहला र ? यसअघि  प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जादा मुर्गा भैसी दियो । अहिले ओली भ्रमणमा जादा कुकुर दिने ब्यापक हल्ला भोलि सत्य सावित होला । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण कै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसङ्ग लिपुलेक सम्झौता बारेमा कुरा उठाउन जरुरी छ ।