यतिबेला नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सञ्चालकहरूको विरोधमा सडक तातेको छ । सदन गर्माएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ–अपदस्थ, साना–ठूला सबै नेताहरूको कठोर आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिका खेल–तमासाहरूबारे अनभिज्ञ जनताको मानसिक अवस्था कमजोर तुल्याउन नेपाली पहिचान त्याग्ने भुइँफुट्टा चटके व्यवसायी र ठगहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजनीतिको व्यवसायमा लागेका छन् । देशको राजनीति अचम्मलाग्दो मोडमा उभिएको छ ।      परिवर्तनका दुई दशक पनि नबित्दै नेपालमा संघीय गणतन्त्रका राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध जनताको मनमा किन आदरभाव उत्पन्न हुन् सकेन ? उनीहरूका विरुद्ध किन चर्को घृणा स्थापना भयो ? यो प्रश्नको जवाफ अनेक पटक विभिन्न कोणबाट आइसकेको छ । हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना आकांक्षालाई सम्हाल्न सकेका छैनन् । उनीहरू राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिको व्याख्या गर्नभन्दा आफ्नै गाथा गाउन व्यस्त छन् । यो प्रवृत्ति अहिले चर्को रूपमा समाजमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ ।      राजनीतिक पार्टीहरू अहिले ठूलो संकटमा छन् । दलका नेताहरू आफ्नो सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सूत्रधारका रूपमा रहेको कांग्रेस आवरणमा बलियो देखिए पनि वास्तविकतामा निकै कमजोर छ । यसले आफ्नो राजनीतिक आदर्श र आचरण छाडेको छ । यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘लोकतान्त्रिक सचेतना’ वाद्र्धक्यको मारमा परेको छ । कुनै बेला कुनै ज्योतिषले आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग परेको बताएपछि उनी पालो पर्खेर बसेका छन् । पछिल्लो समयमा सभापति देउवाको राजनीति सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिएको छ ।      आवरणमा सुदृढ देखिए पनि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था जर्जर छ । सबै तहमा नेताहरूको गुटबन्दीका कारण संगठन ध्वस्त छ । कुनै समयमा कांग्रेसको आधारभूमिका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कांग्रेस निकै पछि परेको छ । त्यही हालत अरू प्रदेशमा पनि छ । मधेशमा कांग्रेसका कार्यकर्ता कांग्रेसइतरका राजनीतिक दल र समूहतिर आकर्षित हुँदै छन् । कांग्रेसले भन्दै आएको सुदृढ शासन, सक्षम प्रशासन र संगठित विकासका वाचाहरू गफ सावित भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद त इतिहासको गर्भमा हराइसक्यो । कांग्रेसका निष्ठावान् नेता र कार्यकर्ता नेतृत्वको नालायकीका कारण किनारामा परेका छन् । नेताहरूको सुख–सयल र ठस्सा देखेका कार्यकर्तामा हीन भावना पलाएको छ । सभापति देउवाको नेतृत्व प्रभावकारी रहन सकेको छैन । उनी सांसदको संख्या गनेर राजनीति गर्दै छन् । उनले नेपालमा अभिजात्य राजनीतिको दबाब बुझेका छन् । आजको देउवामा हिजोका देउवा प्रतिबिम्बित छैन ।      पछिल्लो चरणमा, कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य राखेका छन् । कोइराला परिवारका महत्वपूर्ण सदस्यका नाताले उनले त्यस्तो लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले उनको राजनीतिक लगन र जिजीविषालाई हेर्दा उनको नेतृत्व क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । उनी मन, बचन र कर्मले कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूले निर्धारित गरेको बाटोमा अगाडि बढे भने उनी परिवर्तनका संवाहक बन्न सक्छन् ।      यो विडम्बना नै होलाः देउवा नेतृत्वको निकटमा रहेका र नरहेका प्रायः सबै मध्यवर्ती नेताहरू सत्ताको लोभमा परेका छन् । पछिल्लो चरणमा खडा भएको ‘पैसा खर्च नगरी राजनीति जितिँदैन’ भन्ने भाष्यलाई कांग्रेसका नेताहरूले अनुसरण गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि सुयोग्य ठानिएका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको राजनीति तर्क र भावनाको उतार–चढावमा रंगिएको देखिन्छ । उनी चलायमान छन् । उनको स्वभाव पनि सहयोगी देखिन्छ । तर, उनले पार्टी पंक्ति र नेपाली जनतामा आफ्नो नेतृत्वका प्रति विश्वसनीयता जगाउन सकेको देख्न पाइएको छैन । उनको समय छिटपुट र खुद्रे राजनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । सभापति देउवा ‘एडजस्टमेन्ट’ को राजनीतिमा माहिर मानिन्छन् । उनको राजनीतिक व्यक्तित्वमा रहेको एउटा ‘गुण’ यति मात्रै हो, उनी सहज ढंगमा राजनीतिक गठबन्धन बनाउन दक्ष छन् । संसदीय कालमा कांग्रेसले पहिलो पटक चुनावमा पराजय बेहोरेपछि उनले पूर्वपञ्चहरूलाई मिलाएर सरकार चलाएका थिए । त्यतिबेला एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका स्वनाम धन्य नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमत सरकार बनाएको थियो । त्यो अल्पमत सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले असफल बनाएको थियो । त्यतिबेलै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको थियो ।      यसलाई पनि राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्ला– यतिबेला एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको लगनगाँठो कसिएर बनेको एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले गणना गर्न लायक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको कार्यसूची अघि बढाउने सहमतिका साथ ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमाले सरकार यतिबेला ‘अनीति’ र अवसरवादका आधारमा चलेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै मनमौजी अवस्थामा देखिन्छन् । त्यसैले पनि अहिले न त सरकारको नीतिमा कुनै दम छ, न त निर्वाचित सांसदहरूमा समझ छ । बेरोजगारहरू कामको खोजीमा विदेसिने क्रम बढ्दो छ । कृषि र उद्योगहरू भगवान् भरोसा चलेका छन् । आर्थिक उपलब्धि शून्य छ । ‘समाजवादी’ देउवा र ‘जनवादी’ ओलीको यो सरकारले ‘मुसल’ मात्र जन्माएको छ । अहिलेको सरकार उत्ताउलो र उरन्ठेउलो शैलीमा चलेको छ ।      प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेको अवस्था कांग्रेसको भन्दा पनि अस्तव्यस्त छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिले जीवन निर्वाहका लागि पाउने ‘माना–चामल’ को सुविधा र कथित सम्मान त्यागेर पार्टीमा सक्रिय हुने इच्छा गरेपछि ओली नेतृत्वको एमाले संकटको शिखरतिर उक्लिएको छ । ओलीसँग असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको समूह विद्याका पक्षमा संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरू विद्याले कुनै चमत्कार गर्लिन् भनेर उनको पक्षमा लागेका होइनन् । ओलीको अपभ्रंश आलापबाट जोगिन उनीहरूलाई विद्या चाहिएको छ ।      कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि सत्ताबाट किनारामा परेको माओवादी पार्टी अन्तरविरोधको भुमरीमा फसेको छ । सत्ताको चुलीबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले बुनेको जालमा अल्झिएका छन् । नेपालमा होस् वा विदेशमा, कम्युनिष्ट नेताहरू आजीवन पार्टीमाथि कब्जा जमाइरहन चाहन्छन् । तर, नेपालको हावापानी र माटोमा जन्मिएर यहींको माटोमा हुर्के–बढेका माओवादीका नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको शैलीसँग उक्ताउन थालेका छन् । भूमिगत जीवनबाट खुला समाजमा आएपछि पनि प्रचण्डले आफ्नो भूमिकामा आधारभूत परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । यस हिसाबले कांग्रेस, माओवादी र एमाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मनसाय एकै खालको छ । परिवर्तनका संवाहकका रूपमा चिनिएका नेता प्रचण्डले आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा देख्न चाहेका छैनन् । हरेक सफल नेताहरूलाई पार्टी भित्रको निहित स्वाथी जमातले घेराबन्दीमा पारेको हुन्छ । प्रचण्डको पटक पटकको सत्तारोहणपछि उनको वरपरको त्यो घेराबन्दी झनै कसिएको देखिन्छ ।      यसमा कुनै सन्देह छैनः ‘कि त हस्तिनापुरको राज कि चपरीमुनिको बास’ भनेर जनयुद्धमा होमिएका प्रत्येक लडाकु नेताले सफल संघर्षको प्रतिफल खोजेकै हुन्छ । त्यस्तो प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो भने कुनै पनि समर्थ योद्धालाई प्रतिफलबाट वञ्चित गर्न खोज्नु अन्याय हो । प्रचण्डले यो कुरा नबुझेका होइनन् । तर, उनी आफ्नै कार्यकर्ता बिच्काउने खेलमा अलमलिएका छन् ।      सारांशमा यति भन्नै पर्दछः नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वभाव र आचरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुकूल छैन । देश विकासका लागि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई मजबुत तुल्याउन सक्ने नेतृत्वको विकास आजको आवश्यकता हो । पार्टी प्रमुख नै अन्ततः प्रधानमन्त्री बन्ने पद्धतिले पार्टीलाई उँभो लैजान सक्दैन । सरकारका गतिविधिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र निर्देशन दिने खालको पद्धति नेपालका लागि निकै उपयोगी हुन सक्दछ । तर, त्यो दिशातिर पार्टीहरू अगाडि बढ्न चाहँदैनन् । सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटले सरकार र संगठन दुवैको भलो हुन सक्दछ । तर, अहिलेको व्यवस्थाले यस प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक अवधारणालाई अगाडि बढ्न दिँदैन । नेपालको इतिहासको थोरै मात्र ज्ञान भएका मानिसले पनि यो कुरा बुझेका होलान् कि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि शासन सत्ता छोटो समयका लागि मात्र शाह वंशको हातमा प¥यो । राणाहरूको शासकीय कब्जाबाट राजा त्रिभुवन नउम्किएको भए के हुन्थ्यो ? कसैले भन्न सक्दैन । स्वास्थ्यका कारण राजा त्रिभुवन आफैंले शासन गर्न पाएनन् ।      राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा अहिले स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य बनेको थियो । माओवादी नेतृत्वमा चलेको दशक लामो जनयुद्ध विसर्जनका लागि प्रयत्नरत नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सकेसम्म राजतन्त्रको अस्तित्व जोगाउने हिसाबले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर ‘बेबी किङ’ ल्याउने प्रस्ताव नगरेका होइनन् । तर, त्यो सम्भव भएन । पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फूलबारी हो’ भने पनि उनका उत्तराधिकारीहरू देशको कल्याणमा भन्दा ‘मोजमज्जा र सुख–सयल’ मा लागे । उनीहरूको सेवा प्रदायकका रूपमा १०४ वर्षसम्म राज्यमाथि राणातन्त्र हाबी भयो ।      ज्ञानेन्द्र शाहले राजसिंहासन छाडेपछि खडा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुई दशक बितेका छन् । तर, यस अवधिमा देशमा शान्तिको दियोभन्दा असन्तोष र अशान्तिका शक्तिशाली मुस्लाहरू देखिन थालेका छन् । संघीय गणतन्त्रका रूपमा देशले काँचुली फेरेपछि देशले आर्थिक प्रगतिको फड्को मार्ने आशा जागेको थियो जनतामा । कुनै पनि हिसाबले यो अस्वाभाविक आशा थिएन । नेपाली राज्य व्यवस्था, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा पहिले र त्यसपछिको समयमा पनि, सधैं सामन्तहरूको कब्जामा रहँदै आएको छ । ती सामन्तहरू कहिल्यै कसैको नियन्त्रणमा रहेनन् । राणाहरूले तिनै सामन्तहरूलाई रिझाएर देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । राजा महेन्द्रले यी सामन्तहरूकै प्रभावमा आएर निर्दलीय पञ्चायत नामको तानाशाही व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए । अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सामन्तवादकै दबदबा छ ।      के यो गणतन्त्र पनि कतै प्रभुत्ववादी सामन्तहरूकै कब्जामा पर्ने त होइन ? भौतिक संसाधन, जलस्रोत, आर्थिक योजना, सञ्चार प्रविधि र अन्य सबै आर्थिक उपक्रममाथि प्रभुत्ववादीहरूको प्रभाव बढ्दो छ । जनताको मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छः कतै संघीय विकासको नेपाली परिकल्पना निमोठिने त होइन ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी लगायत सबै पार्टीहरू लाग्नु आवश्यक छ । प्रभुत्ववादीहरूको कब्जामा राज्य संयन्त्र रहेसम्म देश उँभो लाग्न सक्दैन ।